मडगाव-फातोर्डावासियांचा पालिकेला प्रश्न : राजकीय पक्षांनी नुकसानाच्या भीतीने व्होटबँकांवर भार न टाकण्याचा मार्ग पत्करला आहे का ?
मडगाव : मडगाव पालिकेने एकामागोमाग एक अशी दोन सरकारी परिपत्रके बासनात गुंडाळून ठेवत सर्व अधिकार प्राप्त असताना हजारेंच्या संख्येने असलेल्या बेकायदेशीर आणि विनामूल्यांकन घरांवर घरपट्टी आणि कचरा शुल्क लादण्याच्या बाबतीत हात बांधून घेतल्याचे दिसून येत आहे. या बेकायदा बांधकामांना कराच्या कक्षेत आणणार की नाही याबद्दल मडगाव व फातोर्डावासीय प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राजकीय पक्षांनी नुकसानाच्या भीतीने व्होटबँकांवर कराचा भार न टाकण्याचा सावध मार्ग स्वीकारला आहे का, असे सवालही उपस्थित केले जात आहेत. मडगावकर आणि फातोर्डावासीय या अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे नगरसेवक, राजकीय पक्षांकडून मागू लागले आहेत आणि वर्षानुवर्षे ‘अ’ वर्गाच्या मडगाव पालिकेवर नियंत्रण ठेवत आलेले नेते 50 टक्के वाढीव कचरा शुल्क लागू करण्याच्या पालिकेच्या योजनेवर मौन बाळगून असल्याने प्रामाणिक करदाते संताप व्यक्त करत आहेत. कारण, अलीकडच्या काळात मडगाव पालिकेसह सर्व पालिकांना पाठवलेल्या सरकारी अधिसूचना आणि परिपत्रकात बेकायदेशीर घरे आणि बांधकामे कराच्या कक्षेत आणण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
जर विद्यमान नगराध्यक्ष आणि पालिका मंडळ ऑक्टोबर, 2020 च्या शासकीय अधिसूचनेचा हवाला देऊन कचरा शुल्क वाढीचे समर्थन करत असतील, तर हीच अधिसूचना त्यांना बेकायदेशीर घरे आणि बांधकामांवर कर लावण्याचा अधिकार देते हे नगराध्यक्षांना किंवा पालिका नियंत्रित करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना माहीत नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 1 ऑक्टोबर, 2020 च्या अधिसूचनेवर नजर टाकल्यास या अधिसूचनेत बेकायदेशीर आणि विनामूल्यांकित घरे कराच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद आहे. बेकायदेशीर आणि विनामूल्यांकन घरांबद्दल अधिसूचना असे म्हणते की, पालिका वापरकर्ता शुल्क देखील आकारेल. विनामूल्यांकन घरे, युनिट्स, फेरीवाले आणि व्यापार परवान्याशिवाय चालणाऱ्या व्यवसायांसाठी हे केवळ कचरा संकलनासाठी सेवा शुल्क आकारण्याचे काम करेल आणि त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार किंवा दर्जा प्रदान करणार नाही. एवढेच नव्हे, तर 6 फेब्रुवारी, 2018 रोजीच्या शासकीय परिपत्रकातून बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या संचालकांनी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना कडक लक्ष ठेवण्याचे अधिकार दिले होते. त्याच परिपत्रकाद्वारे सरकारने सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना कळवले होते की, सर्व पालिकांना त्यांच्या हद्दीत असलेल्या बेकायदा बांधकामांचे मूल्यांकन करण्याची सरकार परवानगी देत आहे, त्यानुसार 2012 पासून घरपट्टी लागू करणे. पण मडगाव पालिकेने बेकायदेशीर व विनामूल्यांकित बांधकामे कर जाळ्यात आणण्यासाठी कोणतीही हालचाल सुरू केली नसल्याचे दिसून येते.
शुल्कवाढीबद्दल सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकांचेही मौन
बेकायदेशीर बांधकामांसंदर्भात सरकारने 2018 मध्ये परिपत्रक जारी करून पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पुन्हा पालिकेला गेल्या वर्षी 16 जुलै रोजी एक स्मरणपत्र प्राप्त झाले होते. मात्र पालिका कायदेशीर घरमालकांवरच कराचा बोजा टाकण्यासाठी पुढे सरसावत असल्याचे दिसून येत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी नगरसेवकही या शुल्कवाढीबद्दल चुप्पी साधून आहेत.
