पिंपरी, पुणे / प्रतिनिधी :
सध्या राजकीय वर्तुळात महापालिकेची निवडणूक केव्हा होणार, हाच सर्वांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. साधारणत: मे महिन्यात निवडणूक होणार, असा दावा केला जात असून, भाजपचे नेते मात्र विधानसभेच्या आधी महापालिकेची निवडणूक होईल, असे वाटत नसल्याचा दावा करीत आहेत. त्यामुळे संभ्रम आणखी वाढला आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या मोठ्या महापालिकांमधील नगरसेवकांचा पंचवार्षिक कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला. त्यानंतर एक वर्षापासून या महापालिकांमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात प्रभागांची आणि सदस्यांच्या संख्यावाढीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. तर महाविकास आघाडीने केलेल्या नव्या प्रभाग रचनेलासुद्धा ‘शिंदे फडणवीस’ सरकारने स्थगिती दिली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुंबई महापालिकेत पराभवाच्या भीतीने सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकार निवडणूक लांबवत असल्याचा आरोप केला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा आरोप खोडून काढला. ओबीस आरक्षण व इतर संबंधित प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित असल्याने निवडणूक घेता येत नसल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे आता हा वाद वाढणार असल्याची चिन्हे आहे.
सध्या महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणुका लढविण्याच्या मूडमध्ये आहे. कसबा विधानसभा मतदारासंघ पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर महाविकास आघाडीला भाजपला पराभूत करण्याचा मंत्र सापडला आहे. कसबा, नागपूर विभागीय शिक्षक मतदारसंघ, अमरावती विभागीय पदवीधर मतदारसंघात महाविकास आघाडीने भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत केले आहे. आपले गड आणि नेते शाबूत ठेवायचे असल्याने विरोधकांना आघाडीशिवाय पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका घेऊन भाजप आपल्या पायावर धोंडा मारून घेणार नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
भाजप नेत्यांच्या दाव्याला बळ
त्यात राज्यातील राजकीय सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण शिंदे गटाला बहाल केले आहे. याला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही सर्व लांबलचक प्रक्रिया बघता लोकसभेच्या आधी महापालिकेची निवडणूक होणे नाही, हा भाजप नेत्यांचा दावा खरा वाटत असल्याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.
