सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला फटकारले : एफआयआर न नोंदविणे चुकीचे असल्याची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
कोटा शहरात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राजस्थान सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने कोटा शहरातील स्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले. न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने चालू वर्षात आतापर्यंत कोटा येथे 14 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. एक राज्य म्हणून तुम्ही काय करत आहात? हे विद्यार्थी का आत्महत्या करत आहेत आणि केवळ कोटा येथेच या आत्महत्या का होत आहेत? तुम्ही एक राज्य म्हणून यावर विचार केला आहे का असे सवाल खंडपीठाने राजस्थान सरकारच्या वकिलाला उद्देशून विचारले आहेत.
आत्महत्यांच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी राज्यात एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलाकडुन सांगण्यात आले. आयआयटी खडगपूरमध्ये शिकणाऱ्या 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायायलात सुनावणी झाली. विद्यार्थ्याने 4 मे रोजी स्वत:च्या वसतिगृहात गळफास लावून घेत आयुष्य संपविले होते. तसेच न्यायालय एका अन्य प्रकरणाची सुनावणी करत होते, ज्यात नीटची तयारी करणाऱ्या एका युवतीने कोटा येथे आत्महत्या केली होती. ती स्वत:च्या आईवडिलांसोबत राहत होती. आयआयटी खडगपूर येथील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी एक तक्रार नोंदविण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. परंतु ही तक्रार 4 दिवसांनी का नोंदविण्यात आली असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
खंडपीठाने 24 मार्च रोजीच्या निर्णयाचा दाखला सुनावणीवेळी दिला, ज्यात उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वारंवार होणाऱ्या घटनांची दखल घेण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यसंबंधी चिंता दूर करणे आणि अशा घटना रोखण्यासाठी एक राष्ट्रीय कृती दल स्थापन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित एफआयआर नोंद करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आयआयटी खडगपूर येथील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यास 4 दिवस का लागले अशी विचारणा खंडपीठाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला केली. तपास योग्य दिशेने केला जावा असे म्हणत खंडपीठाने कोटा येथील आत्महत्येप्रकरणी एफआयआर न नोंदविणे चुकीचे असल्याचे नमूद केले. कोटामध्ये आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता राजस्थान सरकारकडून 14 असे उत्तर देण्यात आले. यावर खंडपीठाने हे विद्यार्थी आत्महत्या का करत आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला. याप्रकरणी आता 14 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
