2022 ला निरोप दिल्यानंतर आजपासून 2023 या नवीन वर्षाला प्रारंभ झाला आहे. कोरोनोत्तर काळ संपून पुन्हा उभारी घेण्याच्या दिशेने आशेची पहाट उजाडत असताना कोरोना अलर्टची घोषणा झालीय. आगामी 2023 या नववर्षाच्या कुपीत नेमके काय दडलंय? याचा अंदाज बांधला जाऊ लागलाय. आगामी वर्ष हे राजकीय घडामोडींनी भरलेले असेल हे तर नक्की. दहा राज्यांमधील निवडणुका 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यात राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’च्या लोकप्रियतेचा फायदा होतो की ‘मोदी लाट’ कायम राहते? हेदेखील नववर्षात पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबरच विविध मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावण्यांकडेही देशवासियांचे लक्ष असेल. काही प्रकरणांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असला तरी घटनापीठाकडून अंतिम निकाल येण्याची प्रतीक्षा आहे. इतकेच नाही तर नुकतेच ‘जी-20’च्या शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारलेल्या भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमक दाखविण्याची संधीही 2023 मध्येच मिळत आहे.
देशातील 10 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका
2023 मध्ये देशातील 10 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तेलंगणासारख्या मोठय़ा राज्यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे ईशान्येतील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराममध्ये यंदा निवडणुका होणार आहेत. तसेच या वषीच जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची पूर्ण शक्मयता आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड ः यंदाच्या वर्षात विधानसभा निवडणूक होणाऱया राज्यांमध्ये राजस्थान आणि छत्तीसगडचाही समावेश आहे. येथे सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री आहेत, तर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस हायकमांडचे जवळचे भूपेश बघेल हे मुख्यमंत्री आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन राज्यांतील सरकार वाचवणे हे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान आहे. तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही दोन राज्ये आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो.
कर्नाटक, मध्यप्रदेश ः या दहा राज्यांमध्ये सध्या भाजपचे सरकार असलेल्या कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशचाही समावेश आहे. मात्र या दोन्ही राज्यांमध्ये 2018 मध्ये झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जोरदार धक्का बसला होता. मात्र, आता कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यातील सत्ता टिकवण्यासाठी पक्षाने पूर्वीपासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. 2018 मध्ये मध्यप्रदेशात झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला सत्तेतून बाहेर फेकले होते आणि कमलनाथ राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते, पण काँग्रेसला जनादेश सांभाळता आला नाही. ज्योतिरादित्य सिंधिया काँग्रेसच्या छावणीतून बाहेर पडल्यानंतर शिवराज सिंह चौहान राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. तर ज्योतिरादित्य सिंधिया हे मोदी कॅबिनेटमध्ये केंद्रीय मंत्री बनले. कर्नाटकमध्येही 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्रिशंकू विधानसभेच्या स्थापनेनंतर राज्यपालांनी बी. एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. पण बहुमत सांभाळता न आल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएसने मिळून राज्यात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर 2019 मध्ये पुन्हा राजकीय परिस्थितीत बदल झाल्यानंतर भाजपने सरकार स्थापन करून येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्री केले. मात्र 2023 मध्ये होणाऱया विधानसभा निवडणुकीची रणनीती पाहता 2021 मध्येच राज्यातील नेतृत्व बदलत बी. एस. येडियुराप्पा यांची पक्ष कार्यकारिणीवर आणि बसवराज बोम्माई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवली. आता ही सत्ता भाजपला टिकवावी लागणार आहे.
तेलंगणा ः येथे सध्या टीआरएसची सत्ता असून के. चंद्रशेखर राव हे मुख्यमंत्री आहेत. विधानसभेत सत्ता टिकवण्याबरोबरच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी इतर विरोधी पक्षांसोबत एक मोठी आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. पण भाजप 2023 मध्ये त्यांचाच बालेकिल्ला असलेल्या तेलंगणात टीआरएसचा पराभव करण्याचा दावा करत आहे.
ईशान्य भारत ः ईशान्येकडील राज्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास 2023 मध्ये त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड आणि मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्रिपुरामध्ये सध्या भाजपची सत्ता असून निवडणूक रणनीतीचा एक भाग म्हणून भाजपने त्रिपुरामध्येही मुख्यमंत्र्यांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजप समर्थित सरकार सत्तेवर आहे, तर मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल प्रंटचे सरकार आहे.
जम्मू काश्मीर ः जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने होत असलेल्या तयारीदरम्यान विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या आपल्या आश्वासनानुसार सरकार 2023 मध्येच या राज्यात विधानसभा निवडणुका घेऊ शकते, अशी शक्मयता व्यक्त केली जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ‘कलम 370’ हटवण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य? हे सिद्ध करण्यासाठी काश्मीर-लडाखमधील निकालाकडे देशवासियांचे लक्ष असेल. जम्मू-काश्मीरमधील हवामान पाहता तेथील विधानसभा निवडणुका पुढील उन्हाळय़ातच होण्याची शक्मयता आहे.
न्यायालयीन सुनावण्यांकडे लक्ष
आजपासून सुरू झालेल्या नवीन वर्षात सर्वोच्च न्यायालय विविध प्रकरणांचे अंतिम निवाडे जाहीर करणार आहे. मागील वर्षात या प्रकरणांबाबत युक्तिवाद झाल्यानंतर त्यांच्यावरील अंतिम निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यादृष्टीने खालील काही निवडक खटल्यांच्या निकालाकडे देशवासियांचे लक्ष लागलेले असेल.
जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघ परिसीमन
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा जागांच्या सीमांकनाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या एक-दोन महिन्यांत निकाल देण्याची शक्मयता आहे. सीमांकनामध्ये योग्य प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचा दावा हाजी अब्दुल गनी खान आणि श्रीनगरचे मोहम्मद अयुब मट्टू यांनी याचिकेत केला आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार, जम्मू-काश्मीर प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाने हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने यावरील निर्णय 1 डिसेंबर रोजी राखून ठेवला होता.
कर्नाटकातील हिजाब वादात घटनापीठाचा निर्णय
2022 च्या सुरुवातीला कर्नाटकातील उडुपी येथे हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना महाविद्यालयीन वर्गात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. हिजाब हा डेस कोडचा भाग नाही असे म्हटले होते. मुस्लीम समाजाने त्याला विरोध केला. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर मतभेद व्यक्त केले. आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे असून येत्या वर्षभरात न्यायालय यावर निर्णय देऊ शकते.
प्रार्थनास्थळ कायद्यातील बदलाची मागणी
ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहाल आणि कुतुबमिनार यांच्याबाबत वाद सुरू आहेत. आता भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी वादग्रस्त ठिकाणे कायदा 1991 विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी संपूर्ण कायद्याला आव्हान दिलेले नाही, परंतु केवळ दोन मंदिरे त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वामी यांनी आपल्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले असून त्यावर न्यायालय लवकरच निर्णय घेऊ शकते. या कायद्यातील बदलाबाबत न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशात मंदिर-मशीद वादावर नवा वाद सुरू होऊ शकतो.
निवडणूक आयुक्त नियुक्ती पद्धत
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निवाडा जाहीर करू शकते. यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत या संवैधानिक पदावर सरकारने थेट नियुक्ती करणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आर्थिक मागास आरक्षणाचा मुद्दा
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) प्रवेश आणि नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्तेवर असलेल्या द्रमुकने सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्दय़ावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन-दोन बहुमताने आरक्षण कायम ठेवले होते. आता पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय येत्या वर्षभरात येऊ शकतो.
नोटाबंदी योग्य की अयोग्य?
2016 च्या नोटाबंदीला आव्हान देणाऱया 58 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निकाल देण्याची शक्मयता आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे सोपवण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या घटनापीठाने 7 डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारचा निर्णय बरोबर की चूक? हे सिद्ध होईल.
एप्रिलमध्ये भारत बनणार सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश
भारतात लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढत असून 14 एप्रिल 2023 पर्यंत भारताची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आतापर्यंत यामध्ये चीन आघाडीवर असून एप्रिलमध्ये भारत चीनला मागे टाकेल. जागतिक लोकसंख्या दिनी संयुक्त राष्ट्रसंघाने व्यक्त केलेल्या अनुमानानुसार 2023 पर्यंत भारताची लोकसंख्या चीनपेक्षा अधिक होणार आहे. याचबरोबर भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरणार आहे. सध्या चीनची लोकसंख्या 142 कोटी आहे. तर भारताची लोकसंख्या 141 कोटी इतकी आहे. 2023 मध्ये भारताची लोकसंख्या वाढून 142 कोटी होणार आहे. तर 2050 पर्यंत हा आकडा वाढून 168 कोटी होण्याची शक्यता आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या विषयक अहवालात 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी जागतिक लोकसंख्या 800 कोटी होणार असल्याचे व्यक्त करण्यात आलेले अनुमान खरे ठरले आहे. जगाच्या लोकसंख्येत मागील 24 वर्षांमध्ये 200 कोटींची भर पडली आहे. 1998 मध्ये जागतिक लोकसंख्या 600 कोटी इतकी होती. 2010 मध्ये हा आकडा वाढून 700 कोटी झाला होता. तर पुढील 12 वर्षांमध्ये यात आणखी 100 कोटीची भर पडली आहे.
‘जी-20’ देशांची दिल्लीत सप्टेंबरमध्ये शिखर परिषद
‘जी 20’ गटाचे नेतृत्व भारताकडे आले आहे. 1 डिसेंबर 2022 रोजी भारताने अधिकृतपणे जी-20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले. आता वर्षभरात देशात विविध ठिकाणी 200 हून अधिक जी-20 बैठका आयोजित करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच जी-20 नेत्यांची शिखर परिषद 9 आणि 10 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. यापूर्वी देशाच्या विविध भागात अनेक जी-20 बैठका होणार आहेत. जी-20 हा जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांचा एक आंतरशासकीय मंच आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मार्गक्रमण करत भारताचे परराष्ट्र धोरण जागतिक स्तरावर नेतृत्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी विकसित होत आहे. पुढील वषी जागतिक नेते भारताला भेट देत असताना पर्यावरणपूरक विकास, ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य या क्षेत्रातही भारत जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे दाखवून देण्याची चांगली संधी चालून आली आहे.
