प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांची सरकारवर नाराजी
प्रतिनिधी/ पणजी
मराठी ही समृद्ध भाषा आहे. गोव्यात संस्कृती आणि परंपरा टिकण्यात या भाषेनेच प्रमुख भूमिका बजावली. दैनंदिन वापरात मराठीला आजचे वरचे स्थान आहे, असे असतानाही गोवा मराठी अकादमीला केवळ 59 कोटी 50 लाख ऊपयांचे अनुदान देण्यात आले. तर दुसरीकडे गोवा कोकणी अकादमीला 237 कोटी 5 लाख ऊपये अनुदान देण्यात आले. सरकारी अनुदान देतानाही मराठीवर अन्याय का म्हणून, असा थेट सवाल मराठी संरक्षक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सरकारला विचारला आहे.
सरकारी अनुदानातही मराठीबाबत केलेला दुजाभाव याबाबत सामाजिक माध्यमावर प्रा. वेलिंगकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कोंकणी संस्थांना दिलेल्या निधीचा मुद्दा उपस्थित करून मराठीला दिलेल्या निधीबाबत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. 237 कोटी ऊपयांव्यतिरिक्त कोंकणीसाठी कार्यरत असणाऱ्या दाल्गाद अकादमी (30 कोटी), कोंकणी भाषा मंडळ (25 लाख) आणि अखिल भारतीय कोकणी परिषदेला (12 लाख) मिळून एकूण 30 कोटी 37 लाख ऊपयांचे अतिरिक्त अनदान दिले आहे. तर मराठीला केवळ 59 कोटी 50 लाख ऊपयांचे अनुदान दिल्याचे वेलिंगकर म्हणाले.
पार्सेकर यांच्या काळातील योजना का बंद?
भाजप सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मराठीला आधार देण्यासाठी प्रतीविद्यार्थी 400 ऊपये अनुदानाची योजना सुरू केली होती. परंतु ही योजना सध्याच्या डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने का बंद केली, याचे उत्तर द्यावे. गेल्या 13 वर्षांत एकही सरकारी शाळा सुरू करण्यात आलेली नाही. उलट सात वर्षांत नवीन मराठी शाळेसाठी केलेले सर्व अर्ज फेटाळल्याचा आरोपही प्रा. वेलिंगकर यांनी भाजप सरकारवर केला.
