साखर कारखान्यांनी तीन वर्षांपासून ‘आरएसएफ’प्रमाणे दिला नाही दर
साखर आयुक्तांची बघ्याची भूमिका
शेतकऱ्यांना कोटय़वधींचा फटका
कोल्हापूर/कृष्णात चौगले
गाळप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी आणि प्रत्यक्ष सुरु झाल्यानंतरही केवळ ‘एफआरपी’चा गाजावाजा सुरु आहे. पण राज्यातील साखर कारखान्यांनी ‘रेव्हिन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’नुसार (आरएसएफ) मिळालेल्या एकूण उत्पन्नातील 70 टक्के वाटा गेल्या तीन वर्षांपासून दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना कोटय़वधीचा फटका बसला आहे. गाळप हंगाम संपल्यानंतर 120 दिवसांत साखर कारखान्यांनी आरएसएफनुसार साखर आयुक्त कार्यालयाकडे हिशेब सादर करणे बंधनकारक असताना गेल्या तीन वर्षांपासून 70-30 चा कायदा बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. साखर आयुक्तांनी देखील सोईस्कररित्या बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळे शेतकऱयांना कोटय़वधीचा फटका बसला आहे.
बहुसंख्य शेतकरी संघटनांकडून एफआरपीचा मुद्दा उचलून धरला जात आहे. केंद्र सरकारकडून 150 रूपये एफआरपी वाढवल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी रिकव्हरी बेस 10 वरून 10.25 टक्के केल्यामुळे यंदा गतवर्षीपेक्षा कमी दर शेतकऱयांना मिळणार आहे. ऊसाचे अर्थकारण साखरेवर अवलंबून असले तरी गेल्या काही वर्षात इथेनॉल, सहवीज आदी उपपदार्थांपासून कारखान्यांना मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळत आहेत. त्यामुळेच 2013 साली रंगराजन समितीच्या 70-30 फॉर्म्युलानुसार साखर व अन्य उपपदार्थांचे (इथेनॉल, सहवीज,मोलॅसिस आदी) एकूण उत्पन्न काढून त्यामधील 70 टक्के वाटा शेतकऱयांना देण्याबाबतचा ‘रेव्हिन्यू शेअरिंग’ कायदा करण्यात आला. त्यानुसार हंगाम संपल्यानंतर 120 दिवसांत कारखान्यांनी आपला हिशेब साखर आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. साखर आयुक्तांनी त्याची तपासणी करून प्रत्येक कारखान्याचा ‘आरएसएफ’ निश्चित करणे आवश्यक आहे. ऊस दर नियंत्रण समितीच्या परवानगीने निश्चित केलेला ‘आरएसएफ’ शेतकऱ्यांना देण्याबाबत साखर आयुक्तांकडून आदेश दिला जातो. पण गेल्या तीन वर्षात कारखान्यांनी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे हिशेब सादर केला नसल्यामुळे शेतकरी ‘आरएसएफ’नुसार मिळणाऱया एकूण ऊस दराला मुकले आहेत.
साखर आयुक्तांकडून कारखान्यांवर कारवाईसाठी चालढकल
साखर कारखान्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून ‘आरएसएफ’नुसार ऊस दर दिलेला नाही. तसेच साखर आयुक्तांनी राज्यातील साखर कारखान्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मशिनने तोडणी केलेल्या ऊसातून पाचटाचे प्रतिटन 5 टक्के वजन कपात करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांनी तत्काळ घेतला. मग आरएसएफच्या कायद्याची अंमलबजवणी होत नसताना देखील संबंधित कारखान्यांवर कारवाई का केली जात नाही ? या कारवाईसाठी त्यांचे हात का थरथरत आहेत ? असा सवाल शेतकऱयांतून उपस्थित केला जात आहे. कारखान्याच्या हिताच्या निर्णयांना प्राधान्य आणि शेतकरी हिताच्या निर्णयासाठी साखर आयुक्तांनी बघ्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांचे हे धोरण शेतकऱयांना अर्थिक खाईत लोटणारे आहे. आयुक्तांनी कारखान्यांकडून गेल्या तीन वर्षातील ‘आरएसएफ’ची माहिती घेऊन 70-30 च्या कायद्यानुसार एफआरपीची रक्कम वजा करून उर्वरित उत्पन्नाचा भाग शेतकऱयांना द्यावा. तरच शेतकऱयांना न्याय मिळणार आहे.
शिवाजीराव माने, अध्यक्ष, जय शिवराय किसान संघटना
कारखान्यांकडून ‘रिकव्हरी’ची चोरी
सन 1999 पर्यंत कारखान्यांकडून ‘ऍव्हरेज पिक रिकव्हरी’ काढली जात होती. यामध्ये जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांतील रिकव्हरी (साखर उतारा) गृहित धरली जात होती. त्यावेळी बहुतांशी साखर कारखान्यांची 13.50 टक्के पर्यंत रिकव्हरी दिसत होती. सन 2000 नंतर एकूण गाळप हंगामातील सरासरी रिकव्हरी निश्चित करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर ऊस संशोधन केंद्रातील संशोधकांनी चांगला साखर उतारा देणाऱया उसाच्या जातीचे संशोधन केल्यामुळे वर्षानुवर्षे नवनवीन जाती विकसित होत गेल्या. तरीही साखर कारखान्यांची रिकव्हरी ढासळत का चालली आहे ? हा संशोधनाचा विषय आहे. रिकव्हरी चोरून त्यापासून तयार होणारी साखर कारखान्याचा शिक्का नसलेल्या पोत्यात भरून ती विकली जाते. याची ताळेबंदाला कोणतीही नोंद ठेवली जात नसल्याचा आरोप जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने यांनी केला आहे.
