काय आहे मनपाच्या अर्थसंकल्पात!

आर्थिक वर्षात 62 कोटी ऊपयाचा मालमत्ता कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट : यंदा कोणतीही करवाढ करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट

बेळगाव : महापालिकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षात 62 कोटी ऊपये मालमत्ता कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यंदा कोणतीही करवाढ करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तर स्वातंत्र्यसैनिकांना करात 10 टक्के सूट देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. दंडाच्या माध्यमातून 3 कोटी 25 लाखाचा निधी मिळण्याची अपेक्षा महापालिकेला आहे.

कर जमा

मालमत्ता कर वसुलीकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, मालमत्तांचे पुनर्रसर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यामुळे स्वयंघोािषत कर आकारणी आणि दंडात्मक कारवाईसह कर वसूल करून महसूल वाढविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून 62 कोटी मालमत्ता कर, 3 कोटी 25 लाखाचा दंड मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
होर्डिंग्ज, किओस्की फलक, पॅन्टीलिव्हर, गॅन्ट्रीज, बॅनर्स, कटआऊट्स आणि बसथांब्यांवरील जाहिरात कराच्या माध्यमातून 90 लाखाचा महसूल अपेक्षित आहे.
इमारत बांधकाम परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या डेव्हल्पमेंट फीच्या माध्यमातून 8 कोटी 60 लाख आणि पायाभूत सुविधा कराच्या माध्यमातून 51 लाख, बांधकाम परवानगी शुल्क 3 कोटी 27 लाख, डेबरीज चार्जिसच्या माध्यमातून 2 कोटी 26 लाख, विद्युतवाहिन्या घालण्याच्या माध्यमातून 17 कोटीचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
विविध उद्योगधंद्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या माध्यमातून 2 कोटी महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
व्यवसाय परवाना फीच्या माध्यमातून 40 लाखाचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या जागांच्या विक्रीतून 20 कोटीचा महसूल मिळण्याची शक्यता.
भू-भाडे व इतर 17 कोटी 55 लाखाचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा.

खर्च, तरतूद

शहराच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याकरिता 26 कोटीची तरतूद केली असून कचऱ्याच्या विघटनाकरिता हंगामी कामगारांची नियुक्ती करून काम करण्यासाठी 20 कोटीची तरतूद 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केली आहे.
वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 4 कोटी निधी खर्च अपेक्षित.
थदीप देखभालीसाठी 2 कोटी 50 लाखाची तरतूद.
प्लास्टिकमुक्त शहर बनविण्यासाठी जागृती कार्यक्रम आणि स्वसाहाय्य संघाच्या माध्यमातून पेपर बॅग बनविण्यासाठी आणि क्लॉथ वेडिंग मशीनकरिता 25 लाखाची तरतूद.
शहरात शौचालय उभारणीसह 11 ई-टॉयलेटच्या देखभालीसाठी 25 लाख.
महापालिका व्याप्तीमधील रोग निवारण उपाययोजना राबविण्यासाठी 50 लाखाची तरतूद.
महापालिकेच्या मुख्य आणि विभागीय कार्यालयात संगणक सुविधा आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 1 कोटीच्या निधीची तरतूद.
कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी 1 कोटीची तरतूद केली आहे.
शहरातील गटारी, रस्त्यांचा विकास, फुटपाथ बांधणी आदीकरिता 10 कोटीच्या निधीची तरतूद.
दोन जेटिंग वाहने खरेदीसाठी 1 कोटी.
शववाहिका खरेदीकरिता 15 लाख, शेणीद्वारे अंत्यविधीकरिता 60 लाखाची तरतूद.
क्रीडा उपक्रम राबविण्यासाठी 27 लाखाची तरतूद.
शहरातील ऐतिहासिक स्थळांचा विकास व सुशोभिकरणासाठी 25 लाख.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीकरिता 25 लाख.
नगरसेवकांच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी 15 लाखाची तरतूद.
58 वॉर्डांमधील विकासकामे राबविण्यासाठी 9 कोटी 50 लाखाच्या निधीची तरतूद.
अपंगांच्या विकासासाठी 1 कोटी 7 लाख 16 हजार.
मागासवर्गीय वसाहतीमध्ये विकासकामे राबविण्याकरिता 1 कोटी 81 लाख.

नगरसेवकांनी आयुक्तांना विचारला जाब

थातूर-मातूर उत्तरे देऊन आयुक्तांनी घेतला काढता पाय

महापौर निवडणुकीवेळी सभागृहात येण्यास तीन मिनिटे उशिर झाल्याने नगरसेवकांना प्रवेश दिला नाही. मात्र अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी आयोजिलेल्या विशेष बैठकीला तब्बल एक तास उशिर झाला तरी बैठक सुरू केली नाही. याबाबतचा जाब नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त ऊद्रेश घाळी यांना विचारला व बैठक सुरू करणार की, बाहेर जाऊ असे विचारले. यावेळी आयुक्तांनी थातूर मातूर उत्तरे देऊन काढता पाय घेतला. महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी सोमवारी बैठक आयोजिली होती. आधी सात दिवस नोटीस द्यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्याने दि. 6 रोजी बैठकीची नोटीस बजावली होती. सकाळी 10.30 वा. विशेष बैठक आयोजित केल्याची माहिती नगरसेवकांना दिली होती. त्यामुळे बहुतांश नगरसेवक 10.30 वा. उपस्थित होते. मात्र बैठक सुरू होण्यास विलंब झाला. तब्बल 11.30 झाले तरी बैठक सुरू झाली नाही. सभागृहातील उपस्थित नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. तर बैठक कधी होणार अशी विचारणा अधिकाऱ्यांकडे केली असता. सर्वांनी महापौर व आयुक्तांकडे बोट दर्शविले. त्यामुळे नगरसेवकांनी आयुक्तांना बोलावून बैठक कधी सुरू होणार अशी विचारणा केली. तसेच महापौर निवडणुकीवेळी तीन मिनिटे विलंब झाल्याने नगरसेवकांना सभागृहात प्रवेश देण्यात आला नाही. मात्र आता तास झाला तरी बैठक सुरू झाली नाही. त्यामुळे कोणती शिक्षा देणार असा मुद्दा नगरसेवकांनी उपस्थित केला. मात्र महापालिका आयुक्तांनी थातूर मातूर उत्तरे देऊन काढता पाय घेतला.

आमदार म्हणतात पोलीस स्टेशन, नगरसेवकाला हवा खाऊकट्टा

खंजर गल्लीतील पार्किंगतळ जागेच्या विनियोगावरून सभागृहात जोरदार चर्चा

खंजर गल्लीतील जागेत पार्किंगतळ आणि व्यापारी गाळे निर्माण करण्यात आले. मात्र याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जागेत खाऊकट्टा उभारण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवक मुजम्मिल डोणी यांनी केली. मात्र, या ठिकाणी अवैध व्यवसाय चालत असून यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या व्यापारी गाळ्यांच्या माध्यमातून मनपाला कोणतेच उत्पˆ मिळत नाही. त्यामुळे याठिकाणी पोलीस स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे आमदार अनिल बेनके यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खंजर गल्लीतील जागेच्या मुद्द्यावरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. महापालिकेची अर्थसंकल्प बैठक सोमवारी आयोजित केली होती. मात्र या बैठकीत खंजर गल्लीच्या जागेत खाऊकट्टा उभारण्यात यावा, याकरिता निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक मुजम्मिल डोणी यांनी केली. तर या जागेत पोलीस स्टेशन उभारणीचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. खंजर गल्लीतील पार्किंगतळ आणि गॅरेजच्या जागेच्या मुद्द्यावरून नगरसेवक आणि आमदारांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. सदर जागेत महापालिकेचे गॅरेज होते. तसेच लक्ष्मी मार्केटच्या जागेत स्क्रॅपची दुकाने होती. गॅरेज स्थलांतर झाल्यानंतर येथील जागेत उद्यान निर्माण करण्यात आले. तसेच लक्ष्मी मार्केटच्या जागेत व्यापारी संकुलाची उभारणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पार्किंगतळ निर्माण करण्यात आले. पण पार्किंगतळ शुल्क आकारणी आणि गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी आयोजित केलेल्या लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे मनपाला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे.

येथे पोलीस स्टेशनच योग्य

या जागेचा दुरूपयोग होत असून अवैध धंदे चालत असल्याचे सांगून जागेत खाऊकट्टा किंवा व्यापारी गाळ्यांची उभारणी करण्यात यावी. या माध्यमातून मनपाला महसूल मिळण्याची शक्मयता असून विकास करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याची मागणी नगरसेवक मुजम्मिल डोणी यांनी केली. पण सदर जागेत अवैध धंदे चालत असल्याने यापूर्वी निर्माण केलेल्या व्यापारी संकुलाला आणि पार्किंगतळाला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या जागेत पोलीस स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती आमदार अनिल बेनके यांनी दिली. चार एकर जागा असून पोलीस स्टेशनसह खाऊकट्टा उभारण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवक डोणी यांनी केली. पण आमदारांनी याला आक्षेप घेऊन यापूर्वीच्या गाळ्यांना भाडेकरू मिळत नाहीत तर याठिकाणी व्यापारी गाळ्यांची उभारणी कशाला? याठिकाणी अवैध धंदे चालत असल्याने पोलीस स्टेशनच योग्य असल्याचे आमदार बेनके यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. अवैध धंदे असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी पोलीस स्टेशनची उभारणी करणार का? असा मुद्दा नगरसेवक अजिम पटवेगार यांनी उपस्थित केला. यामुळे याबाबत बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. हा विषय सर्वसाधारण बैठकीत चर्चेला घेऊ असे सांगून महापौर व आयुक्तांनी विषयाला पूर्णविराम दिला.