देशातील अनेक व्यवस्थांकडे आणि संस्थांच्याकडे भारतीय नागरिक श्रद्धा आणि भक्तीभावाने पाहत असतो. पण या भावनेला तडा जाईल अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा मात्र अस्वस्थता पसरते. नाशिक, देवास आणि बंगळुरू येथील सरकारी छापखान्यात छापलेल्या पाचशे रुपयांच्या तब्बल 176 कोटी नोटा म्हणजे 88 हजार कोटी रुपये किंमतीचे चलन रिझर्व्ह बँकेत पोहोचलेच नसल्याचे 2015-16 सालातील प्रकरण आता माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या सजगतेमुळे उघडकीस आले आहे. भारत सरकारची ही इतकी मोठी धनसंपदा सहजासहजी चोरीस जाते आणि या 88 हजार कोटी रुपयांचे नेमके काय झाले असेल हे तब्बल सात, आठ वर्षे देशाला समजत नाही.
यासारखे दुर्दैव ते काय? भारत सरकारचे गुप्तचर आणि सगळ्या तपास यंत्रणा देशाच्या करन्सी प्रेसमधून वर्षभर चोऱ्या होताना उघडकीस आणण्यात अपयशी ठरतात आणि सात वर्षानंतर एका माहिती अधिकाराच्या अर्जावर दिलेल्या उत्तरातून हे उघडकीस येते? मात्र शासकीय प्रेस किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत काहीही जाहीर केले जात नाही. हे त्याहून अजब आहे. काही आर्थिक गोंधळ माजायला नको म्हणून शासकीय यंत्रणा याविषयी गप्प राहिल्या का? असा विचार केला तर आता या प्रकरणाची माहिती उघडकीस आली तेव्हा त्याचे काय परिणाम समाजात दिसून येत आहेत? लोकांनी एक प्रकारे या बातमीवर आश्चर्य व्यक्त केले आणि ते गप्प बसले. देशात विरोधी पक्ष नावाची जी व्यवस्था आहे त्यापैकी ज्यांनी या विषयावर आवाज उठवलेला आहे तो क्षीण आहे. सरकारच्यावतीने अद्याप कोणीही कसलाही खुलासा केलेला नाही. अर्थमंत्री किंवा गृहमंत्री यावर भाष्य करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करायची तर त्याआधी रिझर्व्ह बँकेने याबाबतीत काय भूमिका मांडली? हा प्रश्न उभा राहतो आणि याबाबतीतील त्यांची निक्रियता अधोरेखित होते. हा देशाच्या संपत्तीवर घातलेला उघड उघड दरोडा आहे. पण त्याबाबतीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अजूनही निवांत आहेत. कदाचित ते संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची वाट पाहत असावेत. नाशिक प्रेसचा अहवाल सांगतो की, पाचशे रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेला पाठवण्यात आल्या. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात या नोटा मिळाल्याची नोंदच नाही! हा काही एखाद दुसरी नोट हरवल्याचा विषय नाही. हा 88 हजार कोटी रुपयांच्या नोटांचा विषय आहे. ज्या नोटा कोणी बॅंकेच्या दारात हमालांच्या भरवशावर सोडून गेले असतील, इतक्या सहजावरी घेता येणार नाही. भारतीय व्यवस्थांवरचा लोकांचा विश्वास उडू नये असे जर रिझर्व्ह बँकेला वाटत असेल तर त्यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन 88 हजार कोटी रुपयांची रिकवरी घडवून आणली पाहिजे. शिवाय यापूर्वी असे कधी घडले होते का याचाही शोध घेतला पाहिजे.दुसरी घटनाही तितकीच धक्कादायक आहे. उत्तराखंडमधील पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या केदारनाथ येथील मुख्य मंदिराच्या गर्भगृहामधील भिंतींना बसवण्यात आलेला सोन्याचा पत्रा हा पितळेत बदलला असल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. चारधाम महापंचायतचे उपाध्यक्ष आणि केदारनाथचे वरिष्ठ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी यांनी हा आरोप केला आहे. मुंबईतील एका व्यापाऱ्यानं केदारनाथ मंदिराला 230 किलो सोनं दान केलं होतं. या सोन्यातून मंदिराच्या गर्भगृहातील भिंती या सोन्याच्या पत्र्यानं मढवल्या. त्रिवेदी यांनी बद्रीकेदार मंदिर समितीवर गंभीर आरोप केले आहेत की, मंदिराच्या गर्भगृहातील सोनं हे पितळात बदललं आहे. अब्जावधीचा घोटाळा केला आहे. सरकार आणि प्रशासनात जे कोणी या संपूर्ण घोटाळ्याला कारणीभूत आहेत त्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी. इथल्या पुरोहितांनी आधीच इथं सोन्याच्या लेअरला विरोध केला होता. पण त्यानंतरही इथं सोन्याचा वापर करण्यात आला, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. मंदिर समितीनं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. संतोष त्रिवेदींचे आरोप भ्रम निर्माण करणारे असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. समितीचे सदस्य आर. सी. तिवारी यांनी म्हटलंय की, याबाबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये हे सोनं सुमारे एक अब्ज रुपयांचं असल्याचं सांगितलं जात आहे. या व्हिडिओमध्ये तथ्ये न तपासता भ्रामक माहिती दिली जात आहे. मंदिराच्या गर्भगृहात लावलेलं सोन हे 23 हजार 777.800 ग्रॅम आहे. ज्याची किंमत 14.38 कोटी रुपये आहे. तसेच तांब्याच्या प्लेट्सवर सुवर्णजडीत काम करण्यासाठी वापरलेलं सोनं 1 हजार ग्रॅम आहे. याची किंमत 29 लाख रुपये आहे. त्यामुळं अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा खोटा आहे. असा त्यांचा दावा आहे. केदारनाथला आपला अमूल्य जीव धोक्यात घालून हजारो लोक दर्शनाला जातात. पहाटेच्यावेळी तिथे बर्फाच्छादित पर्वतावर पसरलेली सोनेरी किरणांची प्रभा पाहून भाविकांना खऱ्या सोन्याचे दर्शन झाल्याचा अनुभव येतो. त्या अनुभवापुढे त्यांना धातूचे सोनेसुद्धा फिके वाटते. पण त्याच केदारनाथाच्या मंदिरातील सोन्यावरून मंदिर समिती आणि पुजाऱ्यांमध्ये वाद पेटला तर विश्वास कोणावर ठेवायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. देशातील अनेक धर्मस्थळांवर असे प्रकार घडत आहेत. महाराष्ट्रात तर देवस्थानाच्या जमिनी हडप केल्याचे असंख्य प्रकार घडूनसुद्धा सरकार डोळे झाकून गप्प बसले आहे. त्या त्या काळातील महसूल मंत्री जमीन विक्री आदेशाच्या पापात सामील आहेत. त्यावर कोणीही भाष्य करत नाही. तुळजापूरच्या भवानी मंदिरात देऊ केलेल्या दानाची मोजदाद होऊ लागल्यापासून वर्षाला कोट्यावधी रुपयांचे सोने, हिरेजडीत अलंकार देवस्थानच्या तिजोरीत जमा होऊ लागले आहे. पूर्वी सारा हपापाचा माल गपापा व्हायचा. आता त्याची आकडेवारी जाहीर होऊ लागली आहे आणि त्यापूर्वीच्या वर्षात किती किरकोळ भेटवस्तू आणि रोख रक्कम जमा होत होती याची तुलना केली जाऊ लागली आहे. सरकारच्या आणि देवाच्या पैशाला आणि जड जवाहिरातील संपत्तीला कोणी वाली उरलेला नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विश्वास ठेवायचा कोणावर आणि त्यांना व्यवस्थापक, विश्वस्त, ताबेदार मानायचे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारच्या आणि देवाच्याही संपत्तीची ही लूट थांबली पाहिजे. पण, कशी आणि कोण थांबणार हा प्रश्न आहे!
