अजूनही अनेक कार्यालयांत कागदी घोडय़ांचीच चलती : संगणकावर भर देण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
‘सरकारी काम आणि बारा महिने थांब’ ही म्हण सातत्याने लागू पडते. याचबरोबर सरकारी कार्यालयातील कागदी कचरा अनेकांची डोकेदुखी वाढविणारा ठरतो. त्यामुळे आता हा कागदी कचरा कमी करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱयांनी पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालये कागदमुक्त होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रांताधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत कार्यालये कागदमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न होणार होते. यासंदर्भात हालचालीही सुरू झाल्या होत्या. मात्र अजूनही कार्यालयांतील कागदी कचरा आहे तसा आहे. यासंदर्भात मागील काही वर्षांपूर्वी जि. पं. कार्यालयात उत्तर विभागातील जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांची संयुक्त बैठक बोलाविली होती. मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
विविध विकासकामांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मोठा निधी उपलब्ध केला आहे. त्यातून विकासकामांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व सरकारी कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. अनेक सरकारी कार्यालयात कागदांची गाठोडी भरून ठेवल्याचे चित्र पहावयास मिळते. त्यामुळे याकडे आता तरी गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
विशेष प्रयत्न करण्याची गरज
कागदाचा कमी वापर केला जावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या तहसीलदार कार्यालयातून देण्यात येणारे शेतीचे उतारे संगणकाद्वारे दिले जात आहेत. याचबरोबर शेतीची नोंदही संगणकांमध्ये केली जात आहे. तरीदेखील कागदाचा वापर अजूनही अधिक केला जात आहे. तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य जनतेला घरे देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र म्हणावी तशी या योजनेची जनजागृती झाली नाही.
तहसीलदार व इतर कार्यालयातून बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनींचे व्यवहार केले जात आहेत. त्यावर आळा घालण्यासाठी संगणक कामांचा तपशील गरजेचा असतो. त्यामुळे आता पेपरलेस कार्यालये करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ता. पं. व जि. पं. कार्यालयातही अजूनही कागदी घोडे नाचविण्यातच धन्यता मानली जात आहे. परिणामी या कागदांची गाठोडी जमा करून ती वेगवेगळय़ा कक्षांत ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे जाताना किंवा येताना पाहिल्यास ही गाठोडी डोळय़ासमोरच दिसत असतात.
ता. पं. व जि. पं.साठी खास नियोजन करण्याची गरज आहे. या ठिकाणी सरकारकडून संगणक उपलब्ध होतात. मात्र त्याचे योग्य नियोजन नसल्याने त्याचा फटका बसत आहे. ग्रा.पं.मध्येही असेच प्रकार सुरू आहेत. तेव्हा याकडे लक्ष देऊन पेपरलेस कार्यालये बनविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
