मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शहर आहे, देशाची आर्थिक राजधानी आहे, महाराष्ट्राची, देशाची शान आहे. मुंबईच्या जीवावर सर्वच पक्ष राजकारण करताना दिसतात. मुंबई, ठाणे, औरंगाबादसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांची मुदत उलटून गेल्यामुळे त्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे या महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुऊ आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका कधी होणार, पावसाळ्यानंतर आलेल्या साथ रोगाने चांगलेच थैमान घातले आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव तोंडावर आला आहे. सप्टेंबर महिन्यातही पावसाने पाठ फिरवल्यास पाणी कपात अटळ असताना मुंबईकरांच्या समस्यांचे निवारण करायला हक्काचा कोणी वाली असणार की नाही? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपुन जवळपास 20 महिने उलटुन गेले तरी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीला काही मुहुर्त मिळत नाही. मुंबईसह इतर शहरातील म्हणजेच पुणे, नागपूर महापालिकांच्या मुदत जरी संपलेल्या असल्या तरी या महापालिकेच्या तुलनेत मुंबईचा पसारा मोठा आहे. मुंबई महापालिकेची एक सिस्टिम बघता येथील नगरसेवक आणि प्रशासन या दोघांची महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. केवळ राजकारणामुळे मुंबई महापालिका निवडणूका या पुढे ढकलल्या जात आहेत.
महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात असल्याने, मुंबईकरांच्या समस्यांना हक्काचा वाली म्हणजेच नगरसेवक कधी मिळणार? कारण लोक नगरसेवकांना संपर्क करू शकतात त्यांना आपल्या समस्या, गाऱ्हाणे सांगू शकतात ते पालिका कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत. सध्या मुंबईत डेंग्यु, मलेरीया आणि इतर साथीच्या आजाराने चांगलेच डोके वर काढले आहे. पालिका प्रशासन यावर नियंत्रण मिळविण्यात कमी पडत आहे. प्रशासनावर कोणाचा अंकुशच नसल्याने ते सुशेगात आहेत. सेना भाजपच्या भांडणाचा लाभ हे अधिकारी उचलत आहेत जितके राजकारण अधिक तितके अधिकाऱ्यांचे फावते, इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईचा आवाका मोठा आहे. मुंबईला एक विशेष महत्त्व आहे. 36 आमदार, 6 खासदारांचे कार्यक्षेत्र आणि 227 नगरसेवक असलेली ही देशातील एकमेव महापालिका असेल. शिवसेनेची मुंबई महापालिकेवर गेली अनेक वर्ष सत्ता आहे. मात्र भाजपला महापालिकेवर असलेला शिवसेनेचा भगवा उतरवुन स्वत:चा भगवा झेंडा फडकवायचा आहे. भाजपचा पहिला महापौर बनवायचा असल्याने भाजप आणि शिवसेना (ठाकरे गट) एकमेकांविरोधात चांगलेच आक्रमक झाले असून दहीहंडी उत्सवात ठिकठिकाणी हे चित्र बघायला मिळाले. मुंबईतील भाजपचे आमदार अॅड. आशिष शेलार, अमित साटम, मिहीर कोटेचा, पराग शहा हे शिवसेनेला पालिकेतील कामांच्या भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाने रोज टार्गेट करत आहेत. सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवकही शांत आहेत. केवळ दहीहंडी आणि गणेशेत्सवात चाकरमान्यांना गावाला जाण्यासाठी गाड्या सोडणे या व्यतिरीक्त लोकांच्या पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांसाठी कुठेही आक्रमक होताना दिसत नाही. राजकारणच असे चालले आहे, कधी कोणाचा गेम होईल आणि कोण कोणाशी कधी युती आणि आघाडी करेल हे माहित नसल्याने नगरसेवकही सध्या तेरी भी चुप मेरी भी चुप या भूमिकेत आहेत. सध्या मराठा आरक्षण तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या आंदोलनाने राज्यात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. आता मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास परत निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचनेसाठी शिफारसी, हरकती आणि प्रभाग निश्चिती अशी सगळी प्रक्रिया पुन्हा नव्याने होऊ शकते, ही सगळी प्रक्रिया बघता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार का? हाच मोठा प्रश्न आहे.
मुंबई विद्यापीठातील सिनेटच्या निवडणूका पण पुढे ढकलल्या जात असतील राजकारण किती खालच्या पातळीवर चालले आहे याचेच हे उदाहरण आहे.
दुसरीकडे मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पेंद्र सरकारने निती आयोगावर सोपविली आहे. मात्र, पेंद्राचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मुंबई केंद्रशासित करण्याचे हे पहिले पाऊल असल्याचा आरोपही विरोधकांनी करत मुंबई तोडण्याचा डाव हाच मुद्दा आता राजकारणाचा बनला आहे.
मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे हे विशेष अधिवेशन मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून पेंद्र शासित प्रदेश करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. मुंबई व महाराष्ट्रातील मोठे प्रकल्प गुजरातला गेले आहेत.
महाराष्ट्रातील राजकारणाचा खेळ बघता या राजकारणाला वैतागून मोठे प्रकल्प हे गुजरातला गेले आहेत. जागतिक वित्तिय पेंद्र मुंबईतील मोठा हिरे व्यापार गुजरातला तर मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईबाहेर गेले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबई दौरा केल्यानंतर मुंबईतील फिल्मसिटी युपीला हलवणार असल्याच्या चर्चा होत्या. मराठी कला दिग्दर्शक ज्याने आपल्यातील कलेच्या जोरावर देशात स्वत:चे स्थान निर्माण केले आणि 55 एकरात एनडी स्टुडीओ उभा केला त्या नितीन देसाईंची इच्छा सरकारने त्यांचा स्टुडीओ ताब्यात घ्यावा अशी होती जी त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीत व्यक्त केली होती, मात्र सरकारने अद्याप त्यावर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. भूमिका तर नाहीच घेतली वर देसाईच्या आत्महत्येचे ज्या पध्दतीने आरोप-प्रत्यारोप केले आणि राजकारण केले यावऊन राजकारण किती हीन दर्जाचे झाले आहे हे समजते.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने आढावा बैठका
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपुन 2 वर्ष होऊनही निवडणूका घेतल्या जात नाही, तर दुसरीकडे देशातील आणि राज्यातील राजकीय घडामोडी बघता लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभागवार आढावा बैठकांना सुरूवात केली असून भाजपविरोधी इंडिया आघाडीला मिळणारा प्रतिसाद बघता या आघाडीचा जाहीरनामा तसेच इंडिया आघाडीत असणाऱ्या राज्यस्तरावरील प्रादेशिक पक्षांचा विचार करता लवकरात लवकर लोकसभा निवडणूका होऊ शकतात असा अंदाज असल्याने भविष्यात राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. गेल्याच आठवड्यात शिर्डी लोकसभेचे काँग्रेसचे माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी शिवसेना ठाकरे गटात प्रवेश केल्यानंतर कालच शिवसेना उपेनेते आणि माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी शिवसेनेच्या उपेनेतेपदाचा राजीनामा उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठविला. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने जो तो आपली संभाव्य उमेदवारी फिक्स करू लागला आहे.
प्रवीण काळे
