कोल्हापूर / सुधाकर काशीद :
बाथरूमची फरशी निखळली, कट्टा उखडला, भिंतीला गिलावा करायचा आहे, अशा किरकोळ कामाला गवंडी व इतर कारागीर मिळता मिळत नाहीत. ते मिळालेच तर हमखास यूपीवाले, बिहारवाले किंवा कर्नाटकचे असतात. आपला प्रांत, गाव सोडून ते इकडे रोजगारासाठी आलेले असतात. इथले स्थानिक मजूर कमीच असतात. म्हणजेच स्थानिक मजूर मिळत नाहीत, पण वास्तवात मात्र कोल्हापुरात दोन ते अडीच लाख नोंद झालेले बांधकाम कामगार, मजूर आहेत. दर वर्षाला, होय दर वर्षाला 10 हजार नवे मजूर नोंद होत आहेत. म्हणून प्रत्यक्षात खरे बांधकाम मजूर किती? हा एक प्रश्न इतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करून गेला आहे.
रविवारी पहाटेपासून बांधकाम कामगार, मजूर नोंदणीसाठी कोल्हापुरात रांग लागली होती. रांगेत चटया अंथरून ‘कामगार’ थंडीत झोपले होते. दिवसभर तर अक्षरश: झुंबड होती. त्यातच नोंदणी करून देतो म्हणून फिरणाऱ्या एजंटांचाही मोठा वावर होता. नोंदणी झाली की घरगुती वापराच्या भांड्याचा सेट कसा मिळतो, औषधोपचारासाठी पैसे कसे मिळतात, मुलांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती कशी मिळते, हे एजंट एखाद्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यासारखे सर्वांना कसे सांगत होते, हे सारेच अनाकलनीय होते.
महाराष्ट्र शासनाने नक्कीच खऱ्या कष्टाळू बांधकाम मजूर, कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. त्याचा लाभ खऱ्या बांधकाम कामगारांना मिळालाच पाहिजे. त्यांच्या कष्टाच्या जीवनाला स्थिरता आलीच पाहिजे. पण कोल्हापूर जिह्यात अडीच लाख कामगार व दरवर्षाला त्यात दहा हजार नव्या कामगारांची भर पडत असेल तर नक्की कामगार किती अन् नक्की कोठे काम करतात, याची छाननी होणे गरजेचे आहे. लाडकी बहीण योजनेतल्या सरसकट लाभार्थ्यांसारखी कामगार म्हणूनही अनेक जणांची नोंद झाली असल्याची अगदी खुली चर्चा आहे. केवळ आधारकार्ड व एखाद्या बांधकाम कॉन्ट्रॅक्टर, व्यावसायिकाचा दाखला एवढ्या कागदावर ही नोंद होत आहे. खरा कामगार आहे त्याला भरपूर मदत मिळावी व ज्यांनी केवळ लाभासाठी नोंद केली आहे, त्यांची छाननी व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे.
बांधकाम कामगारांसाठी लाभाची योजना जुनीच आहे. पण वस्तुस्थिती अशी की दिवसभर राबराब राबणाऱ्या खऱ्या बांधकाम कामगारांना नाव नोंदणीसाठी सवड मिळत नाही किंवा असा काही लाभ मिळतो, याची त्यांना कल्पनाही नाही. पण अलीकडच्या काळात एखाद्या मोठ्या सोहळ्याप्रमाणे मोठ्या समारंभामध्ये बांधकाम कामगारांना घरगुती वापराच्या भांड्याचे, इतर साहित्याचे वाटप होत आहे. औषधोपचारासाठी आर्थिक मदत, मुलांच्या शिक्षणाला मदत होत आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी गर्दी वाढत आहे.
जेवढे काम करतात, तेवढ्यांनी नोंदणी केली तरी ते योजनेचे यश आहे. पण कामगार म्हणून अनेक जणांची नोंद केवळ एका हमीपत्रावर झाली आहे. नोंदणीकृत संख्या व प्रत्यक्षात बांधकाम साईटवरचे कामगार यातील दरी मोठी आहे. त्याची छाननी होण्याची गरज आहे. ज्या संघटना कामगारांसाठी झटतात, त्यांना मान मिळाला पाहिजे. पण एजंटगिरीलाही रोखले पाहिजे. तरच शासनाच्या कल्याणकारी योजनेला यश मिळणार आहे. नाही तर योजना चांगली असली तरी टीकाच होत राहणार आहे आणि नको तेही काही जण लाभ घेत राहणार आहेत.
आधारकार्ड व बांधकाम व्यवसायाच्या जबाबदार घटकांकडून मिळणारे शिफारसपत्र या आधारे आम्ही बांधकाम कामगाराची नोंदणी करतो व त्याला शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देतो.
-विशाल घोडके, सहाय्यक कामगार आयुक्त,कोल्हापूर
