संघाची शतपूर्ती साजरी करण्याकरता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राजधानीत दिलेल्या व्याख्यानात अयोध्येत भव्य मंदिर उभारल्यानंतर आता काशी आणि मथुरा हे मुद्दे जोमाने घेतले पाहिजेत असा पुरस्कार करून भाजप तसेच देशांतर्गत वातावरण ढवळून काढलेले आहे. प्रत्यक्ष संघ अशा कामात भाग घेणार नाही पण स्वयंसेवक मात्र त्यांच्या पातळीवर या आंदोलनांमध्ये भाग घेण्यास स्वतंत्र आहेत असे सांगून त्यांनी हे काम शुभस्य शीघ्रम झाले पाहिजे असेच सूचित केलेले आहे.
असे आंदोलन छेडले गेले तर त्यातून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेच नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर झळाळून निघेल आणि त्याने स्वत:ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्वत:ला नैसर्गिक वारसदार समजणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांना झटका बसेल असेच राजकीय वर्तुळात मानले जाते. भाजपमधील जहालांना योगी हेच खरे मोदींचे वारसदार वाटतात कारण ध्रुवीकरणाचे राजकारण करण्यात ते मोदींपेक्षा काकणभर सरसच आहेत.
केंद्रातील सत्ता ही मोदी यांचे उजवे हात असल्याने प्रामुख्याने शहा हेच सांभाळत असल्याने पक्ष आणि सरकारात ते ‘म्हणेल ती पूर्व’ असेच आजपर्यंत चालत आलेले आहे. आता गृहमंत्री म्हणून ते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापेक्षा जास्त काळ कारभार बघत असून त्यांनी एक प्रकारे एक विक्रमच केलेला आहे, असे आवर्जून त्यांचे समर्थक सांगत आहेत. त्यांचा इशारा स्पष्ट आहे. शहा यांना अडवाणी यांच्याप्रमाणे पंतप्रधान बनण्याच्या बाबतीत ‘पर्मनंटली इन वेटिंग’ असा शिक्का स्वत:वर मारून घ्यायचा नाही. मोदी सरकार चालवण्याचा मोठा भार उचलणारे शहा ‘मी करतो सपाटून काम, मला हवे पुरे समाधान’ असेच जणू म्हणत आहेत.
कोण कोणाचा वारस या गोष्टी संघ फार स्पष्टपणे बोलत नसतो पण संघ नेतृत्वाच्या इशाऱ्यावरून आणि सूचनांवरून त्यांची भावी रणनीती काय हे जाणकारांच्या लक्षात येते. 2013 साली भाजपने मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलेले होते. ते संघाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच. मोदी-शहा सत्तेत आल्यापासून संघाची राजकीय ताकद घटलेली आहे, अशावेळी त्यांनी काशी आणि मथुरा मुद्यांचा छक्का मारलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही.
काशी आणि मथुरा हे मुद्दे राजकीय पटलावर प्रकर्षाने पुढे आणून भागवत यांनी एकप्रकारे मोदी-शहा यांचे कानच टोचले आहेत. अकरा वर्षे सत्तेत राहून मोदी यांनी केवळ अयोध्येतील भव्य राम मंदिराची उभारणी करून हिंदुत्वाचा मुद्दा जवळ जवळ गुंडाळून ठेवला असेच त्यांना सूचित करायचे आहे. थोरल्या बाजीरावासारखे भाजपने नेहमी घोड्यावरच मांड ठेवून हिंदुत्वाची पताका पुढे नेली पाहिजे, असा संघाचा आग्रह आहे. ‘रुकना तेरा काम नहीं, चलना, तेरी शान, चल चल रे नौजवान’ असेच त्यांचे आवाहन आहे.
शहा यांची उजवी बाजू ही की कोणताही प्रश्न अथवा समस्या असो त्यांचा गृहपाठ पक्का असतो. ते नेतेमंडळी तसेच अधिकारीवर्गाला आपल्या अभ्यासाने चूप करू शकतात. सरकारात तसेच भाजप शासित राज्यात शहा यांनी आपली माणसे जागोजागी बसवली आहेत. ती किती कर्तृत्ववान आहेत अथवा कसे हा प्रश्न अलाहिदा पण ती निष्ठावंत जरूर आहेत. शहा यांच्याकडे गृह खाते असल्याने प्रत्येकाचे उणेदुणे, मग तो भाजप अथवा सरकारातील असो अथवा विरोधी पक्षात, त्यांना चांगले माहित आहे, अशी माहिती योग्यवेळी खेळ पालटवू शकते.
शहांची उणी बाजू म्हणजे गेले दशकभर पक्ष आणि सरकारात प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपाने त्यांनी भक्कम कामगिरी केली असल्याने त्यांनी बरेच शत्रू तयार केलेले आहेत. शहा एखाद्या बाबतीत नेतृत्व करतात तेव्हा पक्षातील इतरांना दुय्यम स्थान स्वीकारणे भाग पडते. कैलासवासी अरुण जेटली हे राज्यसभेचे नेते असताना शहा हे सरकारात आले. त्यामुळे त्यानंतर पक्षातील भलेभले मंत्री आणि नेते सभागृहात शहा यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊ लागले होते. जेटली सभागृहाचे नेते असूनही बाजूला पडलेले बऱ्याचजणांनी पाहिले होते.
सध्या या हितशत्रूंची बाजू पडती असल्याने ते चूप आहेत. जेव्हा मोदी पंतप्रधान नसतील अशा परिस्थितीत शहा यांचे परावर्तित वलय फारसे कामाला येणार नाही. असे हितशत्रू उफाळून उठतील असे बोलले जाते. चंद्र हा पृथ्वीभोवती फिरत असतो. त्याला स्वत:चे वलय नसते. मोदींभोवती फिरणारे शहा हे एक ग्रह आहेत इतकेच, असे काहींचे म्हणणे. भाजपला जे. पी. न•ा यांच्या जागी नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष गेले 15 महिने निवडता आलेला नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे शहा यांच्या कोणत्याही होयबाला त्या पदावर बसवण्यास होत असलेला विरोध असे सांगितले जाते.
मोदी-शहा यांच्या हातात हा अध्यक्ष निवडणे असते तर तो केव्हाच निवडला गेला असता. चार महिन्यांपूर्वी मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून पहिल्यांदाच नागपूरच्या रेशीम बागेला भेट देऊनदेखील नवीन अध्यक्षाची बाब रखडली आहे, हे बोलके आहे.
योगी आठ वर्षांपासून मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांचा आणि शहा यांचा 36 चा आकडा राहिलेला आहे. दोघांचे समोरासमोर कधी भांडण झालेले नसले तरी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे त्यांचे राजकारण नेहमी राजकीय वर्तुळात चर्चिले जाते. योगी आपल्या राज्यात फारसे कोणाला ढवळाढवळ करून देत नाहीत. त्यांच्या राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री असले तरी प्रदेशाबाहेर त्यांची नावे फारशी कोणाला माहित नाहीत. त्यावेळेला जेव्हा भाजपने उत्तर प्रदेश जिंकला तेव्हा सध्या जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल असलेल्या मनोज सिन्हा यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा घाट मोदी-शहांनी घातला होता. त्यांना लखनौला घेऊन जाण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर एक विमानदेखील सज्ज होते. तेव्हा लोकसभेचे सदस्य तसेच केंद्रीय मंत्री असलेल्या सिन्हा यांनी संसदेतील आपल्या मित्रांचा निरोप देखील घेतला होता. पण अचानक एक कळ फिरली. संघाने योगींच्या नावाने केवळ कौल दिला एवढेच नव्हे तर त्याबाबत चर्चा करण्यास देखील नकार दिल्याने पंतप्रधानांचा नाईलाज झाला होता. त्यावेळेपासून योगी हे मोदी-शहा यांच्या राजकारणात एक सलणारा काटा झालेले आहेत.
सद्यस्थितीत कोणत्याही केंद्र सरकारकरता अथवा स्वत:ला जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या भाजपकरता असे आंदोलन युद्धपातळीवर घेणे सोपे नाही. मोदी तर गेल्या काही काळात सर्व बाजूने वेढले गेलेले आहेत. त्यांचे सारे आडाखे चुकत चालले आहेत. त्यांचा ‘मित्र’ डोनाल्ड ट्रम्प हा त्यांचा हाडवैरी म्हणून काम करू लागलेला आहे. भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लादून ट्रम्प थांबलेले नाहीत. दिवसागणिक त्यांचे भारताला खिजवणे सुरूच आहे. कधी एक मुद्दा तर कधी दुसरा. अमेरिकेने लादलेल्या या व्यापार शुल्काने तामिळनाडूतील तिरूपूर होजियरी क्षेत्रात मोठे संकट उद्भवले आहे. त्याचे खापर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन मोदींवर फोडत आहेत. तामिळनाडूत पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूका आहेत आणि ट्रम्प आणि ‘त्यांचे मित्र’ मोदी हे तिथे प्रचाराचा मुद्दा बनले आहेत.
दुसरीकडे त्यांचे सरकार हे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या कुबड्यांवर चाललेले आहे. या दोघांना काशी आणि मथुरेवरील आंदोलन कसे बरे भावणार? भाजपबरोबर वेळोवेळी सत्तेत राहूनदेखील नितीश यांनी आपली सेक्युलर प्रतिमा सांभाळलेली आहे तर नायडू यांना मुख्यमंत्री म्हणून यावेळी अजून जम बसवता आलेला नाही. दोघांचा कारभार केंद्राकडून भरपूर मदतीमुळे चालला आहे आणि मोदींना इतर राज्यांच्या तुलनेने बिहार आणि आंध्रला झुकते माप देणे भाग पडत आहे. अशातच राहुल गांधी यांनी सुरु केलेली ‘व्होट चोरीची’ मोहीम ही सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणत आहे. सरकारपुढे प्रश्नांची कमी नाही. प्रश्नचिन्हेच प्रश्नचिन्हे आहेत.
सुनील गाताडे
