या मुस्लिम महिलेला कोणता न्याय देणार ?

सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाने एका वेगळ्याच गोष्टीला तोंड फोडले आहे. केरळमधील एका महिलेने भारतीय धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार आपल्याकडील संपत्ती आपल्या मुलीच्या नावावर करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे, परंतु या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण मिळण्याची शक्यता विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून मुस्लिम कुटुंबाला धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू शकतो का? अशी विचारणा देखील केली आहे आणि केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. हे प्रकरण अद्याप कोणीही गंभीरपणे घेतलेले नाही. परंतु केंद्र सरकारला याप्रकरणी निर्णय घ्यावा लागणार आहे आणि तो सहजपणे निर्णय घेता येणार नाही कारण एकदा घेतलेला हा निर्णय संपूर्ण देशभरातील मुस्लिम कुटुंबीयांना लागू होणार आहे. अगोदरच मुस्लिम नागरिक हे केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. कारण त्यांना समान नागरी कायदा नको आहे. त्यांना वाटते की मुस्लिम धर्माचा जो कायदा आहे आणि शरीया कायदा हा महत्त्वाचा आहे आणि जरी देशात सर्वांना राष्ट्रीय कायदा लागू होत असला तरी देखील मुस्लिमांना त्यांचा स्वत:च्या धर्माचा कायदा लागू आहे. भारत सरकारने अलीकडे देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात पावले उचलली, त्याच्या विरोधात मुस्लिम त्याचबरोबर काँग्रेसच्या नेत्यांनी देखील सरकारच्या या धोरणाला विरोध दर्शविला. इंडियन सक्सेशन कायदा या अंतर्गत याचिकाकर्त्या सफिया पीएम या केरळमधील मुस्लिम महिलेने आपली सारी संपत्ती आपल्या मुलीच्या नावावर करायची इच्छा व्यक्त केली. तिला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलगा ऑटिझमग्रस्त आहे आणि त्याचे भवितव्य अंधारात आहे. त्याला काही कळत नाही मात्र आपल्या भावाची काळजी घेणारी त्याची बहीण म्हणजे सदर महिलेची मुलगी, तिला आपली सारी मालमत्ता सुपूर्द करायची आहे, यासाठी सदर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. महिला मुस्लिम असल्याने तिला शरिया कायदा लागू होतो आणि मुस्लिम धर्मीयांच्या या कायद्यानुसार पालकांनी आपल्या संपत्तीची वाटणी करताना त्यातील दोन तृतीयांश मालमत्ता ही मुलाच्या नावावर करावी लागते आणि एक तृतीयांश संपत्ती ही त्यांच्या मुलीच्या नावावर त्यांना करता येते. हे तत्व लक्षात घेता उद्या ऑटिझम मुलाचे निधन झाले तर शरिया कायद्यानुसार केवळ एक तृतीयांश मालमत्ता ही मुलीला प्राप्त होईल आणि उर्वरित मालमत्ता ही जर तिला मुलगा नसेल तर ती तिच्या नातेवाईकांना आपसूकच मिळेल. या महिलेला त्याची जाणीव आहे आणि आपली मालमत्ता ही आपल्या नातेवाईकांना प्राप्त होईल व जी मुलगी प्रत्यक्षात आपल्या अपंग मुलाची जबाबदारी घेते तिला मात्र अत्यल्प मालमत्ता मिळेल ही चिंता आईला म्हणजेच सफिया नामक महिलेला वाटते. ही चिंता देशातील अनेक मुस्लिम महिलांची देखील आहे परंतु त्या धर्मातील मंडळी व धर्म नेते किंवा धर्मगुरू हे शरिया कायद्याचीच अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत असतात. आपल्या आई-वडिलांची मालमत्ता असून देखील मुस्लिम मुलीने असे कोणते पाप केलेले आहे की तिला आपल्या आई-वडिलांची मालमत्ता देखील पूर्णत: मिळू शकत नाही? धर्म कोणताही असो परंतु जेवढा मान मुलाला तेवढाच मान मुलीला देखील मिळाला पाहिजे. आज हिंदू धर्मामध्ये मुलगा आणि मुलगी यांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेतील समान वाटा प्राप्त होतो. मग मुस्लिम मुलींनाच ही अशी वागणूक का! खरे तर विचार करण्यासारखी ही गोष्ट आहे. या मालमत्ताप्रकरणी सफिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक गोष्ट नजरेस आणली. कदाचित आपली मालमत्ता वाचवण्यासाठी देखील असू शकते. परंतु तिने सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका सादर केलेली आहे त्यात तिने आपण व आपले पती दोघेहीजण मुस्लिम धर्माचं पालन करीत नाही आणि त्यामुळेच भारतात असलेल्या भारतीय उत्तराधिकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार संपत्तीचे वाटप करण्याची परवानगी आपल्याला मिळावी असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या या याचिकेमुळे न्यायालयावर देखील फार मोठी आफत आलेली आहे. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. सध्या देशात भारतीय उत्तराधिकार कायदा जो अस्तित्वात आहे तो मुस्लिमांना लागू होत नाही. याचिकाकर्त्या मुस्लिम आहेत. जरी त्यांनी आपण मुस्लिम धर्माचे पालन करीत नाही असा दावा याचिकेद्वारे केलेला असला तरीदेखील या संदर्भात जो काही निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल तो ऐतिहासिक असणार. कारण मुस्लिमांसाठी शरिया कायदा वेगळा आहे आणि भारतीय उत्तराधिकारी कायदा लागू केला तर लाखोच्या संख्येने असलेल्या मुस्लिम मुलींना तथा महिलांना त्याचा निश्चित लाभ होईल. मात्र मुस्लिम समाजातील जे धर्मगुरू मार्तंड आहेत त्यांना हे पसंत पडणार असे मुळीच वाटत नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याप्रकरणी स्वत: कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर फार मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे आणि याप्रकरणी त्यांनी केंद्राला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 5 मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार केंद्र सरकारला आपले धोरण सादर करावे लागेल. जर केंद्राने मुस्लिमसाठी भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू केला तर मुस्लिम धर्मगुरूंना आपल्या धर्मात केंद्र सरकार ढवळाढवळ करू पाहते असे वाटायला लागेल. मात्र देशात जर समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलायची असतील तर केंद्र सरकारला मुस्लिम नागरिकांना देखील भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू करणे भाग पडणार आहे. एकाच राष्ट्रातील दोन धर्मियांना वेगवेगळे कायदे लागू होऊ शकतात का? आणि ते देखील कोणत्या आधारे? असे अनेक प्रश्न यात निर्माण होतात. हा प्रश्न वरकरणी जरी साधा वाटत असला तरी प्रकरण फार गंभीर आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टमध्ये टाकलेला आहे. केंद्र सरकार मुस्लिम महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून जो निर्णय घेईल त्याला मुस्लिम नेत्यांनी आणि धर्मगुरूंनी विरोध करू नये. कारण यामध्ये त्यांची संपत्ती किंवा मालमत्ता त्यांनाच प्राप्त होईल. ज्यांच्या मालकीची आहे त्यांच्याच कुटुंबीयांना मिळाली तर त्यात कोणाचे नुकसान? उलटपक्षी त्याचा लाभ संबंधित कुटुंबीयांनाच होणार आहे. एक साधे प्रकरण, परंतु त्यामध्ये बराच मोठा खोल अर्थ गर्भित आहे. केंद्र सरकारला हे नाजूक प्रकरण अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने हाताळावे लागणार आहे. यासाठी काही मुस्लिम नेत्यांना देखील विचारात आणि विश्वासात घ्यावे लागेल. मुळात कायद्यात दुऊस्ती करून मुस्लिमांना देखील भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल आणि सहजासहजी हे शक्य होणार नाही.