मंदिराचा ताबा कोणाकडे जातोय?

जगातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी आमदार करुणाकर रेड्डी या ख्रिस्ती नेत्याची नियुक्ती केल्याने देशात एका नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन  रेड्डी यांनी यापूर्वीच ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेला आहे. त्यांचे वडील व आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व्हाय एस आर रेड्डी म्हणजेच राजशेखर  रेड्डी यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता. वाय एस आर यांच्या निधनानंतर राजशेखर  रेड्डी यांचा काँग्रेस श्रेष्ठींनी मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार केला नसल्याने त्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला व व्हाय एस आर काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून हा पक्ष सत्तेवर आणला व जगनमोहन  रेड्डी हे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले. आपल्याला ज्यांनी ज्यांनी सत्ताकारणात साथ दिली, त्या सर्वांचे कल्याण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी आपल्या आमदारांवर एकेक जबाबदारी सोपविली. वडील मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मर्जीतील करुणाकर  रेड्डी यांची नियुक्ती व्हाय एस आरनी इ.स. 2006 मध्ये बालाजी मंदिरावर केली होती. आता पुन्हा एकदा जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांची नियुक्ती अध्यक्षपदी केलेली आहे. तिरुपती बालाजी हे जगातील तमाम हिंदू धर्मियांचे श्रद्धास्थान आहे. करुणाकर रेड्डी यांची नियुक्ती म्हणजे हिंदू धर्मियांचे आदराचे व श्रद्धास्थान असलेल्या हिंदुंच्या मंदिरावर एखाद्या ख्रिस्ती धर्मीय राजकीय नेत्याची नियुक्ती करणे म्हणजे साहजिकच हिंदू धर्मियांच्या भावनांचा विचार केला जात नाही, किंबहुना हिंदू जनतेला गृहीत धरले जाते, हे यातून सिद्ध होते. तेलगु देसम पक्ष हा कधीही हिंदुंची बाजू न घेणारा राजकीय पक्ष आहे परंतु या पक्षाने देखील आता आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली आहे. आंध्रमध्ये करुणाकर रेड्डी वगळता अन्य कोणीही लायक व्यक्ती नव्हता काय? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. एखाद्या मुस्लीम दर्ग्याच्या अध्यक्षपदी कोणा हिंदुची नियुक्ती केल्याचे ऐकिवात आहे का? मशीद सोडा साध्या दर्ग्याच्या समितीवर देखील घेतले जाणार नाही. चर्च संस्थेच्या अध्यक्षपदी एखाद्या हिंदू व्यक्तीची नियुक्ती झालेली कधी पाहिली आहे का? मग हिंदुंच्या मंदिरांच्याच बाबतीत हे असे का होते? मुळात हिंदुंची मंदिरे मुक्त नाहीत. सर्व हिंदू मंदिरांवर सरकारी अंकुश. मंदिरांमध्ये उत्पन्न जास्त आहे. मंदिरांमुळे शेकडो नव्हे तर हजारो व्यक्तींना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतात. कोविडच्या काळात सारी यंत्रणा ठप्प होती मात्र मंदिरांना जोडून असलेल्या यंत्रणा हळूहळू पुन्हा कार्यान्वित झाल्या आणि रोजगार पुन्हा सुरू झाले. मंदिरांएवढेच उत्पन्न काही मुस्लीम दर्गा वा मशिदींचेही आहे, मात्र त्यावर सरकारचे मुळीच नियंत्रण नाही. काँग्रेसच्या कारकिर्दीत सुरू झालेली ही परंपरा आज भाजपच्या कार्यकाळात देखील तशीच आहे. मात्र मंदिरांवर समित्यांची नियुक्ती करताना देवस्थान कायद्यानुसार सरकारतर्फे नियुक्ती करताना शक्य होईल तेवढे हिंदू धर्मियांची केली जाते, अशी परंपरा होती मात्र आंध्र प्रदेश सरकारने या परंपरेला छेद देऊन चक्क एका राजकीय नेत्याची तथा आमदाराची व तो देखील ख्रिस्ती धर्मीय झालेल्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती केलेली आहे. आता यावरून आंध्र प्रदेशमध्ये नव्या राजकीय वादाची ठिणगी पेटली नाही तरच नवल. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान या राज्यात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. तत्पूर्वीच जगनमोहन रे•ाr सरकारने हिंदू धर्मियांच्या नाकावर टिच्चून जगातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या देवस्थानच्या अध्यक्षपदावर एका ख्रिस्ती नेत्याला नियुक्त करण्यामागील मुख्यमंत्री जगनमोहन रे•ाr यांचा मतितार्थ समजत नाही. निवडणूकपूर्व काळात काहीही घडल्यानंतर मोठा विषय होतो व तो गाजत राहतो. आंध्र प्रदेशमध्ये निवडणूका आता दोन-अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत व तत्पूर्वी घाईघाईने करुणाकर यांची नियुक्ती करून राजमोहन रे•ाr यांनी एका नव्या वादाला तोंड फोडले. मध्यंतरी तिरुपती बालाजी मंदिरात प्रसादापोटी भक्तांना देण्यात यावयाचा लाडू बनविण्याचे कंत्राटदेखील एका ख्रिस्ती नेत्याला दिले. आपल्या घराण्याशी जोडलेल्या लोकांना मंदिरांच्या मंडळावर नियुक्त करणे, हे योग्य नाही. तेव्हा मंदिरे सरकारच्या ताब्यात घेतल्यानंतर जनतेला यापुढे कोणकोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागेल, सांगताही येणार नाही. केंद्रातील भाजप सरकारच्या सत्तेला येत्या मे महिन्यात दहा वर्षे पूर्ण होतील. हिंदू राष्ट्राचा नारा लगावणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारला वास्तविक सारी मंदिरे सरकारच्या तावडीतून मुक्त करता आली असती. देशातील जास्तीत जास्त आर्थिक उलाढालींची सर्व मंदिरे संबंधित राज्य सरकारच्या ताब्यात आलेली आहे व या मंदिरांवर आता तब्बल ख्रिस्ती व्यक्तीची नियुक्ती अध्यक्षपदी होणे, हा प्रकार म्हणजे आता अतीच झालेले आहे. धार्मिक संस्थांवर जर सरकारी अंकुश ठेवायचा असेल तर सर्व धर्मियांच्या संस्थानांवर ठेवणे आवश्यक आहे. पंजाबमधील सुवर्णमंदिर हे देखील देशातील एक अत्यंत श्रीमंत संस्थान आहे. या संस्थानवर सरकारी अंकुश आहे का? हे संस्थान काही सरकारने ताब्यात घेतलेले नाही. राजस्थानमधील अजमेर दर्गा तामिळनाडूमधील वालंकिणी चर्च ही देखील देशातील श्रीमंत संस्थाने आहेत मात्र ती कधी सरकारच्या अखत्यारित का नाही येऊ शकली? हे विषय आता तिरुपती बालाजी संस्थानच्या अध्यक्षपदी ख्रिस्ती नेत्याच्या नियुक्तीनंतर पुन्हा उपस्थित झालेले आहेत. बालाजी मंदिराच्या अध्यक्षपदाचा विषय आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्रकर्षाने झळकण्याची शक्यता आहे. आंध्रमध्ये करुणाकर यांच्याशिवाय जणू कोणीही लायक नव्हते काय? बालाजीचे भक्त हे प्रामुख्याने हिंदू आहेत, हे सांगण्याची गरज नाही. जनतेच्या श्रद्धेचा विचार निश्चित झाला पाहिजे. आज 10 ऑगस्टला करुणाकर हे बालाजी मंदिराचे नव्याने अध्यक्षपद स्वीकारणार आहेत. रु. 2.5 लाख कोटीची मालमत्ता तथा संपत्ती असणाऱ्या या मंदिराचा ताबा आंध्र प्रदेश सरकारकडे आहे. देशातील मंदिर संस्थाने ही सरकारच्या ताब्यात असावीत का? हा प्रश्न अलीकडेच ऐरणीवर आलेला होता. आंध्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय भगवान बालाजींना तरी आवडला असेल का?