नीटद्वारेच देशात एमबीबीएस आणि बीडीएसचे शिक्षण प्रदान करणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. नीटचे आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सीकडून (एनटीए) केले जाते. परंतु तामिळनाडू सरकार राज्यातील विद्यार्थ्यांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात यावी अशी मागणी करत आहे. 12 वीच्या गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश दिला जाऊ शकतो अशी सूचना तामिळनाडू सरकारने केली आहे. नीट संबंधी विधेयकावरून तामिळनाडूत आता जोरदार राजकारण होत आहे.
देशात एमबीबीएस आणि बीडीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंटेन्स टेस्टमध्ये (नीट) पात्र ठरणे आवश्यक आहे. नीट स्कोअरच्या आधारावर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. परंतु तामिळनाडूचे सरकार ही परीक्षा संपुष्टात आणू पाहत आहे. अलिकडेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी नीटविरोधी विधेयकावरून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. नीटपासून सूट देण्याच्या आमच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यास आणि प्लस 2 अंकांच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश देण्यात आल्यास विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यापासून रोखले जाऊ शकते असे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
तामिळनाडू अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल डिग्री कोर्स विधेयक, 2021 ला मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबाच्या परिणामांकडे तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो. तसेच या विधेयकाला त्वरित सहमती प्रदान करण्यात यावी अशी विनंती तुम्हाला करत असल्याचे स्टॅलिन यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे. तामिळनाडू सरकार वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी नीटला सातत्याने विरोध करत आहे. नीट आधारित निवड प्रक्रिया शहरी विद्यार्थी आणि महागड्या कोचिंगमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरता अधिक सोपी ठरत आहे. याचमुळे ही स्वाभाविकपणे गरिबांच्या विरोधात असून त्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहे. निवड प्रक्रिया केवळ प्लस 2 गुणांच्या माध्यमातून व्हावी, जी की एक वेगळ्या प्रवेश परीक्षेसाठी शालेय शिक्षणाचा निकाल असल्याचे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे.
नीटमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायाधीश ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया आणि याच्या प्रतिकूल प्रभावावर विस्तृत अध्ययन करत स्वत:च्या शिफारसी सादर केल्या आहेत. या अहवाल अन् विविध चर्चांच्या आधारावर तामिळनाडू अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल डिग्री कोर्समध्ये प्रवेश विधेयक 2021 तामिळनाडू विधानसभेकडून 13 सप्टेंबर 2021 मध्ये संमत करत ते राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले. या विधेयकासंबंधी 18 सप्टेंबर 2021 रोजी राज्यपालांची भेट घेतली होती. हे विधेयक 5 महिन्यांच्या विलंबानंतर राज्यपालांकडून परत पाठविण्यात आले होते, याचमुळे ते 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी विधानसभेत पुन्हा मांडण्यात आले आणि ते राष्ट्रपतींकडून मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाला पाठविले असून सहमतीसाठी ते प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या पत्रात नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांना आत्महत्येपासून रोखता येईल
राज्याच्या विधेयकावर सहमती प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (21 जून 2022 रोजी), उच्च शिक्षण विभाग, शिक्षण विभागाच्या (26 ऑगस्ट 2022 आणि 15 मे 2023 रोजी) टिप्पणींना सामील केले होते. आयुष मंत्रालयाने विधेयकावर स्वत:चे मत व्यक्त करत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले. यानुसार राज्य सरकारने सर्व तपशील लवकरात लवकर उपलब्ध केले होते. परंतु आमच्या विधेयकाला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही आणि विद्यार्थ्यांना नीट आधारित प्रवेश प्रक्रियेला सामोरे जाणे भाग पडले आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात मोठी चिंता अन् तणाव निर्माण झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून नीटच्या माध्यमातून प्रवेश मिळविण्यास अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांकडून आत्महत्या करण्यात आल्याच्या अनेक दु:खद घटना घडल्या आहेत. अलिकडेच चेन्नईच्या क्रोमपेटमध्ये एक विद्यार्थी आणि त्याच्या वडिलांनी नीटमधील अपयशानंतर निर्माण झालेल्या तणावातून आत्महत्या केली आहे. याचबरोबर राज्यात नीटमुळे आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढून 16 झाली आहे. या आपत्तींपासून निश्चितपणे वाचता आले असते. नीटपासून सूट देण्याच्या आमच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली असती आणि प्लस 2 गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय प्रवेश देण्यात आले असते तर हा दु:खद प्रकार टाळता आला असता असा दावा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पत्रात केला आहे.
राज्य सरकारकडून संमत नीटविरोधी विधेयक तामिळनाडूच्या लोकांच्या सामूहिक इच्छेतून निर्माण झालेल्या सर्वसंमतीचा परिणाम आहे. याच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबामुळे केवळ सक्षम विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय जागा गमवाव्या लागत असून अमच्या समाजाला अमूल्य मानवी जीवनही गमवावे लागत आहे. याचमुळे याप्रकरणी राष्ट्रपतींनी तत्काळ हस्तक्षेप करावा आणि तामिळनाडू विधानसभेकडून संमत संबंधित विधेयकाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी असे स्टॅलिन यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे.
राज्यपालांनी परत का पाठविले विधेयक
केवळ कोचिंग सेंटरमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळत असल्याची खोटी समजूत निर्माण केली जात आहे. नीटशिवाय अभ्यासक्रम भविष्यासाठी पुरेसा नसल्याने ही परीक्षा सुरूच राहणार आहे. या विधेयकाला मंजुरी देणारा मी अंतिम व्यक्ती ठरणार असल्याने याला कधीच मंजुरी मी देणार नाही. राज्यातील विद्यार्थ्यांनी बौद्धिक स्वरुपात स्वत:ला अक्षम मानावे अशी माझी इच्छा नाही. राज्यातील विद्यार्थ्यांनी प्रतिस्पर्धा करावी आणि सर्वोत्तम व्हावे अशी माझी इच्छा असल्याचे राज्यपाल आर. एन. रवि यांचे म्हणणे आहे.
विधेयकासाठी द्रमुककडून उपोषण
तामिळनाडूत द्रमुककडून नीट विरोधात 20 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी उपोषण करण्यात आले आहे. तामिळनाडू विधानसभेकडून संमत नीट विरोधी विधेयकाला मंजुरी न दिल्याने केंद्र सरकार आणि राज्यपालांची निंदा करण्यासाठी पक्षाकडून निदर्शनेही करण्यात आली. राज्याच्या विद्यार्थ्यांना नीटपासून सूट देण्यात यावी, 12 वीच्या गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश दिला जाऊ शकतो असे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर.एन. रवि यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण झाला आहे. या तणावामागे नीटसंबंधी विधेयक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
तामिळनाडूतील एमबीबीएसची स्थिती
तामिळनाडूत शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एकूण 6,326 एमबीबीएसच्या जागा आहेत. राज्यात बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी 1,768 जागा आहेत. मागील वर्षी तामिळनाडूत एमबीबीएसच्या 6,067 जागा तर बीडीएसच्या 1,380 जागा होत्या. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी 7.5 टक्क्यांच्या कोट्या अंतर्गत चालू वर्षासाठी एमबीबीएसच्या 473 तर बीडीएसच्या 133 जागा राखीव आहेत. तामिळनाडूत 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. तर एक ईएसआय वैद्यकीय महाविद्यालय, 21 स्व-वित्त वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 13 स्वायत्त वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत.
चेन्नईच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या
काही दिवसांपूर्वी जगदीश्वरन नावाच्या 19 वर्षीय युवकाने आत्महत्या केली होती. जगदीश्वरन हा नीटच्या तयारीसाठी कोचिंग घेत होता. वारंवार अपयश आल्याने जगदीश्वरने चेन्नईच्या क्रोमपेट येथील घरात गळफास लावून घेत स्वत:चे आयुष्य संपविले होते. मुलाला गमाविल्याच्या दु:खात त्याच्या वडिलांनीही आत्महत्या केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशात वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट अनिवार्य करण्यात आल्यापासून राज्यात अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मार्च महिन्यात सालेम जिल्ह्यात नीटची तयारी करत असलेल्या 19 वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. तर सप्टेंबर 2022 मध्ये थिरुमल्लैवोयलमध्ये 19 वर्षीय युवतीने नीटमध्ये यश न मिळाल्याने स्वत:चे आयुष्य संपविले होते.
विद्यार्थ्यांवर दबाव
नीट परीक्षा स्वत:च्या वर्तमान स्वरुपात गरीब आणि तमिळ माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करते आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असेलल्या विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी प्रदान करत नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समितीने स्वत:च्या अहवालात नमूद केले आहे. नीट शहरी पार्श्वभूमी अन् श्रीमंत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना विशेषाधिकार देत आहे. नीटमध्ये वारंवार प्रयत्न करूनही वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 2016-17 मध्ये 12.47 टक्के तर 2020-21 मध्ये 71.42 टक्के झाले आहे. प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा नीट परीक्षा देण्यासाठी आर्थिक आणि सामाजिक साधनसामग्रीची आवश्यकता असते. गरीब-सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबांना हे शक्य नसल्याचा युक्तिवाद नीटला विरोध करणाऱ्यांकडून केला जात आहे. नीटचे आयोजन 2013 पासून केले जात आहे. या परीक्षेला मोठा विरोध 2017 मध्ये 17 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येमुळे झाला होता. ही विद्यार्थिनी शाळेत टॉपर होती, परंतु तिला नीटमध्ये यश मिळविता आले नव्हते.
उमाकांत कुलकर्णी
