कोल्हापूर / सुधाकर काशीद :
कोल्हापूरच्या हद्दवाढीवरून कलगीतुरा सुरू आहे. पोस्टरबाजी रंगली आहे. जणू काही हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावांतील लोक आणि कोल्हापूर शहरातील लोक यांच्यात खूप मोठा वादच आहे, असे भासवले जात आहे. एकमेकाला उद्देशून खोचक उखाणे घातले जात आहेत. कोल्हापुरी भाषेत सांगायचे झाले तर एकमेकाला उचकवण्याचा काही ठराविक जणांचा प्रयत्न सुरू आहे. विशेष हे की हे हद्दवाढ समर्थक आणि हद्दवाढ विरोधक यांचे नेते कॉमन आहेत, समान आहेत. ते मात्र पडद्याआड आहेत. पण त्या नेत्यांना जाब विचारण्याऐवजी ग्रामीण विरुद्ध शहरी असा वाद निष्कारण वाढवला जात आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा खासदार, आमदार, माजी आमदार, मोठ्या संस्था, जिल्हा परिषद माजी पदाधिकारी, महापालिकेचे माजी पदाधिकारी यांना आपली नेमकी भूमिका जाहीर करायला लावणे याक्षणी गरजेचे आहे.
पहिल्यांदा नेत्यांना भूमिका स्पष्ट करायला लावण्यासाठी त्यांच्या दारात जाऊन बसणे, त्यांच्या दारात मोठे फलक लावणे गरजेचे आहे. ते नेते याक्षणी आपापल्या भूमिका सावध मांडत आहेत. ते हद्दवाढीच्या बाजूने आहेत की विरोधात, हे वदवून घेण्याची आणि त्यावर आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचीही आवश्यकता आहे. पण त्याआधी ग्रामीण विरुद्ध शहरी वाद मुद्दाम भडकवण्याचा प्रयत्न झाला तर निष्कारण ताकदबाजी दाखवत दोन्ही गटांना बसावे लागणार आहे. त्यामुळे आपापल्या नेत्यांच्या दारात बसून त्यांना त्यांची नेमकी आणि स्पष्ट भूमिका जाहीर करायला लावणे, हीच या क्षणाची गरज आहे.
कारण हद्दवाढ शासनाने रोखलेली नाही. त्या–त्या वेळी त्या–त्या ठराविक नेत्यांनीच हद्दवाढ रोखली आहे. कदाचित त्यांच्या वैयक्तिक राजकारणासाठी ते योग्यही असेल. पण त्यांनी गंमत बघत बसण्याऐवजी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
हद्दवाढ का रखडली, कोणी रोखली, याचा सारा इतिहास आंदोलनकर्त्यांना माहीत आहे. किंबहुना काहींना पडद्यामागचेही सारे माहित आहे. हद्दवाढ रोखण्यात शासन जबाबदार नाही. नेते जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना या विषयावर नेत्यांना पहिल्यांदा बोलते करावे लागणार आहे. शहरातील सर्व जनता हद्दवाढ व्हावी, या भूमिकेची नाही. आहे ते कोल्हापूर सांभाळता येईना आणि पुन्हा हद्दवाढ कशाला? अशी बहुतांशी नागरिकांची त्यांच्या त्यांच्या आकलनानुसार भूमिका आहे. ग्रामीण भागातील तशीच अवस्था आहे. साहेब म्हणतील ते म्हणजे, त्यांचे नेते म्हणतील, ते अशी, त्यांची भूमिका आहे.
हद्दवाढ समर्थनाचीही एक बाजू भक्कम आहे आणि विरोधकांची बाजू वर–वर का होईना, पण पटणारी आहे. या दोन्ही बाजू माहित असणाऱ्या नेत्यांनी महापालिकेचे आणि जिल्हा परिषदेचेही कोल्हापुरात राजकारण केले आहे. दोन्ही ठिकाणी हलगी घुमवत कारभार केला आहे. त्यामुळे त्यांनीच हद्दवाढ हवी किंवा नाही, हे फार तात्विकपणे न सांगता एका शब्दात याक्षणी सांगण्याची आवश्यकता आहे आणि तोवर आंदोलनकर्त्यांनी लोकांना उचकावण्याचे थांबवण्याची आवश्यकता आहे. हद्दवाढीच्या मुद्याला ईर्षेची एकदा किनार लागली तर सारेच हाताबाहेर जाणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि इकडचे पाच–पन्नास तिकडचे पाच–पन्नास त्यामुळे डोके फोडून घेणार आहेत आणि या हद्दवाढीचा प्रश्न रखडत ठेवणारे नेते मात्र आपापल्या घरात असणार आहेत.
- आम्ही कशाला डोके फोडून घेऊ?
‘सगळं वरण आपल्याच ताटात’ अशी इथल्या नेत्यांची भूमिका आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे भले व्हावे, यासाठी ते काहीही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या लोकांना ग्रामीण भागात ठेवणे पसंत केले आहे. लोक ग्रामीण भागात आणि नेते मात्र राहायला शहरी भागात, असा विरोधाभास आहे. त्यांच्यापुढे डोके आपटले तरी ते स्पष्ट भूमिका घेणार नाहीत, हे आम्हाला माहीत असल्यामुळे आम्ही या नेत्यांच्या दारात आंदोलन करायला जाणार नाही.
बाबा इंदुलकर, हद्दवाढ समर्थक
- आधी कोल्हापूरचा विकास करा
नेत्यांनी कोल्हापूर शहराचाही विकास केलेला नाही. कोल्हापूरचा विकास करण्याची फार मोठी संधी नेत्यांना आहे. पर्यटनदृष्ट्या कोल्हापूर खूप महत्त्वाचे आहे. पण त्या विकासाचीही संधी नेत्यांनी घेतली नाही. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने काहीही साध्य झालेले नाही. अशावेळी ग्रामीण भाग आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न का चाललेला आहे, हे आम्हाला कळत नाही. शहराचा अतिशय चांगला विकास झाला असता तर ग्रामीण भागातील लोक स्वत:हून शहरी भागात आले असते.
सचिन चौगुले, हद्द वाढविरोधी समिती
