वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गव्हाच्या निर्यातीवर भारताने तत्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा अधिसूचना जारी करून याबाबत माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची वाढती मागणी आणि देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही.
भारतातील गव्हाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. गहू प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. अधिसूचनेत केंद्र सरकारने दिलेल्या स्पष्टोक्तीनुसार, देशातील एकूण अन्न सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे. तसेच जागतिक गहू बाजारात अचानक बदल झाल्यामुळे गव्हाचा सुरळितपणे पुरवठा होऊ शकत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत आणि शेजारी राष्ट्रांची अन्नसुरक्षा धोक्मयात आली आहे. रशिया आणि युपेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे. रशिया आणि युपेनच्या संघर्षामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्मयांनी वाढ झाली आहे. परिणामी भारतातून गव्हाची निर्यात वाढली आहे. गव्हाची मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
सरकारी खरेदीची प्रक्रिया मंदावली
सध्या गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठावरील किरकोळ महागाईचा दर एप्रिलमध्ये वाढून 9.59 टक्के इतका झाला आहे. हा दर मार्चमध्ये 7.77 टक्के इतका होता. खुल्या बाजारात गव्हाचा किरकोळ बाजारभाव किमान बाजारभावापेक्षा जास्त आहे. यामुळे यंदाच्या वषी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55 टक्क्मयांनी घट झाली आहे. अनेक मोठय़ा राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असून उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी गव्हाची खरेदी झाली आहे.
गरजू देशांना गव्हाची निर्यात सुरू राहणार
देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन गव्हावरील निर्यातबंदीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याचदरम्यान शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. मात्र, गरजू देशांना गव्हाची निर्यात सुरूच राहील. रशिया आणि युपेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी आता गहू मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
युद्धानंतर मागणीत मोठी वाढ
रशिया-युपेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्मयांनी वाढ झाल्यामुळे भारतातून निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. शेतकऱयांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव बाजारात मिळत आहे. तसेच यावेळी उत्पादनात घट होण्याची शक्मयता आहे.
