राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा : चुकीच्या तारखेचा उल्लेख केल्यामुळे नोटीस
बेळगाव : नगर प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांनी महानगरपालिकेला करवाढ केली नाही म्हणून नोटीस पाठविली होती. तुम्ही कर वाढविला नाही तर महापालिका बरखास्त करावी यासाठी सरकारकडे शिफारस का करू नये? असे या नोटिसीमध्ये म्हटले होते. मात्र तत्पूर्वीच महापालिकेच्या सभागृहामध्ये सर्वांनी ठराव करून 3 ते 5 टक्के करवाढ करण्याबाबत मंजुरी दिली होती. तरीदेखील ही नोटीस पाठविण्यात आली. यामागची कारणे आता उघड होत असून नगर प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविताना त्यामध्ये 2023-24 सालाऐवजी 2024-25 अशी नोंद करून पाठविल्याने ही नोटीस आल्याचे आता महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये बोलले जात आहे.
कर्नाटक सरकार महानगरपालिका कायद्यानुसार चालू वर्षातील मालमत्ता सुधारीत बाजारभावानुसार मालमत्ता करवाढ करणे गरजेचे आहे. 3 ते 5 टक्के करवाढ करणे कायद्यातच तरतूद आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेने याची अंमलबजावणी केली नाही, असे म्हणत नगर प्रशासन संचालनालयाने नोटीस दिली होती. कर वाढविला नाही त्यामुळे महानगरपालिका बरखास्त का करू नये? अशी सरकारकडे मागणी करणार असल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये केला होता. यामुळे सारेच खडबडून जागे झाले होते. महानगरपालिकेच्या 1957 च्या 45-बी या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे चालू वर्षामध्ये मालमत्तेच्या दरामध्ये वाढ करण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर 3 ते 5 टक्के वाढविण्याची गरज आहे. तो प्रस्ताव नगर प्रशासन खात्याकडे पाठविणे बंधनकारक होते. मात्र चुकीचा प्रस्ताव पाठविल्यामुळेच ही नोटीस आल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे.
मनपा आयुक्तांनाही कारणे दाखवा नोटीस?
महापालिकेमध्ये 16 सप्टेंबरला सभा घेण्यात आली होती. त्यावेळी करवाढीचा ठराव पास करण्यात आला. त्या ठरावामध्ये 2023-24 सालासाठी 3 ते 5 टक्के कर वाढविण्याचा उल्लेख होता. मात्र बेंगळूरला प्रस्ताव पाठविताना त्यामध्ये 2024-25 चा उल्लेख करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनाही संबंधित विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचीही चर्चा सुरू आहे. एकूणच यामागचे नेमके गौडबंगाल काय आहे? हे आता उलगडण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
