शिवसेनेत झालेल्या बंडामुळे महाराष्ट्र विधानसभेत आणि सुटीकालीन न्यायालयात निर्माण झालेला पेच निस्तरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हे घटनापीठ निर्णय कशाकशावर घेणार? हाही प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्यावरील शिंदेशाही सरकार स्थापन होऊन पंधरा दिवस उलटून गेले आहेत. अद्याप सरकारला मंत्रिमंडळ स्थापन करता आले नसले तरी, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर कामचलाऊ मंत्रिमंडळ स्थापन केले जाईल. इच्छुकांना मंत्रीपदाचा चारा दाखवून काही काळ मिळालेल्या संधीचा फायदा घेतला जाईल. यादरम्यान मंत्रीपदाच्या आशेने किंवा निराशेने बंडखोरांच्यामध्ये चलबिचल होणार नाही याची जबाबदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पार पाडावी लागणार आहे. किरीट सोमय्या आणि राणे पुत्रांच्या वक्तव्याबाबत दीपक केसरकर आणि नितेश राणे यांचा वाद ताजा आहे. असे इतर बंडखोर आमदारांच्या बाबतीतही घडू शकते. त्यामुळे त्यांना तृप्त ठेवणे हा सरकारी कार्यक्रम होईल. मुंबई महापालिका निवडणूक, अंधेरीतील मृत शिवसेना आमदारांची जागा भरण्यासाठी सहा महिन्यात होणारी पोटनिवडणूक या दरम्यान शिवसेनेच्या चिन्हावर आक्षेप घेण्यासाठीही शिवसेनेचे बंडखोर दोनतृतीयांश आमदार एकसंघ ठेवावे लागतील. यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार जपूनच होऊन काही जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकतात. त्यातून प्रत्येकाची आशा जिवंत राहून बंड टळते!
दोघांचीच मंत्रिमंडळ बैठक सध्या चर्चेचा विषय आहे. दोन बैठकीत त्यांनी ठाकरे सरकारचे बहुतांश निर्णय बदलले. थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष, आरेतच कारशेड, नामांतराला स्थगिती, बाजार समितीमध्ये थेट शेतकऱयांना मतदानाचा अधिकार हे सगळे भाजपचेच निर्णय! यापूर्वी थेट नगराध्यक्ष निवड प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी खिंड लढवलेले एकनाथ शिंदे आता नवा निर्णय योग्य कसा यावर भाषण करताना विधानसभेत दिसतील. अर्थात नगर विकास मंत्री तेच असतील तर! शिवसेनेने राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याचा आपल्या पद्धतीने अर्थ लावून पत्र दिले असले तरीही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणारच. शिवसेनेसह राष्ट्रवादीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाची आशा आहे. राज्यपालांना पुन्हा एकदा ठाकरेंनाच मुख्यमंत्रीपदी बसवावे लागेल असा विश्वास जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. दावे काही असले तरी आता सर्वोच्च घटनापीठ काय निर्णय देते ते महत्त्वाचे आहे.
घटनापिठापुढे अनेक विषय
मुळातच कायदेमंडळात झालेल्या घटनांवर निकाल देताना न्यायालयाला अत्यंत संवेदनशीलपणे प्रकरण हाताळावे लागते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत अडीच वर्षात दुसऱयांदा सर्वोच्च न्यायालय असे प्रकरण हाताळत आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारला त्यांनी खुल्या शिरगणतीला सामोरे जायला सांगितले होते. त्यामुळे त्यांना सरकार स्थापन करता आले नाही आणि महाविकास आघाडीची सत्ता आली. आता सुट्टीकालीन न्यायालयाने 16 बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिलेल्या नोटिसीला खुलासा करण्यासाठी दिलेल्या 11 जुलैच्या दीर्घ मुदतीत महाराष्ट्रातील राजकारण पूर्णतः बदलून गेले. भाजपने सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केला. राज्यपालांनी तो मानून ठाकरेंना अटी घालून विश्वास दर्शक ठराव मांडण्याचे सुचवले. त्यामुळे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि पुन्हा राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी केला. नंतर नव्या सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घेतली आणि नरहरी झिरवळ यांनी मान्य केलेल्या शिवसेनेच्या प्रतोदाऐवजी बंडखोर शिंदे गटाच्या प्रतोदाला नव्या अध्यक्षांनी मान्यता दिली. त्यानंतर शिवसेनेकडे राहिलेल्या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेसाठी अर्ज करण्यात आला. या सगळय़ा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय बाजूलाच राहून देशात अभुतपूर्व अशी किचकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण आता वाटते तितके सोपे राहिलेले नाही. आता घटनापिठाला सर्वात आधी पक्षांतर्गत बंदी कायद्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. सोळा बंडखोरांवर कारवाईची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी विश्वास दर्शक ठराव संमत करायला सांगणे योग्य आहे का त्यावर निकाल द्यावा लागणार आहे. दुसऱया बाजूला दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त आमदार फुटल्याने शिंदे गटाला स्वतंत्र गट मानणार की तोच शिवसेना विधीमंडळ पक्ष मानणार, त्यातील प्रतोद कोणाला मानायचे ते अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यापैकी कोणाचा निर्णय योग्य मानणार? की शिवसेना पक्षाच्या अधिकृत घटनेनुसार निर्णय देणार? शिंदे गटाला स्वतंत्र गट मानून स्वतंत्र पक्ष किंवा विलीनीकरणास मान्यता देणार, की झिरवळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटीसीला प्राधान्य देणार? 11 जुलैला या आमदारांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही उत्तर दिले असेल किंवा नसेल तर त्याची दखल कशी घेणार? त्यांच्या दोन तृतियांश फुटीला मान्य करुन दुसऱया पक्षात विलीन करायची किंवा स्वतंत्र पक्ष स्थापण्याची संधी दिली जाणार, की सध्या ज्या स्थितीत राजकारण पोहोचले आहे, त्यानुसार थेट अपात्रतेवर निर्णय देणार? हे आणि इतरही अनेक प्रश्न समोर येणार आहेत. त्याचा निर्णय होईपर्यंत शिंदे सरकारला आपलीच शिवसेना खरी असे म्हणत राहण्याची संधी आहे. केंद्राच्या मदतीने ते आपले सरकार लोकप्रिय बनवून ठाकरेंना मिळणारी सहानुभूती कमी करण्याचे तर भाजप शिवसैनिकांना संभ्रमित करून शिंदेगटाकडे आकृष्ट करण्यात योगदान देत राहणार आहे. दुसऱया बाजूला उद्धव ठाकरे यांनीही संधी घेत शिवसेनेच्या खासदारांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला. ते निमित्त करून पक्ष सोडण्याची संधी साधू इच्छिणारे खासदार आता पेचात पडलेत. त्या मंडळींना ठाकरेंना दोष देऊन बाहेर पडण्यासाठी नवे कारण शोधावे लागेल. ही संधी घेत संघटना बळकट करून पुढच्या निवडणुकीची तयारी करण्याची ठाकरे रणनीती आखात आहेत. तर शिंदे गट त्यांच्यापेक्षा बळकट करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत.
शिवराज काटकर
