विरोधी पक्षांची आघाडी इंडिया जोमाने काम करत आहे याची अचानक पावती बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना गेल्या आठवड्यात दुबई विमानतळावर पाहायला मिळाली. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राणील विक्रमसिंघे यांची त्यांच्याशी विमानतळावर धावती भेट झाली तेव्हा ‘तुम्ही विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या नेत्या आहेत ना?’ असा प्रश्न विचारून त्यांनी दीदींना काही काळ स्तब्धच केले. शेजारील देशातील नेतृत्व भारताच्या राजकारणावर कसे बारीक लक्ष ठेवून आहे याचीच ती पावती होती.
दुसरीकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली नेता समजले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जी-20 ची बैठक संपताच व्हिएतनाममध्ये पोहचल्यावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य तसेच मानवाधिकार राखल्यानेच देश मोठा आणि बलशाली होतो असे सांगितले. बायडेन यांचे हे विचार म्हणजे नवी दिल्लीला वॉशिंग्टनने दिलेला जमालगोटाच होय हे सूज्ञास सांगण्याची गरज नाही. जी-20 च्या यशस्वी आयोजनाने स्फुरण पावून पंतप्रधान या आठवड्यात होणाऱ्या संसदेच्या विशेष सत्रात जादूची कांडी फिरवून नवा मुद्दा पोतडीतून बाहेर काढून विरोधकांना स्तिमित करणार या सरतेशेवटी साऱ्या वावड्याच ठरल्या. जी कार्यक्रमपत्रिका शेवटी बाहेर आली ती म्हणजे ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ काढल्यासारखी आहे. जे पंतप्रधान संसदेकडे नेहमी पाठ फिरवतात त्यांनी अचानक विशेष संसद सत्र बोलावले आहे ते विरोधकांची पूजा करण्यासाठी नव्हे. विरोधक देखील जशास तसे उत्तर देण्याला सज्ज होत आहेत.
लोकसभा निवडणूका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे मोदी विरोधकांना सूर गवसत चालला आहे असे दिसत आहे. मोदि मीडियावर ज्या प्रकारे हल्ला करण्याची रणनीती इंडिया युती आखत आहे त्यामुळे पंतप्रधानांच्या हातातील एक प्रभावी अस्त्र निष्प्रभ करण्याच्या कामी काँग्रेस आणि त्याचे मित्र पक्ष लागले आहेत असे दिसत आहे. अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रुबिक लियाकत, सुशांत सिंह अशा वृत्त वाहिन्यांचे 14 वादग्रस्त वृत्तनिवेदकावर पूर्णपणे बहिष्कार घालायचा ‘इंडिया’ चा निर्णय म्हणजे मीडियातील मोदी भाटांवर आसूड उगवण्यासारखीच कारवाई होय. यांच्या कार्यक्रमाला विरोधक गेले नाहीत तर एका झटक्यात त्यांच्या कार्यक्रमाचे टीआरपी कोसळेल. यातील सुधीर चौधरी तर एका उद्योगपतींकडून 100 कोटी रुपये उकळण्याच्या मामल्यात तिहार तुरुंगाची सहा महिने हवा खाऊन आला आहे. जातीय वैमनस्य पसरवण्याच्या आरोपाखाली त्याला परत तुरुंगात टाकण्यासाठीची पाऊले कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने उचलली आहेत. यातील प्रत्येक वृत्तनिवेदक हा केवळ मोदींचे महिमामंडन करत नव्हता तर विरोधी पक्षावर विनाकारण हल्ले करत त्यांच्याविषयी दुर्भावना पसरवत होता. मोदी मीडियावर सुरु केलेली ही ‘नसबंदी’ काम करू लागली आहे याची पावती भाजपने ज्या पद्धतीने या साऱ्या प्रकारावर भाष्य केलेले आहे त्यातून स्पष्ट होत आहे. ही अशी सत्ताधाऱ्यांना वाहून घेतलेली प्रसारमाध्यमेच विरोधकांना चकविणारा मोदींचा “राम बाण” होय हे गेल्या नऊ वर्षात लपून राहिलेले नाही. त्यावर अगोदरच कारवाई व्हायला हवी होती. 28 विरोधी पक्षांनी एकमुखाने काही प्रसारमाध्यमांविरुद्ध अशी कारवाई करावी याचा अर्थ लोकशाहीच्या ‘चौथ्या स्तंभात’ भयानक बिघाड झालेला आहे.
यापुढील कारवाई म्हणजे अजून काही वृत्तनिवेदकांवर बहिष्कार टाकणे हा आहे आणि त्यानंतर मोदी धार्जिणा प्रचार करत विरोधकांवर खोटे आरोप करणाऱ्या बऱ्याच वृत्तवाहिन्यांना इंडियामधील घटक पक्षांची 11 राज्यातील सरकारे पूर्णपणे त्यांच्या जाहिराती बंद करणार आहेत. 2014 च्या मे महिन्यात सत्तेत आल्यापासून मोदी यांचे सरकार स्थिरच नव्हे तर अतिस्थिर आहे. याउलट विरोधकच कचकड्यांप्रमाणे तकलादू झालेले. फोडा आणि झोडा ही नीती बाळगल्याने विरोधकांना बाळसे येऊ शकले नाही. पण नऊ वर्षांच्या जाचाने जेव्हा ‘इंडिया’ युतीच्या नावाखाली विरोधक आता एकत्र झाले असताना मोदींनी त्याचा भलताच धसका घेतलेला दिसतोय. जी-20चे यशस्वी आयोजन हे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपला कितपत उपयोगी पडेल याबाबत मात्र शंका कुशकांना वाव आहे. विदेशी पाहुण्यांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सोन्या चांदीच्या ताटात पंचपक्वान्ने तर गरिबाला महिन्याला पाच किलो धान्य या विषमतेवर विरोधकांनी बोट ठेवणे सुरु केले आहे. या संमेलनावर 4,000 कोटी उधळून मोदींच्या नेतृत्वाला झळाळी आणायचे काम सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक वर्षात केलेले आहे असे आरोप वाढू लागले आहेत. मंजूर केलेल्या पैशांपेक्षा जवळजवळ चार पटीने खर्च झाल्याने ही उधळपट्टी नाही का? असा सवाल विचारला जात आहे. जपानसारख्या समुद्ध देशाने जेव्हा अशी बैठक आयोजित केली होती तेव्हा किती कमी पैसे खर्च केले होते असेही सांगितले जात आहे.
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जी-20 बैठकीच्या आयोजनाचा चांगलावाईट कोणताच परिणाम होणार नाही कारण मध्य प्रदेश असो व छत्तीसगड अथवा राजस्थान तिथे स्थानिक मुद्देच प्रभावी राहणार आहेत, राहत आहेत. जी-20 चा तिथे बरावाईट काहीच परिणाम नाही. 1998 साली अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पोखरण येथे अण्वस्त्राचा स्फोट घडवून जगात गहजब माजवला खरा पण त्याने त्यांना त्यांचे तकलादू सरकार वाचवता आले नाही आणि ते 13 महिन्यात गडगडवले गेले. मोदींचे खासमखास समजले जाणारे ईडीचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा हे बऱ्याच मुदतवाढी मिळवून सरतेशेवटी निवृत्त झाले आहेत. विरोधी पक्षातील काही प्रमुख मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ममता बॅनर्जी, चंद्रशेखर राव, हेमंत सोरेन तसेच शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद इत्यादींवर संक्रांत येणार आहे. मिश्रा यांनी राम राम ठोकण्याआधी अशी तयारी केलेली आहे असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आपला लढा तीव्र होत असताना ईडीच्या ‘धाडसत्राला तयार राहा’ असा संदेश इंडिया युतीच्या मुंबईच्या बैठकीत अगोदरच विरोधकांना दिला गेला आहे. अति झाले आणि हसू आले असाच काहीसा प्रकार या धाडसत्राने झाला आहे. आठ महिन्यावर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणूका आल्या असताना आंध्रप्रदेशमध्ये एक नवीनच नाटक सुरु झाले आहे. वादग्रस्त मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रे•ाr यांनी तेलगू देशमचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली अटक केली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की स्वत: जगनमोहन यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत गंभीर स्वरूपाच्या केसेस सुरु आहेत. त्यांनी केंद्रात पंतप्रधानांना पूर्णपणे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मदत केली असल्याने त्यांच्याविरुद्धच्या केसेस सध्या सुरु ठेवल्या गेलेल्या नाहीत. ज्यादिवशी पंतप्रधानांना वाटेल त्यादिवशी मुख्यमंत्री थेट तुरुंगात जाऊ शकतात. चंद्राबाबू नायडू यांनी दोन महिन्यापूर्वी सत्ताधारी रालोआमध्ये येणे टाळले म्हणून त्यांना दणका दिला जात आहे असेही सांगितले जात आहे. पंतप्रधानांच्या सहमतीशिवाय जगनमोहननी आपल्याला तुरुंगात टाकणे शक्य नाही हे चंद्राबाबूंना कळून चुकले आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारणावर त्याचा परिणाम लवकरच दिसून येणार आहे.
दरम्यान शेजारील तेलंगणामध्ये काँग्रेसने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांना सळो की पळो करायला सुरुवात केली आहे. या आठवड्यात हैदराबाद येथे काँग्रेस कार्यकारिणीचे दोन दिवसांचे सत्र आयोजित करून मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी चांगला डाव खेळला आहे. एबीपीसारख्या वृत्तवाहिनेने केलेल्या निवडणूक पूर्व चाचणीत भारत राष्ट्र समितीचे राव हे सर्वात अलोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरलेले आहेत. गेल्या वेळी जवळजवळ 50 टक्के मते मिळवून विजयी झालेल्या राव यांना एकीकडे काँग्रेस तर दुसरीकडे भाजपविरुद्ध संघर्ष करावा लागत आहे. मोदींनी ‘घमंडीया’ म्हणून ‘इंडिया’ आघाडीची भर्त्सना सुरु केली असताना विरोधकांनी सत्ताधारी एनडीए म्हणजे Gautam Adani`s NDA (GA-NDA) म्हणजे ‘गंदा’ आहे असा उलट प्रहार केला आहे. निवडणूका जवळ येऊ लागल्यावर राजकारण जास्त घाणेरडे होऊ लागले आहे.
-सुनील गाताडे
