संसदेतील चर्चेचे फलित काय…

जी चर्चा व्हावी, म्हणून विरोधी पक्षांनी सध्या होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ दिले नव्हते, ती अखेर पार पडली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी 16 तासांहून अधिक काळ ही महाचर्चा चालली. सत्ताधारी सदस्य आणि विरोधी सदस्य एकमेकांवर जीवाच्या आकांताने तुटून पडल्याचे नेहमीप्रमाणे पहावयास मिळाले. खरे तर या चर्चेचा विषय गंभीर आणि भविष्यवेधी होता. कारण तो पहलगाम येथील क्रूर आणि धर्मांध दहशतवादी हल्ल्याशी आणि त्यानंतर भारताने पाकिस्तानला ‘सिंदूर अभियाना’च्या माध्यमातून शिकविलेल्या धड्याशी संबंधित होता. हा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा, देशाच्या युद्धसज्जतेचा आणि यासाठी जे राजकीय धोरण आवश्यक असते, त्याविषयीचा होता. खरेतर हा विषय राजकारणाच्याही पलीकडचा आहे.  त्यामुळे चर्चा अधिक समंजसपणाने आणि मुद्देसूद होईल अशी अपेक्षा होती. ही अपेक्षा केवळ अल्प प्रमाणातच पूर्ण झाली असे दिसून येते. अशा विषयांवरील चर्चांच्या द्वारे सर्वसामान्य जनतेचे प्रबोधन झाले पाहिजे. ते काही प्रमाणात झाले. पण बहुतेक वेळ एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यातच घालविण्यात आला, हे जाणवते. या संदर्भात दोन मुद्दे विचार करण्यायोग्य आहेत. ‘सिंदूर अभियाना’त भारताने पाकिस्तानला मोठा दणका दिला. त्या देशाच्या वायुदलाचे कंबरडे मोडले हे सिद्ध झाले आहे. साऱ्या जगाने ते मान्य केले आहे. आजच्या उपग्रहीय तंत्रज्ञानाच्या काळात यशाचे खोटे दावे करणे अशक्य असते. भारताच्या सेनादलांनी आपल्या यशाचे स्पष्ट आणि ठोस पुरावे त्याचवेळी सादर केले होते. या संघर्षात आपल्या सेनादलांनी प्रचंड पराक्रम गाजविला, हे निर्विवाद आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या ठाम धोरणाचे पाठबळ सेनादलांना नसते, तर असे यश मिळविता आले नसते, हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी उदारता दाखवून केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले असते, तर चर्चेला एक सकारात्मक ‘ग्रेस’ प्राप्त झाली असती आणि विरोधकांची भूमिकाही उजळून निघाली असती, हे निश्चित आहे. तथापि, ही संधी विरोधकांनी गमावली, असे वाटल्यावाचून रहात नाही. (बांगला देशचे युद्ध भारताने जिंकले, तेव्हा त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी त्यावेळच्या सरकारचे कौतुक केले होते, याची आठवण होते.) भारताची किती विमाने पडली, हा प्रश्न त्यांच्याकडून वारंवार विचारण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी भारतीय सेनेने सर्जिकल स्ट्राईक केला होता, तेव्हा भारताच्या भूसेनेकडे विरोधकांनी ‘पुरावे’ मागितले होते. त्यापश्चात पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या दहशतवादी तळांवर एअर स्ट्राईक करण्यात आला, तेव्हा भारताच्या वायुदलाकडे याच विरोधकांनी ‘पुरावे’ मागितले होते. आता ‘सिंदूर अभियाना’च्या संदर्भात भारताची पाच विमाने पाडली, असा दावा पाकिस्तानने केला आहे. मग आपले विरोधक पाकिस्तानकडे याचा ‘पुरावा’ का मागत नाहीत, असा प्रश्न मनात येतो. पाकिस्तानने त्याच्या दाव्याचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. जो दावा करतो, त्याने पुरावे सादर करायचे असतात, हे साधे तत्व आहे. आपले विरोधक ते विसरलेले दिसतात. भारताची विमाने पडली की नाही हा विषय अद्यापही संदिग्ध आहे. जर विमाने पडली असतील, तर एकाही उपग्रहाला ती पडतानाची छायाचित्रे किंवा ‘इमेजरी’ का पकडता आली नाही, हाही प्रश्न आहे. अलीकडे उपग्रहीय संपर्क तंत्रज्ञान इतके परिपूर्ण आहे, की भूमीवरची एक झोपडीही या उपग्रहांच्या ‘दृष्टीतून’ सुटत नाही. मग राफेल किंवा अन्य युद्धविमान पडले असेल तर ते पृथ्वीभोवती सातत्याने प्रदक्षिणा करणाऱ्या शेकडो उपग्रहांपैकी एकालाही ‘दिसत’ नाही, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. दावे कोणीही काहीही केले तरी पुराव्यांशिवाय ते खरे मानता येणार नाहीत. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी ‘सिंदूर अभियाना’त भारताचे एकही महत्त्वाचे साधन किंवा अॅसेट हानीग्रस्त झालेले नाही, असे सूचक विधान त्यांच्या लोकसभेतील भाषणात केलेले आहे. युद्ध विमान हे काही लहान सहान अॅसेट असत नाही. त्यामुळे भारताचे कोणतेही विमान पडलेले नाही, हेच त्यांना सुचवायचे असावे काय, असा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूने विचार करता, आपले विमान पडलेलेच नाही, असे भारतानेही स्पष्टपणे म्हटलेले नाही. कदाचित, हे पाकिस्तानला अंधारात ठेवण्याचे सामरिक धोरण असू शकते. त्यामुळे विरोधकांनीही हा मुद्दा संदिग्धच ठेवावयास हवा होता. पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला विरोधक बळी पडले आहेत, अशी भावना त्यांनी निर्माण करावयास नको होती. दुसरा मुद्दा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी शस्त्रसंधीच्या घेतलेल्या श्रेयाचा आहे. संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘तुमच्यात दम असेल, तर ट्रंप खोटारडे आहेत, असे विधान या सदनात करा, असे आव्हान दिले. पण त्यांची ही भाषा योग्य नव्हती. कारण अशी आव्हाने द्यायला संसद हा कुस्तीचा आखाडा नसतो. हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा प्रश्न असतो. तो ‘एक घाव दोन तुकडे’ अशा प्रकारे मिटविता येत नाही. ट्रंप यांच्या विधानांना भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाने शालीनतेने प्रत्युत्तर दिले आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅनडाच्या दौऱ्यावर असताना अध्यक्ष ट्रंप यांच्यासमवेत झालेल्या दूरध्वनी चर्चेत स्पष्ट शब्दांमध्ये वस्तुस्थिती आणि घटनाक्रमाची माहिती ट्रंप यांना दिली असल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली असून कोणीही ती नाकारलेली नाहीत. असे असता, राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा गुद्द्याच्या भाषेत उपस्थित करावयास नको होता, असे वाटते. थोडेसे इतिहासात डोकावले, तर 1962 ची आठवण होते. सत्ता काँग्रेसची होती. चीनने त्यावर्षी भारताचा युद्धात दारुण पराभव करुन लडाखचा हजारो चौरस किलोमीटरचा भाग घशात घातला होता. तत्कालीन नेते जवाहरलाल नेहरु यांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा चीनच्या त्या दणक्याने उध्वस्त केली होती. याच चीनची अव्याहतपणे सत्ता सांभाळणाऱ्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षाने गुप्त करार केला आहे. असा करार करताना त्यांनी चीनला कोणता ‘दम’ दिला, किंवा दाखवला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असाही मुद्दा कोणीतरी उपस्थित करु शकेल. तेव्हा, अशी ‘दमा’ची भाषा योग्य नव्हे, अशी सूचना करावीशी वाटते. हे दोन मुद्दे वगळता, इतर चर्चा नेहमीप्रमाणेच झाल्याचे दिसते.