ऑक्टोबरच्या पहिल्या दिवशी नांदेड सरकारी ऊग्णालयात चोविस तासात चोविस जणांचा मृत्यू झाला. यातून आरोग्य यंत्रणा उघडी पडल्याचा आरोप होत आहे. मात्र यात 12 नवजात बालकांचे मृत्यू झाल्याने राज्यात आरोग्य यंत्रणेसह संबंधित मंत्री काय करतात असा सवाल विचारण्यास सुऊवात झाली. बालमृत्यू होताना काही चुकलेले दुवेदेखील तपासून पाहिले पाहिजेत. यातून समस्येच्या चुकलेल्या दुव्यांना सुधारता येईल. मात्र तसे होताना दिसत नाही….
कोणताही घोटाळा किंवा मृत्यूकांड घडल्यास शासकीय यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांना टीकेला सामोरे जावे लागते. अशांचे अस्तित्वच टीकेसाठी असते की काय एवढ हे प्रत्येकाच्या अंगवळणी पडले आहे. टीका झाल्यावर खडबडून जागे झाल्यासारखे सरकारही त्रुटी भऊन काढण्याचे आदेश देते. तसे होतेही. मात्र त्यातून पूर्ण त्रुटी भऊन निघतातच असे होताना दिसून येत नाही. पुन्हा एखादी दुर्घटना घडते, टीकेचा तोच सूर असतो. त्यावर चर्वितचर्वण सुऊ होते. नुकतेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या दिवशी चोविस तासात चोविस जणांचा मृत्यू झाला. यातून आरोग्य यंत्रणा उघडी पडल्याचा आरोप होत आहे. मात्र यात 12 नवजात बालकांचे मृत्यू प्रकरणावऊन अधिक टीका केली जात आहे. नंतर यंत्रणा जागी होऊन कामाला लागली.
सरकारी यंत्रणेच्या भूमिकेवर बोलताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राच्या जनतेने बदलते सरकार आणि बदलते मंत्री ही स्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगितले. यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे तांबे यांनी मत मांडत कोरोनासारख्या महामारीनंतर आरोग्य विभागासाठी जास्तीत जास्त उपाययोजना करण्याचा धडा मिळाला असतानादेखील अनुभवातून शिकून वेळीच सावध होणे सरकारला अजूनही जमले नसल्याची टीका त्यांनी केली. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील ऊग्णांच्या मफत्यूंमागे सरकारी ऊग्णालयात औषध पुरवठा नसणे, उपचार वेळेवर न होणे, ऊग्णवाहिकांची दुरावस्था अशी कारणं समोर येत असतील, तर ही महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट आहे. आता जनतेने सरकारी ऊग्णालयांवर विश्वास ठेवायचा की नाही? असा उद्वीग्न सवाल सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केला. बहुतेक वेळा अशा चुकांमध्ये आरोग्य यंत्रणा काहीअंशी दोषी असली तरी सरकारी ग्रामीण ते शहरी दवाखान्यापासून ऊग्णालयांपर्यंत डॉक्टर-आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, बेड्सची अनुलब्धता, औषधांच्या तुटवड्यापासून दर्जाहिन उपचार या पासून अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. हे विसऊन चालणारे नाही. अशा घटनांमधून त्या ऊग्णालयातील त्रुटी समोर येतात. तो पर्यंत त्यावर आरोग्य अधिकारी किंवा मंत्रीदेखील बोलत नाहीत. आरोग्य क्षेत्र दुर्लक्षित करण्याचे क्षेत्र नसून त्याकडे प्राधान्याने पाहिले पाहिजे. हे कोविड सारख्या महामारीनंतर उमजले तरी आता कोविड गेल्याने पुन्हा जैसे थे अवस्थेत स्थितीत बहुतांश सार्वजनिक ऊग्णालयांचे प्रश्न आहेत. नांदेडच्या मृत्यू प्रकरणात बालमृत्यूवऊनही जोरात चर्चा सुऊ आहे. मात्र बालमृत्यूस कारणीभूत सरकारी अनास्थेसह इतर कारणेदेखील असल्याचे वारंवार समोर आले.
बालमृत्यू कारणांमध्ये लक्षपूर्वक पाहिल्यास बरेचसे मुद्दे सरकारी यंत्रणेच्या दुर्गुणासह गर्भवती महिलांमध्ये असणाऱ्या आरोग्य जागऊकतेच्या मुद्यापर्यंत येऊन ठेपतात. नुकतेच मेळघाट आदिवासी पट्टयात बालक आणि माता यांच्यातील कुपोषणाचा प्रश्नाला घेऊन मुंबईतील दासबर्ग क्लिनिककडून अभ्यास दौरा करण्यात आला होता. यातून शासनाच्या सर्व योजना त्या ठिकाणी कार्यान्वित असून देखील कुपोषणाचा प्रश्न सुटत नसल्याचे निरीक्षण मांडण्यात आले. आजही येथील आदिवासी पाड्यांवरील नवजात बालके सॅम तसेच मॅमच्या वर्गवारीत मोडणारी मुले आहेत. या कारणात खोल माहिती घेतल्यास त्या संस्थेच्या निरीक्षणातून नवविवाहिता वेळेआधीच माता होत असल्याने त्या देखील कुपोषित असल्याचे निरीक्षण मांडण्यात आले. यामुळे नवजात बालकांना पोषण आहार मिळत नाही. या क्लिनिकच्या अभ्यासानुसार शासनाकडून सर्व प्रकारचे अन्न, कपडे, औषधी पुरवत असले तरी सरकारकडून सुचविण्यात येत असलेल्या सर्वच आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास येथील आदिवासी कचरत असून स्थानिक आदिवासी अजूनही ऊढी परंपराच्या काही गैरसमजात गुंतले असल्याचे निरीक्षण मांडण्यात आले. हे आदिवासी पाड्यावरील निरीक्षण असताना मुंबईतील आजही काही वस्त्यांमध्ये कुपोषित मुलांची नोंद होताना दिसून येते. मुंबईतील मालवणी किंवा देवनार चेंबूर सारख्या चिता कँप परिसरातील आरोग्य तसेच अंगणवाडी सेविकांशी चर्चा केल्यास गर्भवती महिला आरोग्याबाबत सजगता समजून येते. बहुतांश गर्भवती जागऊक असतात. मात्र औषधे न घेण्याकडे कल असणाऱ्या महिलादेखील आहेत. गर्भवतींना सुऊवातीला तीन महिने फोलिक अॅसिडच्या गोळ्या दिल्या जातात. हे तीन महिने झाले की आयर्न तसेच कॅल्शियमच्या गोळ्या दिल्या जातात. ही रोज एक गोळी घ्यायची असते. तसेच गर्भवतीला घेतलेला आहार लागू होण्यासाठी दंतांची गोळी देणे आवश्यक असल्याने चवथ्या महिन्यात दंतांची गोळी दिली जाते. दरम्यान त्यांना एक महिन्याच्या अंतराने 2 धनुर्वाताचे इंजेक्शन दिले जाते. गर्भवती हे इंजेक्शन जितक्या लवकर घेते तेवढं तिच्या आरोग्याला चांगलं. यात जर त्या महिलेला आधी एक बाळ तीन वर्षाच्या आतील वयोगटातील असल्यास गर्भवतीला एकच बूस्टर दिला जातो. म्हणजेच गर्भवतीच्या आरोग्यासाठी गोळ्यांचे वेळापत्रक ठरलेले आहे. हे घेण्यासाठी काही गर्भवती महिला कंटाळा करतात अशी उदाहरणे आरोग्य सेविका तसेच अंगणवाडी सेविकाही देतात. हे प्रकार मुंबई सारख्या शहरात होत असून ग्रामीण भागात अशी उदाहरणे असण्याची मोठी शक्यता आहे. फॉलिक अॅसिड, आयर्न गोळ्या, कॅल्शियम, टीटॅनस तसेच दंताच्या गोळ्या सर्व गर्भवती घेतातच असे नाही. यातील काही जणीं गोळ्या दिल्यास घरी घेऊन जातात, मात्र त्या घेत नाहीत. यातील उत्तरप्रदेशातून आलेल्या एका मfिहलच्या उदाहरणात तिला लोह तसेच कॅल्शियमच्या गोळ्या पाहिल्या तरी उलटी होत असे. त्यामुळे ती महिला गोळ्याच खात नव्हती. त्यातून दोन महिन्यानंतर त्या महिलेला प्रचंड कमजोरी आली. शेजारच्या वयस्कर महिलेची मध्यस्थी करत तसेच त्या गर्भवतीचे समुपदेशन विनंती अर्जव कऊन राजी करावे लागत होते. सतत पाठपुरावा केल्यानंतर तिचे वजन वाढू लागले. असे प्रश्न रेल्वे ट्रॅक वरील वस्त्या किंवा झोपडपट्यांमधील गर्भवती महिलांमध्ये उद्भवतात. तर क्वचित प्रकरणी इमारतींमध्ये राहणाऱ्या महिलांमध्ये समस्या उद्भवतात. गर्भवती महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिबिरे भरवली जातात. अशा शिबिरांतून एखाद्या अधिकाऱ्याकडून किंवा तज्ञांकडून गर्भवतीच्या आहाराबाबत जागऊकता आणली जाते. मात्र आजही मुंबई सारख्या शहरात आरोग्य जागऊकता आणण्याची स्थिती निर्माण होणेच मुळात दुर्दैवी असल्याचे दिसून येते. यावऊन पोषण आहार, पुरक औषधे आणि इतर बाबींमध्ये कितीही प्रगती झाली तरी देखील आरोग्याकडे साक्षर नजरेने पाहणे ही वैयक्तिक जबाबदारी असल्याचेच अधोरेखित करते.
ऊग्णालयांमधील त्रुटी तसेच मनुष्यबळाच्या तुटवड्यावर सरकार भरतीची उपाय योजना कऊ शकते. मात्र बालमृत्यू होताना काही चुकलेले दुवे देखील तपासून पाहिले पाहिजेत. यातून समस्येच्या चुकलेल्या दुव्यांना सुधारता येऊ शकते. तसेच काही मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब केल्यास बाल तसेच नव माता कुपोषणावर शासनाची उद्दिष्ट आणि ध्येय गाठली जाऊ शकतात. मात्र तसे धीम्या गतीने होताना दिसत आहे.
राम खांदारे
