गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील सुमारे शंभर सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याचे वृत्त साक्षरतेचे प्रमाण सर्वांधिक असलेल्या गोव्यासारख्या राज्याला शोभणारे नाही. चिंतेची बाब म्हणजे, वर्षाकाठी सरासरी दहा सरकारी शाळा बंद पडत असताना आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी नवीन खासगी प्राथमिक शाळांसाठी 50 पेक्षा अधिक अर्ज येणे, 14 वर्षांखालील प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण मिळणे, हा त्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. एका बाजूने सरकारी शाळा बंद पडणे व दुसरीकडे खासगी शाळांचे पेव फुटणे म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणाला लागलेली खासगीकरण बाधा म्हणावी लागेल. सरकारी शाळा बंद होण्यामागे मुलांची घटत चाललेली पटसंख्या किंवा अन्य कारणे असली तरी शिक्षण व्यवस्थेचे हे अपयश म्हणावे लागेल.
शहरालगत असलेल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सरकारी शाळांमधील रोडावत चाललेली पटसंख्या तर या उलट खासगी शाळांमध्ये देणग्या देऊनही मुलांना केजी प्राथमिकमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या रांगा, असे विरोधाभासी चित्र सध्या गोव्यात दिसते. खासगी व सरकारी शाळा अशा दोन स्तरांवर राज्यातील शिक्षण विभागल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. मुळात सरकारी शाळांवर ही परिस्थिती का व कशी आली, हा चिंता व चिंतनाचा विषय आहे. शिक्षण खात्याच्या आकडेवारीनुसार गेल्या 35 वर्षांमध्ये राज्यातील तब्बल 384 प्राथमिक शाळा बंद पडल्या. घटत चाललेली पटसंख्या हेच त्यामागील मुख्य कारण सांगितले जाते. सध्या मराठी व कोकणी या प्रादेशिक भाषांतून चालणाऱ्या सरकारी प्राथमिक शाळांची संख्या 700 वर येऊन स्थिरावली आहे. गोव्यात मराठी माध्यमातून चालणाऱ्या सरकारी प्राथमिक शाळा सर्वाधिक असून कोकणी, उर्दू, कन्नड व हिंदी भाषा माध्यमातून चालणाऱ्या सरकारी शाळा आहेत पण इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांकडे पालकांचा वाढता कल व त्यातून प्रादेशिक किंवा मातृभाषेतून चालणाऱ्या शाळांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने कमी होत चालली आहे.
गोवा मुक्तीनंतर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याच्या विकासाचे धोरण आखताना शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्य दिले. त्यातून खेडोपाडी व वाड्यावस्तीवर प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर 13 वर्षे उशिराने मुक्त झालेल्या गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असण्यामागे भाऊसाहेबांचे हे शैक्षणिक धोरण होते. शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून त्यावेळी अनेक जमीनदारांनी उदारहस्ते शाळांच्या इमारतीसाठी आपल्या जागा दान केल्या. मुक्तीच्या साठ वर्षांनंतर सरकारी शाळांची उलटी गणती सुरू झाली आहे. गावात घरासमोर शाळा असूनही खेड्यातील मुले शहरी शाळांमध्ये शिकतात. आपल्या एकुलत्या मुलाला चांगल्या शाळेत पाठविण्याच्या अट्टाहासामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांची पटसंख्या घटत चालली आहे. पालकांनाच त्यासाठी दोष देऊन चालणार नाही. शिक्षण खात्याची अनास्थाही त्याला तेवढीच कारणीभूत म्हणावी लागेल आणि शिक्षण खातेच कशाला, आपले धोरणकर्ते काही राजकीय नेतेही त्याला तेवढेच जबाबदार ठरतात. ज्यावेळी सरकारी प्राथमिक शाळांना अत्यावश्यक साधनसुविधा, पुरेसा शिक्षक वर्ग व शिक्षणासाठी पोषक वातावरण तयार करायला हवे होते, तेव्हा या गोष्टींकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष घातले नाही. उलट शिक्षण क्षेत्र हे गुंतवणुकीचे उत्तम माध्यम म्हणून राजकीय नेत्यांनी आपल्या खासगी शिक्षण संस्था काढल्या. जवळपास सरकारी शाळा असतानाही खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना पूर्व प्राथमिक व केजी सुरू करण्यासाठी कुठलाही विधीनिषेध न राखता परवाने दिले. हे करताना सरकारी शाळांचा कुणी विचारच केला नाही.
सन् 2012च्या विधानसभा निवडणुकीत जो माध्यम प्रश्न कळीचा मुद्दा बनवित विद्यमान भाजप सरकार सत्तेवर आले, त्यांनीच पुढे आपल्या शैक्षणिक धोरणाशी फारकत घेतली. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच हवे, असे सांगणारे भाजप समर्थक तथाकथित शिक्षणतज्ञही आज त्यावर भाष्य करीत नाहीत. त्यातच भर म्हणून अनेक खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान सुरू केल्यानंतर सरकारी शाळांच्या विस्ताराचा मार्गच खुंटला. शिक्षण कायद्यानुसार ठराविक अंतरावर एक शाळा असल्यास दुसरी शाळा सुरू करण्यास परवानगी मिळत नसे. हा नियम आज कुठेच पाळला जात नाही. परिस्थितीचा अभ्यास न करताच सरकारने खासगी शाळांना परवानग्या दिल्या. खासगी शाळांना परवानगी देताना त्यांच्यावर शिक्षण खात्याचे कुठलेच नियंत्रण दिसत नाही. नव्याने शाळेत प्रवेश देण्याच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क उकळणे, मनमानी फी लागू करणे, असा शिक्षणाच्या नावाखाली उघड उघड व्यवसाय चालला आहे. सरकारी अनुदान तत्त्वांवर तिनशेहून अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा गोव्यात सुरू असून ज्या सातशेच्या आसपास सरकारी प्राथमिक शाळा शिल्लक आहेत, त्यांची उलटी गणती सुरू झाली आहे. या शाळांच्या स्थितीबाबत सांगायचे झाल्यास, बऱ्याच शाळांमध्ये पुरेशा साधनसुविधा नाहीत. बंद पडलेल्या शाळा पुन्हा कशा सुरू करता येतील, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यापेक्षा बिगर सरकारी संस्थांनी शाळेच्या या इमारती वापरासाठी घ्याव्यात, अशा जाहिराती प्रसारित केल्या जातात. बऱ्याच शाळांमध्ये पटसंख्या चांगली असूनही त्यांना पुरेसे शिक्षक मिळत नाहीत. अतिरिक्त शिक्षक मिळविण्यासाठी वर्गावर बहिष्कार टाकून पालकांना मुलांसह निदर्शने करावी लागतात. हल्ली तर प्रत्येक प्राथमिक शाळेच्या आवारात मोबाईल टॉवर उभारण्याचे सत्रच सुरू झाले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांच्या अडचणी आणखीन वाढल्या आहेत.
व्यवस्थापनाच्या खासगी शाळांना अनुदान देण्याची पद्धत केवळ गोव्यातच आहे. एका बाजूला मोठ्या संस्थांनी शिक्षण व्यवसायावर मिळविलेला ताबा तर दुसरीकडे राजकीय लोकांकडून स्वत:च्या शाळांना पाहिजे तेवढ्या सरकारी सवलती मिळविण्यासाठी चाललेला अट्टाहास, अशा कोंडीत सरकारी प्राथमिक शाळा सापडल्या आहेत. अपुऱ्या सुविधा व अन्य कारणांमुळे गावातील मुलांनी सरकारी शाळांकडे केलेली पाठ व पालकांकडून चाललेला इंग्रजीचा अट्टाहास, हेही त्यामागील अन्य एक कारण आहे. ग्रामीण भागातील शाळा सोडल्यास शहरी भागातील बहुतेक सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य परराज्यातील मजुरांची अमराठी मुले मराठीचे धडे गिरविताना दिसतात. अकुशल आणि वशिल्यावर भरती केले जाणारे शिक्षक, याचाही प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. गोवा सरकार सरकारी शाळांच्या इमारतींचे नूतनीकरण, माध्यान्ह आहार व अन्य सुविधा पुरवित आहे. या गोष्टी आवश्यक असल्या तरी त्यातून सरकारी शाळा सावरणार नाहीत. त्यासाठी काही धोरणात्मक बदल अंमलात आणावे लागतील. अन्यथा कुंपणच शेत फस्त करणार, हे निश्चित…! सदानंद सतरकर
