कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :

आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ‘फेस रीडिंग बायोमेट्रिक’ हजेरी घेण्याचे आदेश शासनाच्या आरोग्य सेवा संचालकांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार जिह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रासह सर्व संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची 1 एप्रिलपासून ‘फेस रीडिंग बायोमेट्रिक’ हजेरीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी वेळेत उपस्थित राहणे बंधनकारक झाले आहे. पण ‘आरोग्य’ची सेवा ही अत्यावश्यक असल्यामुळे आरोग्य अधिकारी अथवा कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरीनुसार आठ तासांची ड्युटी करून कामाच्या ठिकाणावरून बाहेर पडल्यास पुढील कालावधीत आरोग्य यंत्रणा सांभाळणार कोण ? हा प्रश्न मात्र शासन पातळीवरून निरुत्तरीत आहे.

आधार लिंक बायोमेट्रिक प्राणालीची अंमलबजावणी करणे व त्यानुसार वेतन अदा करण्याचा निर्णय शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयाने घेतला आहे. नवीन अर्थिक वर्षात म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. यासाठी अँड्राईड मोबाईलवरून फेसद्वारे (चेहरा) ऑनलाईन हजरे नोंदवण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन करण्याची सुविधा एनआयसी विभागाकडून सुरु केली असून ती आधारबेस आहे. या सुविधेअंतर्गत कार्यालय अथवा आरोग्य संस्थांचा ‘फेन्स’ सेट करून ऑनलाईन पद्धतीने मोबाईलवरून हजेरी नोंदवता येणार आहे. यासाठी ‘एईबीएएस’ हे अॅप इंस्टॉल करणे आवश्यक आहे. जे अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीमध्ये 3 उशीरा नोंदी झाल्यास त्यांची 1 किरकोळ रजा ग्राह्य धरली जाणार आहे. ज्यांची हजेरी पूर्ण दिवस नोंदवली जाणार नाही, त्यांचा सदरचा दिवस विनावेतन केला जाणार आहे.

‘बायोमेट्रिक’ हजेरीच्या निर्णयामुळे निर्माण होणारे प्रश्न

‘फेस रीडिंग बायोमेट्रिक’ हजेरीच्या निर्णयानुसार जिह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपव्रेंदासह सर्व संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची 1 एप्रिलपासून ‘फेस रीडिंग बायोमेट्रिक’ हजेरी सुरु झाली आहे. पण या नियमानुसार एखादा अधिकारी अथवा कर्मचारी ‘आऊट’ झाला तर त्याची पुढील ड्युटी कोण करणार ? या संदर्भात पर्यायी डॉक्टर नियुक्त करण्याचे धोरण काय असेल ? बायोमेट्रिक प्रणालीमध्ये इन आणि आऊटसाठी वेळ कशी निश्चित केली जाणार ? ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्यामुळे या प्रणालीमुळे रुग्णसेवेत अडथळे येणार नाही याची शासनाने खात्री केली आहे काय ? दुर्गम भागात नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत हजेरी कशी नोंदवली जाणार आदी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

तीन शिफ्टमध्ये ड्युटी लागू करण्याची मागणी

राज्यातील ग्रामीण व अर्ध–शहरी भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी हे अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अनेक ठिकाणी सलग 12-24 तास ड्युटी करत आहेत. परिणामी त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून घटनात्मक हक्कांचे आणि कामाच्या नैतिक मर्यादांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांत लागू करण्यात आलेल्या सुधारित आरोग्य धोरणांनुसार आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तीन शिफ्टमध्ये आठ तासांची ड्युटी करावी अशी मागणी असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर (एएमओ) या संघटनेच्यावतीने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली आहे.

कर्तव्यदक्ष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरोधातच अनेक तक्रारी

एखाद्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कर्तव्यदक्ष अधिकारी रुजू झाला की तो तेथे कामाची शिस्त लावतो. स्वत:च कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक तास काम करून चांगली रुग्णसेवा देण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण त्याच्या कर्तव्यदक्षतेमुळे काही प्रा.आ. केंद्रातून दुपारीच गायब होणाऱ्या कामचुकार आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कुचंबना हेते. परिणामी अशा कर्मचाऱ्यांची टोळी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला बदनाम करण्याचा विडा उचलते. आणि काही राजकीय व्यक्तींचे कान भरून कर्तव्यदक्ष आरोग्य अधिकाऱ्याला बदनाम करून तेथून बदली करण्यास भाग पाडले असल्याच्या अनेक घटना आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून अशा कामचुकारांच्या टोळीचा उपद्रव वाढला असून चांगले काम करणे हा ‘आरोग्य’मधील अधिकाऱ्यांसाठी गुन्हा ठरत आहे. त्यामुळे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अशा कुरघोड्या करणाऱ्यांवर वेळीच कारवाईचे आदेश देऊन कर्तव्यदक्ष आरोग्य अधिकाऱ्यांना शाबासकीची थाप देण्याची गरज आहे. तरच आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावेल.

आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात राहून सेवा देणे बंधनकारक

शासनाने ‘फेस रीडिंग बायोमेट्रिक’ हजेरी घेण्याबाबत दिलेल्या आदेशानुसार 1 एप्रिलपासून कार्यवाही सुरु होईल. सदरची बायोमेट्रिक हजेरी मोबाईलद्वारे सहजपणे नोंदवता येते. बायोमेट्रिक प्रणालीतून जरी इन–आऊट केले तरी देखील आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून सेवा देणे बंधनकारक आहे. आऊट केल्यानंतर त्यांची कामाची जबाबदारी संपणार नाही.

डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.कोल्हापूर