आज गोवा राज्यात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याची मदार केवळ खाण व पर्यटनावरच अवलंबून आहे व होती परंतु सध्या खाण व्यवसाय हातातून निसटल्यातच जमा आहे. आज पर्यटन क्षेत्रही डबघाईस आले असून तेही कदाचित हातातून निसटण्याची शक्यता आहे. गोव्यात वाढती गुन्हेगारी, घसरणारा शैक्षणिक दर्जा तसेच वाढते अपघात, पायाभूत साधनसुविधेच्या नावाखाली गोवा सरकारकडून होणारी जनतेच्या पैशांची लूट तसेच गोंयकारांच्या जमिनी हडप करणाऱया भू-माफियांचे रॅकेट अशा परिस्थितीत कुठे नेऊन ठेवणार गोव्याला, असा साहजिकच सवाल उपस्थित होत आहे.
पर्यटनाला चालना देणे, हे प्रत्येक राज्याचे कर्तव्य असते व त्यासंदर्भातील प्रत्येक पाऊल महत्त्वाचे असते. खरेतर गोवा राज्य परदेशी पर्यटकांवर अवलंबून आहे, जे मोठय़ा प्रमाणात येतात आणि राज्यासाठी परकीय चलन मिळवून देतात. अशा पर्यटकांविरोधात गैरवर्तन घडणे योग्य नाही. सर्व पर्यटकांची सुरक्षा ही राज्याची प्रमुख जबाबदारी आहे परंतु पर्यटकांविरुद्ध घडणाऱया गुन्हय़ांच्या घटनांवरून सार्वजनिक ठिकाणी गुन्हेगारी रोखण्यास राज्यातील पोलीस यंत्रणा अद्यापही पुरेशी प्रभावी नाही, हे खेदाने म्हणावे लागेल.
उत्तर गोव्यातील हरमल समुद्रकिनाऱयाजवळील प्रसिद्ध ‘स्वीट लेक’ (गोडय़ा पाण्याचे तळे) येथे एका ब्रिटीश महिलेवर हल्लीच लैंगिक अत्याचार घडला. याप्रकरणी एका 34 वर्षीय स्थानिक इसमाला अटक करण्यात आली. या घटनेची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून विशेषतः ब्रिटीश वृत्तपत्रातून जोरदार टीका झाली आहे. गेल्या दशकभरात गोव्यात अनेक परदेशी लोक मरण पावले आहेत. ज्यात पंधरा वर्षीय ब्रिटीश शालेय विद्यार्थिनी स्कार्लेटचा समावेश आहे. 2008 मध्ये हणजूण समुद्रकिनाऱयावर तिचा अर्धनग्न स्थितीतील मृतदेह सापडला होता. सुरुवातीला पोलिसांनी ही बुडण्याची घटना असल्याचे सांगितले परंतु दुसऱया शवविच्छेदन अहवालात लैंगिक अत्याचार आणि ड्रग्जच्या ओव्हर डोसमुळे तिचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले. या गुन्हय़ाने मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेवरून देशांतर्गत आणि बाहेरून गोव्याची बदनामी झाली.
प्रसारमाध्यमांवरून तर पीडितेच्या आईने तिच्या फेसबुक पेजवर गोवा सरकारच्या विरोधात दीर्घकाळ टीका सुरू ठेवली आणि गोव्यात येणाऱया परदेशी लोकांवर झालेल्या गुन्हय़ांवर प्रकाशझोत टाकला होता. गोव्यातील पर्यटकांच्या अनैसर्गिक मृत्यूची यादी मोठी आहे. मग ती देशी असो की विदेशी. कोविड-19 नंतर आर्थिकदृष्टय़ा सरकारी तिजोरी सक्षम करण्याच्यादृष्टीने गोवा सरकारची धडपड सुरू आहे आणि विशेषतः विदेशी प्रसारमाध्यमातून होणारी गोव्याची बदनामी न परवडणारी आहे. एकीकडे राज्याला चांगल्या दर्जाचे पर्यटक हवे आहेत, जे चांगले चलन आणतील व चांगले वागतील मात्र दुसरीकडे गुन्हेगारी नियंत्रणात वेळोवेळी अभाव असल्याचे दिसून आले. दलाल, वाहतूक पोलिसांकडून होणारा छळ, पर्यटकांविरोधात होणारे गैरवर्तन अशा विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे.
आमची पोलीस यंत्रणा सक्रिय असणे आवश्यक आहे. एखाद्या भीषण गुन्हय़ानंतर एखाद्याला अटक करणे, ही पीडित व्यक्ती व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी दिलासादायक बाब आहे. तत्परतेने तक्रारी नोंदविणे आणि प्रतिबंधात्मक कारवाई असो किंवा गोव्याच्या अंधारमय गल्लींमध्ये कडक गस्ती घालणे आवश्यक आहे. हे सर्व युद्धपातळीवर केले पाहिजे. याशिवाय पर्यटन स्थळांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. विशेषतः गोव्यातील समुद्रकिनाऱयांवर महिलांसाठी चेंजिंग रूम आणि स्वच्छतागृह या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. समुद्रकिनारे आणि इतर जलकुंभांना भेटी देणाऱया पर्यटकांच्या संख्येच्या तुलनेत जीवरक्षक खूप कमी आहेत. बुडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी खूप काही करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक नागरिकांची सुरक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. अपुरे मनुष्यबळ आणि सरकारी तिजोरीमध्ये निधीची कमतरता आदी कारणे गुन्हेगारी रोखण्यास असमर्थ असल्याची सबब सांगितली जाते. ही सबब योग्य नव्हे. गोव्याची मदार केवळ पर्यटन व खाण यावरच अवलंबून आहे. खाण व्यवसाय तर जवळ-जवळ संपुष्टात आला आहे. गोव्याची पर्यटनदृष्टय़ा होणारी बदनामी रोखण्याच्यादृष्टीने पोलीस, सरकारी यंत्रणा व प्रामुख्याने गोवा सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आपापल्यापरीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे.
गोवा राज्याच्या शेजारी इतर पर्यटन पर्यायदेखील पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहेत. जर तेथील ठिकाणे योग्यरित्या विकसित केली गेली व योग्य हवाई जोडणी मिळाली तर गोवा सरकारच अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडेल. गोवा सरकारला परिस्थिती सावरण्यासाठी आणि पर्यटकांना इतर ठिकाणी जाण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रयत्न करावे लागतील. काळाची ती गरज ठरते अन्यथा नंतर पश्चाताप नको.
विद्यमान परिस्थितीत गोमंतकीयांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. भर पावसातही पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. गोमंतकीयांना मूलभूत समस्या पुरविण्याऐवजी राजभवनसारख्या प्रकल्पावर गोवा सरकार अनाठायी खर्च करीत आहे, अशी भावना सर्वसामान्य गोमंतकीयांची आहे. एकीकडे गोवा सरकार दयानंद सामाजिक निराधार, गृहिणी, दिव्यांग तसेच अन्य योजनांच्या लाभार्थींना अर्थसाहाय्य नियमितपणे पुरविण्यास असमर्थ ठरत आहे तर दुसरीकडे अशाप्रकारे कोटीची उड्डाणे मारणे, हे कितपत योग्य आहे. अशा परिस्थितीत गोव्याची नौका योग्यप्रकारे, यशस्वीपणे किनारा गाठू शकेल काय, अशी सर्वसामान्य गोमंतकीयांना काळजी लागून राहिली आहे.
राजेश परब
