सर्वोच्च न्यायालयाकडून पृच्छा, अनुच्छेद 370 वरील युक्तीवाद सुरूच
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीर राज्याचे रुपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र, तेथे लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार येणे आवश्यक आहे. तसेच या प्रदेशाला त्याचा राज्याचा दर्जा परत मिळणेही लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. तेव्हा केंद्र सरकार राज्याचा दर्जा केव्हा देणार आहे, याची माहिती घेऊन आम्हाला द्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
केंद्र सरकारने 5 आणि 6 ऑगस्ट 2029 या कालावधीत जम्मू-काश्मीरला विषेश दर्जा देणारा राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ केले होते. या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे.
तुषार मेहतांचा युक्तीवाद
गेले सलग तीन दिवस केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करीत आहेत. त्यांनी विविध घटनात्मक संदर्भ आणि घटनेचा उपयोग करुन जम्मू-काश्मीर संदर्भात आतापर्यंत करण्यात आलेले निर्णय यांचा उपयोग करुन केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मंगळवारच्या सुनावणीतही त्यांनी घटनेचा अनुच्छेद 367, 368 आदींवर विस्तृत विवेचन केले.
370 मुळे अधिकार हनन
अनुच्छेद 370 हा जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील पूर्ण विलयाच्या दृष्टीने मोठा अडथळा होता. पहिल्या सरकारने हा अनुच्छेद निर्माण केला आणि नंतरच्या सरकारांनी तो सुरु ठेवला ही गंभीर चूक होती. ती चूक सध्याच्या केंद्र सरकारने सुधारली असून जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार परत मिळवून दिले आहेत. जम्मू-काश्मीरचा भारतात विलय झाल्यानंतर त्या राज्याला भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा भिन्न आणि विशेष अधिकार असू शकत नाहीत. तसे करणे, घटनेच्या समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घटनेचे पूर्ण पालन करुन घेतला, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
घटनेपेक्षा अधिक अधिकार नाहीत
जम्मू-काश्मीरची घटनासमिती ही केवळ विधानसभेचेच एक रुप होती. ती भारताच्या राज्य घटनेपेक्षा दुय्यम आहे. देशाची घटना सर्वतोपरी असून तिची बरोबरी ही घटनासमिती करु शकत नाही. त्यामुळे या घटनासमितीचे निर्णय घटनेपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, असाही ठाम युक्तीवाद त्यांनी केला.
न्यायालयाकडून विविध प्रश्न
घटनापीठाने अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या प्रक्रियेविषयी विविध प्रश्न मेहता यांना विचारले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा निष्प्रभ करण्याची कृती तर्काला धरुन होती काय, तसेच आतापर्यंतच्या निर्णयांमुळे हा अनुच्छेद बऱ्याच प्रमाणात सौम्य करण्यात आला होता. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने योग्य प्रक्रिया लागू करुन हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याची कृती केली आहे असे आम्ही मानावे काय ? आदी प्रश्नांचा समावेश या प्रश्नांमध्ये होता. या प्रश्नांना समपर्क उत्तरे देण्यात आली.
अॅटॉर्नी जनलर यांचाही युक्तीवाद
भारताचे अॅटॉर्नी जनरल व्यंकटरमणी यांनीही काहीकाळ युक्तीवाद केला. त्यांनी भारताची राज्य घटना आणि जम्मू-काश्मीरची घटना यांची तुलना करताना भारताची घटना श्रेष्ठ असल्याचे प्रतिपादन केले. भारताच्या घटनेला ही घटना आदेश देऊ शकत नाही, असाही महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
