कोल्हापूर / अहिल्या परकाळे :
महाराष्ट्र राज्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना सरकार स्मार्ट कार्ड देणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 3 लाख 50 हजार नोंदीत तर दीड लाख जिवित बांधकाम कामगार आहेत. या दीड लाख जिवित बांधकाम कामगारांना स्मार्ट कार्ड मिळणार आहे. बांधकाम कामगारांना स्मार्ट कार्ड दाखवल्यानंतर राज्यभर कोठेही रेशन धान्य मिळणार आहे. राज्य शासनाने घोषणा केली असली तरी अद्याप अद्यादेश काढलेला नाही. परंतू जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत अद्यादेश काडून स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
रेशनकार्ड असेल तरच भारताचा रहिवासी मानले जाते. ज्या गावात, शहरात रेशनकार्ड आहे, त्या गावात किंवा शहरातच त्यांना रेशनधान्य मिळते. सध्या रेशनकार्ड ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाने राबवली आहे. तरीही बांधकाम कामगारांना स्मार्ट कार्ड देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जेथे बांधकाम कामगार कामासाठी जातील तेथे त्यांना रेशन धान्य मिळणार आहे. त्याचबरोबर बांधकाम कामगार महामंडळाकडून मिळणारे 25 योजनांचे लाभही मिळणार आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून सरकारच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. स्मार्ट कार्ड देण्याचा अद्यादेश जाहीर झाल्यावर तालुका निहाय बांधकाम कामगारांची यादी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून घेवून पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. बांधकाम कामगार महामंडळ अंतर्गत योजनांचा लाभ कामगारांना दिला जातो. संसार सट, सुरक्षा संच, मेडिक्लेम योजना, कामगारांच्या पाल्याला शैक्षणिक लाभ, घरकुल अशा 25 योजना जिवित कामगारांना मिळतात. नूतनीकरणाची पावती असो किंवा स्मार्ट कार्डची मुदत एक वर्षाची असते. त्यामुळे दरवर्षी स्मार्ट कार्डचे नुतनीकरण करावे लागणार आहे.
तपासणी ते उपचार योजना सुरू
मेडिक्लेम योजना सुरू करा, अशी अनेक वर्षापासून बांधकाम कामगारांची मागणी होती. आता राज्य सरकारने बांधकाम कामगार महामंडळांतर्गत तपासणी ते उपचार योजना नव्याने सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत कामगाराच्या कुटुंबातील आई–वडील, बायको आणि मुलांच्या आजारपणात मोफत उपचार मिळणार आहेत. कोल्हापूर शहरातील कृष्णा हॉस्पिटल संभाजीनगर, सिध्दीविनायक हॉस्पिटल टाकाळा, मोरया हॉस्पिटल राजारामपुरी आणि कुडाळकर हॉस्पिटल पेठ वडगाव, केअर हॉस्पिटल कोरोची, या पाच दवाखान्यांमध्ये कोणत्याही आजारावर योजने अंतर्गत मोफत उपचार घेता येतात. त्यामुळे बांधकाम कामगारांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे.
महामंडळाच्या पैशाची उधळपट्टी न थांबवल्यास आंदोलन
सरकार स्मार्ट कार्ड देणार आहे, याचे स्वागत आहे. परंतू बांधकाम कामगार महामंडळातील पैसे संपवण्यासाठी सरकारने बांधकाम कामगारांच्या योजना कंत्राटदारांच्या मार्फत राबवणे सुरू केले आहे. महामंडळात आमच्या कष्टाचा पैसा आहे. तरीही कंत्राटदारांच्या मदतीने सरकारने मध्यान भोजन बंद केले आहे. आता संसारसट वाटप, सुरक्षा संच वाटप, रक्त तपासणी, नोंदणी नुतनीकरण या योजना राबवण्याचा ठेका कंत्राटदारांना दिला जात आहे. महामंडळ वाचवणे आमचे काम असल्याने सरकारने कंत्राटदारांची नियुक्ती करून, महामंडळातील पैशाची उधळपट्टी सुरू केली आहे. सरकारने ही उधळपट्टी न थांबवल्यास तीव्र आंदोलन करणार.
शिवाजी मगदूम (जिल्हा सचिव, लाल बावटा संघटना)
तालुकानिहाय जिवित बांधकाम कामगारांची संख्या
तालुका बांधकाम कामगार संख्या
करवीर 20 हजार
भुदरगड 15 हजार
राधानगरी 12 हजार
कागल 20 हजार
हातकणंगले 12 हजार
शाहुवाडी 15 हजार
पन्हाळा 20 हजार
शिरोळ 12 हजार
चंदगड 12 हजार
गडहिंग्लज 13 हजार
एकूण 1 लाख 51 हजार
