अर्थव्यवस्था कोणी बिघडविली?

देशाची अर्थव्यवस्था फारच बिघडलेली आहे, अशी हाकाटी अलीकडच्या, अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळाला प्रारंभ झाल्यापासून अनेकदा ऐकू येत आहे. बेकारी वाढलेली आहे. महागाईला तर पारावारच उरलेला नाही. रुपयाची घसरण अनियंत्रित पद्धतीने होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडे सुनिश्चित आर्थिक धोरणच नाही, अशी वाक्ये नेहमीच उच्चारली जातात. ही टीका करणाऱ्यांमध्ये अर्थातच, एक विशिष्ट विचारसरणी मानणाऱ्या विचारवंतांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा द्वेष करणे आणि भारतीय जनता पक्षाचा पाणउतारा करणे हे दोन मुद्दे या विशिष्ट विचारसरणीचा अविभाज्य भाग असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार जे जे काही करते, ते ते सर्व त्याज्य, निषिद्ध आणि अर्थहीन असते या गृहितकावर ही विचारसरणी आधारलेली असल्याने ती मानणाऱ्यांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा करता येत नाही. तथापि, या विचारसरणीला सुरुंग लावण्याचे काम, एकेकाळी याच विचारसरणीचे बिनीचे शिलेदार मानले गेलेले विश्वविख्यात अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांच्याकडून व्हावे, हा ‘ईश्वरी न्याय’ मानला पाहिजे. हे रघुराम राजन 2013 मे 2016 अशी तीन वर्षे भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. वास्तविक रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने त्यांचे प्रमुख काम भारताच्या चलनाचे व्यवस्थापन करणे, हे होते. तथापि, या कामापेक्षा ते त्यांच्या राजकीय विधानांमुळे अधिक गाजले होते. परिणामी ते तथाकथित विचारवंतांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते, यात नवल नाही. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर रघुराम राजन यांची ही ‘राजकीय विधान प्रतिभा’ चांगलीच फुलून आली होती. त्यामुळे ते या सरकारचा द्वेष करणाऱ्यांना अधिकाधिक प्रिय होत गेले, हेही साहजिकच होते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयम राखला. राजन यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करु दिला. पण त्यांना कालावधीवाढ दिला नाही. नंतर रीतसर 2016 मध्ये राजन निवृत्त झाले आणि पुन्हा अमेरिकेत प्राध्यापकी करण्यासाठी गेले. राजन यांना कालावधीवाढ न देणे हा जणूकाही केंद्र सरकारने आर्थिक महाप्रमादच केला असे आकांडतांडव या विचारवंतांनी केले. आता काही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे खरे नाही. ती रसातळाला जाणार. तिचा सत्यानाश होणार, आदी नेहमीचीच शापवाणी याच विचारवंतांकडून वारंवार उच्चारली गेली. अग्रलेख लिहिले गेले. चर्चा झडल्या. परिसंवादांना ऊत आला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तारण्याची क्षमता कोणात असेल, तर ती रघुराम राजन यांच्याकडेच आहे, असा ध्वनी चारी दिशांमधून उठला आणि पुढे काहीकाळ या ध्वनीचा प्रतिध्वनी उमटत राहिला. तथापि, या तथाकथित किंवा स्वयंघोषित विचारवंतांनी त्यावेळी ज्या अभूतपूर्व ‘रघुराम भक्ती’चे दर्शन घडविले होते, त्यावर याच रघुराम राजन यांनी अक्षरश: बोळा फिरविला आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत भारताची अर्थव्यवस्था बिघडण्याचे खरे कारणच उघड केले. जेव्हा देशात युपीएचे सरकार होते (2004 ते 2014) त्या दहा वर्षांमध्ये, लक्षावधी कोटी रुपयांची वारेमाप कर्जे वाटली गेली. परतफेड करण्याची क्षमता आहे की नाही, याचा विचार न करता या कर्जांचे वितरण झाले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा समतोल बिघडला. बँकांवर थकबाकीचा किंवा एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स्) चा भलामोठा डोंगर उभा राहिला. त्यामुळे बँकांची अवस्था दयनीय झाली. नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात जेव्हा अरुण जेटली देशाचे अर्थमंत्री झाले, त्यावेळी मी (म्हणजे रघुराम राजन यांनी) जेटली यांची भेट घेतली. त्यांना परिस्थिती समजावून सांगितली. तसेच थकबाकीचा हा डोंगर कसा हलका करता येईल, यासंबंधी काही तोडगेही सुचविले. जेटली यांनी या तोडग्यांवर विचार करणे मान्य केले. उपाययोजना लगोलग लागू करण्यात आली. असे अनेक गौप्यस्फोट रघुराम राजन यांनी केले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने कोणामुळे बिघडली, याचे बिंगच रघुराम राजन यांनी फोडले आहे. राजन यांच्या या वक्तव्याचा अर्थच असा आहे, की युपीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत निर्दयपणे कुठाराघात करण्यात आले होते. बँकांमध्ये सर्वसामान्यांनी ठेवलेल्या ठेवींमधून संकलित झालेल्या पैशाचे राजकीय स्वार्थासाठी मातेरे करण्यात आले होते. याच प्रक्रियेतून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी इत्यादी आर्थिक खलनायक जन्माला आले. त्यांनी लोकांचा खंडीभर नव्हे, रांजणभर पैसा कररुपाने घेतला. तो फेडला नाही. तो पैसा अवैधरित्या देशाबाहेर नेला. त्या पैशातून अलिशान मालमत्ता घडविल्या आणि कालांतराने ते स्वत:ही देशाबाहेर निघून गेले. त्यांना देशाबाहेर का जाऊ देण्यात आले असा प्रश्न ज्यांनी त्यांना हजारो कोटी रुपयांची कर्जे देऊन मालामाल केले, तेच विचारीत आहेत. मुळात प्रश्न असा आहे, की मागचापुढचा विचार न करता अशी कर्जे दिली गेली कशी? पण हा प्रश्न तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना, जे आज विरोधी पक्षात आहेत, त्यांना का विचारला जात नाही? याचे कारण असे की शेवटी लाडका तो लाडकाच असतो. त्याने लाथ घातली तरी त्याचे लाडच करायचे असतात. असो. तथापि, एकेकाळी या लाडक्यांचेच शिरोमणी असणाऱ्या रघुराम राजन यांनी इतक्या विलंबाने का असेना, वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. यासाठी त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. आजकाल अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रंप आणि त्या देशातील घटनांवर भारंभार आणि आडवे-उभे लिहिणारे लोक रघुराम राजन यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटांवर मात्र तोंडात मिठाची गुळणी धरुन गप्प आहेत. तेही स्वाभाविकच आहे. कारण ज्याला आपले मानले होते, त्यानेच पितळ उघडे पाडले तर बोलायचे तरी कोणाकडे आणि सांगायचे तरी कोणाला? विजय मल्ल्या यांनी बुडविलेल्या कर्जांमधल्या 14 हजार कोटींहून अधिक रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच दिली आहे. ती आशादायक आहे. शेवटी अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे उत्तरदायित्व सरकारवरच तर असते. ते विचारवंत आणि पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या बोलघेवड्या थापाबहाद्दरांवर थोडेच असते? तेंव्हा प्राप्त परिस्थितीत जे काही करता येणे शक्य आहे, ते केंद्र सरकारने करावे.