पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार संजीव संन्याल यांची अमेरिकन प्रशासनाकडे विचारणा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अमेरिकेकडून दिला जाणारा आणि आता बंद करण्यात आलेला 21 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी नेमका कोणाला दिला जात होता, असा प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सल्लागार संजीव संन्याल यांनी उपस्थित केला आहे. अमेरिकेच्या नव्या प्रशासनाच्या ‘डीओजीई’ विभागाचे प्रमुख उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी हा निधी बंद केला असल्याची घोषणा केली होती.
अशा प्रकारचा निधी निदान 2014 पासून आजपर्यंत तरी भारत सरकारने किंवा भारताच्या मुख्य निवडणूक आयोगाने कधीही अमेरिकेकडून घेतला नव्हता. तसेच तो अमेरिकेनेही कधी भारताला अधिकृतरित्या दिला नव्हता. मग या निधीचा उल्लेख का करण्यात आला आणि हा निधी नेमका कोणाला दिला जात होता, याचे स्पष्टीकरण केले जावे, अशी मागणी संजीव संन्याल यांनी केली आहे.
बांगलादेशच्या निधीवरही प्रश्न
बांगलादेशमधील राजकीय स्थिती स्थिरस्थावर करण्याचे कारण दाखवून त्या देशालाही 2 कोटी 90 लाख डॉलर्स देण्याची घोषणा अमेरिकेच्या ‘युएसएड’ ने ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर येण्यापूर्वी केलेली होती. हे अर्थसाहाय्यही देण्यात येणार नाही, असे मस्क यांनी घोषित केले होते. संजीव संन्याल यांनी या निधीसंबंधीही प्रश्न उपस्थित केला आहे. बांगलादेशमध्ये बंडाळी माजवून सत्तांतर घडविण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला गेला काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. हा ही निधी अमेरिकेने बंद केल्याने आधीच आर्थिक आणि राजकीय संकटात असलेल्या बांगलादेशची अधिकच कोंडी होणार आहे, असे दिसून येत आहे.
युएसएड सर्वात मोठा घोटाळा
युएसएडच्या माध्यमातून अमेरिका जगभरातील अनेक देशांना तेथील अंतर्गत परिस्थितीच्या संदर्भात अर्थसाहाय्य करीत होती. आता हे अर्थसाहाय्य पूर्णत: बंद करण्यात आले आहे. युएसएड च्या नावाने चालणारे हे निधी वाटप हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप संन्याल यांनी केला. भारताच्या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही भारतात मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अमेरिकेकडून असे अर्थसाहाय्य घेतल्याचे नाकारले आहे. 2012 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तशा प्रकारचा एक करार करण्यात आला होता. तथापि, त्या करारातही पैशाची किंवा अर्थसाहाय्याची कोणतीही तरतूद नव्हती, असे त्यावेळच्या निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा निधी नेमका कोणाला दिला जात होता, हे गूढ आजही कायम आहे. अमेरिकाच या निधीच्या प्रकरणावर प्रकाश टाकू शकते, असे या माजी निवडणूक आयुक्तांनी रविवारी मुलाखतीत स्पष्ट केले होते.
भाजपची तीव्र प्रतिक्रिया
भारतात मतदान वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी देण्यात येणारा निधी बंद केल्याची घोषणा अमेरिकेने केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. भारताच्या सध्याच्या सरकारने असा निधी अमेरिकेकडून किंवा अन्य कोणत्याही देशाकडून कधीही घेतलेला नाही. सध्याच्या भारत सरकारचे तसे धोरणही नाही. त्यामुळे भारतातील सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने किंवा सत्ताधारी आघाडीला हा निधी मिळालेला नाही, हे निश्चित आहे. मग तो कोणाला मिळाला आणि त्या निधीचा उपयोग कसा करण्यात आला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असा आग्रह भारतीय जनता पक्षाच्या माहिती तंत्रज्ञान कक्षाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी धरला आहे. या संबंधीची पूर्ण माहिती स्पष्ट करण्यात यावी. गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले जाऊ नये. भारतातील निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न युएएड या संस्थेकडून केला जात होता काय, हेही उघड झाले पाहिजे, अशा अनेक मागण्या अमित मालवीय यांनी त्यांच्या संदेशात केल्या आहेत.
