लढ्यात लोकसहभाग महत्वाचा, सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांकडून कोल्हापूरची बोळवणच
संतोष पाटील, कोल्हापूर
सांगली,सातारा, रत्नागिरी, सिंधूदूर्ग, सोलापूर आदी जिह्यासाठी कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी गेली दोन दशके वकील मोर्चा, बंद, निदर्शने आंदोलने, निवेदने देवून मुद्दा मांडत आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी कोल्हापूरची ही राज्य सरकारकडे करण्यात येत असलेली मागणी जशीच्या तशीच पडून आहे. त्यामुळेच 21 एप्रिलला खंडपीठासाठी जेलभरो आंदोलन होत आहे. न्यायालयांवर येणारा ताण, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा वाढता बोजा, कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या, त्याच प्रमाणात कोर्टात दाखल होत असलेले खटले अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातील खंडपीठ हे पश्चिम आणि दक्षिण महाराष्ट्रासाठी दुवा ठरणारे आहे. हा लढ फक्त वकील आणि पक्षकारांचाच राहू नये. खंडपीठामुळे येथील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होणार असल्याने या लढ्यात उत्स्फूर्त लोकसहभाग महत्वाचा आहे.
राजकीय पाठबळ मिळालेच नाही
22 मार्च 1978 रोजी विधानसभेत सार्वजनिक हिताची चर्चेवेळी तत्कालीन आमदार कि. ना. देशमुख (अहमदपूर) यांनी मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्याचा अशासकीय ठराव मांडला होता. या चर्चेत भाग घेताना शंकरराव चव्हाण यांनी केवळ नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठ स्थापन न करता आणखी एखादे खंडपीठ स्थापन करावे असे सांगितले. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठ राजकीय पाठबळाने पूर्णत्वास गेले. कोल्हापूरची मागणी आश्वासनाच्या हवेवरची ठरली. कोल्हापूरला खंडपीठ मिळावे, ही मागणी केवळ पक्षकार आणि वकिलांच्याच फायद्याची आहे, असे राजकीय नेत्यांना आणि सर्वसामान्य लोकांनाही वाटत असावे. पक्षकारांना वेळेत आणि लवकर न्याय मिळावा म्हणून ही मागणी वारंवार मांडण्यात येते. मात्र, या मागणीचे दुर्दैव असे आहे, की तिला कधीच राजकीय पाठबळ मिळाले नाही. सरकार कोणाचेही असो, कोल्हापूरचे पालकत्व कोणत्याही पक्षाकडे येवो, केवळ आश्वासन देऊन तोंडाला पाने पुसली जातात. हायकोर्टात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये 40 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण आणि सोलापूर परिसरातील आहेत. खंडपीठाची मागणी सरकार विनाकारण टाळते आहे. राजकीय इच्छाशक्तीही कमी पडते आहे. सर्वसामान्य आणि बहूतांश राजकारणी कुंपणावर बसून आहेत. ही फक्त वकीलांच्या फायद्याची मागणी नसून कोल्हापूरच्या हिताची असल्यानेच खंडपीठाच्या लढ्यात कोल्हापूरकरांनी जोर धरला की राजकीय पाठबळ आपोआपच पाठमागून येईल.
सर्कीट बेंच म्हणजे काय ?
खंडपीठ हे कायमस्वरुपी असते, तर सर्किट बेंचला स्थायी स्वरुप असत नाही. उच्च न्यायालयातील दोन किंवा तीन न्यायाधिशांचे पॅनल सर्किट बेंचसाठी नियुक्त केलेले असते. हे पॅनल ठराविक कालावधीच्या अंतराने सर्किट बेंचमध्ये उच्च न्यायालयातील खटल्यांची सुनावणी घेतात. सर्किट बेंचसाठीदेखील स्वतंत्र इमारत उभी केली गेल्याची उदाहरणे आहेत. पश्चिम बंगाल येथे जलपैगुडी येथे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर करण्यात आले आहे, त्यासाठी स्वतंत्र इमारतही उभी करण्यात येत आहे.
याउलट खंडपीठ हे कायमस्वरुपी न्यायालय असते, त्याला न्यायालयाला लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. सुरुवातीला सर्किट बेंच सुरू करून नंतर सर्किट बेंचचेच रुपांतर स्थायी स्वरुपाच्या खंडपीठात केली गेल्याची उदाहरणे आहेत. 2008 पासून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच धारवाड आणि गुलबर्गा येथे सुरू होते. 4 जून 2013 ला केंद्र सरकारने येथे खंडपीठ सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि खंडपीठे
मुंबई उच्च न्यायालयाचे उद्घाटन 14 ऑगस्ट 1862 ला झाले. 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाला 150 वर्षे पूर्ण झाली. महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन, दादर नगर हवेली इतके मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद व पणजी अशी तीन खंडपीठे आहेत.औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना 1982 ला झाली. याठिकाणी सुमारे 13 न्यायाधीश आहेत. औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, जालना, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद हे जिल्हे औरंगाबाद खंडपीठाकडे आहेत. औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्यासाठी राज्य सरकारने 22 मार्च 1978 ला ठराव संमत केला होता.नागपूर येथे 9 जानेवारी 1936 पासून स्वतंत्र उच्च न्यायालय होते, 1960 ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ म्हणून ते मुंबई उच्च न्यायालयात विलिन करण्यात आले.गोवा, दमन आणि दीव साठी सुरुवातीला ट्रीब्यूनल दे रेलॅको अस्तित्वात होते. 16 डिसेंबर 1963 कोर्ट ऑफ ज्युडिशिअल कमिशनची स्थापना झाली. त्यानंतर 1982 ला मुंबई उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा गोवा, दीव, दमनपर्यंत वाढवण्यात आली आणि पणजी येथे खंडपीठ अस्तित्वात आले.
खंडपीठ म्हणजे काय?
भारतात प्रत्येक राज्यात राज्यपातळीवर उच्च न्यायालय किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय असते.उच्च न्यायालयांवरील खटल्यांच्या कामाचा भार कमी व्हावा तसेच न्यायव्यवस्थेचे कामकाज सुलभ बनून तिची कार्यक्षमता वाढावी,या उद्देशाने उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराच्या कक्षेत विशिष्ट अशा क्षेत्रीय पातळीवर कायमस्वरूपी न्यायालये स्थापन केली जातात. त्यांनाच ‘खंडपीठ‘ म्हटले जाते. खंडपीठे ही जणू उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रीय शाखाच असतात. ती त्यांच्या अधीन राहून कामकाज करतात. न्यायालयाला लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा त्याला उपलब्ध करून दिल्या जातात. महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमण, दादरा-नगर हवेली इतके मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची नागपूर,औरंगाबाद व पणजी अशी तीन खंडपीठे आहेत.
कोल्हापूरच्या विकासात मैलाचा दगड
कोल्हापुरात खंडपीठ झाल्यास त्याचा सर्वच क्षेत्रात सकारात्मक परिणाम होणार आहे. जे आतापर्यंत मुंबईला जात होते ते पाच जिह्यासह राज्यभरातून शेकडो लोक कायदेशीर कामानिमित्ताने कोल्हापुरात येतील. यानिमित्ताने दळवळण सुविधेसह विमानसेवेला गती येईल. यातून पर्यटनाला चालना मिळेल. अनेक नव्या शैक्षणिक संस्था उभारल्या जातील. खंडपीठामुळे मेट्रोसिटीतील राहणीमानाची मागणी होवून त्यादृष्टीने येथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासात मैलाचा दगड ठरणारे खंडपीठ व्हावे यासाठी फक्त वकील संघटनांनीच पुढाकार घ्यावा या मानसिकतेतून बाहेर पडून ही समस्त कोल्हापूरकरांची मागणीची चळवळ व्हावी तर आणि तरच सर्वपक्षीय राजकारणी याकडे गांभीर्याने पाहतील.
