जर्मनी चीनवरील निर्भरता संपुष्टात आणणार : संशोधन प्रकल्पात देणार नाही साथ : 64 पानी दस्तऐवज जारी
वृत्तसंस्था /बर्लिन
चीनच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका आणि ब्रिटननंतर आता आणखी एक देश सरसावला आहे. युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनीने स्वत:च्या नव्या धोरणाचा खुलासा केला आहे. जर्मनीने चीनला ‘भागीदार, प्रतिस्पर्धी आणि मूलभूत विरोधक’ ठरविले आहे. जर्मन सरकारने 64 पानी दस्तऐवज जारी करत जर्मन अर्थव्यवस्थेची चीनवरील निर्भरता संपुष्टात आणणे हा उद्देश असल्याचे जाहीर केले आहे. नव्या धोरणानुसार जर्मनी आता चीनसोबत संशोधनातील सहकार्य थांबविणार आहे. जर्मनीकरता बौद्धिक संपदा धोका निर्माण करणाऱ्या नव्या संशोधन प्रकल्पांना जर्मन सरकार समर्थन देणार नाही. तसेच जर्मन शिक्षणतज्ञांना सहकार्याच्या सुरक्षा जोखिमींविषयी अधिक जागरुक केले जाणार आहे. ‘प्रमुख क्षेत्रां’मध्ये चिनी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जर्मनी प्रमुख तंत्रज्ञानाची यादी तयार करणार आहे. माहिती हस्तांतरण होऊ शकणाऱ्या प्रकल्पांमधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा मनोदय जर्मनीने व्यक्त केला आहे.
अमेरिकचे चीन प्लस वन धोरण
अमेरिका भारताला चीनचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानतो. याचमुळे मागील काही वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. चीनचा पर्याय निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेने चीन प्लस वन धोरण सुरू केले आहे. याचा उद्देश कंपन्यांना चीनबाहेर प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळानंतर अमेरिकेची चीनबद्दलची धारणा बदलली आहे.
ब्रिटिश सुरक्षेसाठी मोठा धोका
ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चीन मोठा धोका असल्याचे ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित अहवालात म्हटले गेले आहे. चीन आतापर्यंत ब्रिटनला आक्रमकपणे लक्ष्य करण्यास यशस्वी ठरला आहे, कारण सरकारकडून या धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी प्रभावी धोरणाचा अभाव आहे. या अहवालापूर्वी ब्रिटनने हेरगिरीचा धोका कमी करण्यासाठी शासकीय इमारतींमधून चीननिर्मित सीसीटीव्ही कॅमरे हटविले होते.
जपान करणार मदत
जपानने चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एप्रिल महिन्यात योजना सादर केली आहे. जपान मुख्यत्वे आशियातील समान विचारसरणी असणाऱ्या देशाना सैन्य मदत पुरविणार आहे, कारण जपान तैवान आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या मुद्द्यांवरून चीनच्या आक्रमकतेला सामोरे जाण्यासाठी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्वत:च्या प्रभावाचा विस्तार करू पाहत आहे. जपानचे हे पाऊल त्याच्या मागील धोरणाच्या अत्यंत उलट आहे.
चीनच्या विदेश व्यापारात मोठी घट
चीनच्या एकूण विदेशी व्यापारात सुमारे 5 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान अनेक वर्षांनी द्विपक्षीय व्यापार 0.9 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. चीन आणि ब्रिटनमधील व्यापार मागील वर्षी 6.7 टक्क्यांनी कमी झाला. अमेरिकेतही चिनी सामग्रीची आयात कमी झाली आहे. जर्मनीकडूनही चिनी आयात 11.3 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
ऑस्ट्रेलियाकडून शस्त्रास्त्रखरेदी
चीनला सामोरे जाण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने स्वत:च्या सैन्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल हाती घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाने दीर्घ पल्ल्यापर्यंत मारा करण्याची क्षमता प्राप्त करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) कराराचीही घोषणा केली आहे. याच्या अंतर्गत अमेरिका आणि ब्रिटन हे देश ऑस्ट्रेलियाला अणुऊर्जेने संचालित पाणबुडी निर्माण करण्यास मदत करणार आहेत.
