कोल्हापूर / इंद्रजित गडकरी :
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशभरातील सर्व मतदान केंद्रांवर आता ‘वेबकास्टिंग‘ म्हणजेच इंटरनेटद्वारे थेट प्रसारण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. सध्या ही सुविधा फक्त काही ठराविक (सुमारे 50 टक्के) मतदान केंद्रांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता संपूर्ण देशभरात सर्व केंद्रांवर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या निर्णयाची सुरुवात बिहारपासून होणार असून, येत्या वर्षअखेरीस होण्राया बिहार विधानसभा निवडणुकीत तो प्रत्यक्षात आणला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने देशातील सर्व राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना सविस्तर सूचना पाठवल्या आहेत.
- वेबकास्टिंग‘ म्हणजे काय ?
वेबकास्टिंग म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून एखाद्या घटनेचे थेट (लाईव्ह) प्रसारण करणे. यात कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने मतदान केंद्रांवर काय चालले आहे, याचे प्रत्यक्ष दृश्य निवडणूक नियंत्रण कक्षात किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे थेट पोहोचवले जाते. हे थेट प्रसारण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर पाहता येते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटीशिवायच देखरेख शक्य होते. यामुळे पारदर्शकता आणि सुरक्षा दोन्ही घटक वाढतात.
- इंटरनेट नसेल, तिथे पर्यायी व्यवस्था
ज्या भागांत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे, त्या मतदान केंद्रांवर थेट वेबकास्टिंग केले जाणार आहे. मात्र, दुर्गम आणि इंटरनेटविना ठिकाणी चित्रीकरण (व्हिडिओ रेकॉर्डिंग), छायाचित्रण आणि अन्य पर्यायी तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे निवडणुकीदरम्यान कोणतेही गैरप्रकार किंवा धांदल होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
- पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनविश्वास वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. वेबकास्टिंगद्वारे मतदान केंद्रांवरील संपूर्ण घडामोडींवर थेट नजर ठेवता येणार असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांपासून ते मतदारांपर्यंत सर्व संबंधित घटकांत विश्वास निर्माण होईल.
- फुटेजचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नियमबदल
मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज किंवा वेबकास्टिंगमधील दृश्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आयोगाने आधीच पावले उचलली आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये आयोगाने यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करून अशा इलेक्ट्रॉनिक साधनांची तपासणी किंवा त्यातील सामग्री सार्वजनिक करण्यावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे ही सामग्री केवळ अधिकृत तपासणीसाठीच वापरली जाऊ शकते.
- कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातही अंमलबजावणी होणार
राज्यभरातील जिल्हा निवडणूक अधिक्रायांना देखील आयोगाने सूचना दिल्या असून, महाराष्ट्रात पुढील निवडणुकीत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कोल्हापूर जिह्यासारख्या ठिकाणी जिथे इंटरनेट सुविधा सहज उपलब्ध आहे, तेथे ही योजना प्रभावीपणे लागू होईल, असा अंदाज आहे.
- मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न
निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका वारंवार राजकीय पक्षांकडून होत होती. आता सर्व मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग केल्याने मतदारांचा सहभाग, प्रशासनाची जबाबदारी आणि संपूर्ण प्रक्रियेवरील जनविश्वास निश्चितच वाढेल, अशी अपेक्षा आहे
- ‘डिजिटल लोकशाही‘चा नवा अध्याय
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. अशा देशात निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर गरजेचा आहे. ‘वेबकास्टिंग‘ हे त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून, येत्या काळात ते ‘डिजिटल लोकशाही‘च्या उभारणीसाठी आधारभूत ठरेल.
