पर्यटन खात्यासाठी 440.98 कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने अनेक प्रकल्पही पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

पर्यटन खात्यासाठी 440.98 कोटींची तरतूद

‘गोवा लिटल स्टार’ उपक्रम

कला आणि संस्कृती खात्याला 245.12 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद. गोवा लिटल स्टार हा उपक्रम सुरू होणार आहे.

सागरमाद्वारे सात बोटी

बंदर प्रशासन खात्याला 49.41 कोटी मजूर. सागरमाला योजनेतून मांडवी नदी, झुआरी नदी, म्हापसा नदी, कुंभारजुवा कालव्यात 7 प्रवासी जेटीचा पुनर्विकास करताना हळदोणा, रायबंदर जुने गोवा, पिळगाव, बाणस्तारी, रासई आणि दुर्भाट या ठिकाणी गोवा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत कामे करण्यात येतील.

वाहतूक खात्यासाठी 339.79 कोटी

वाहतूक खात्यासाठी 339.79 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. यामध्ये ‘म्हजी बस’ या योजनेसाठी 8 कोटी रुपयांची तरतूद. ‘मुख्यमंत्री बस सहायता योजना 2024’ यासाठी 10 कोटी रुपये. ‘मुख्यमंत्री टॅक्सी सहाय्य योजना’ याद्वारे खासगी जुन्या वाहने बदलण्यासाठी अनुदान देण्याची व्यवस्था आहे.

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा

अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालय या खात्याला 129.21 कोटी मंजूर. वाळपई येथील अग्निशमन केंद्राचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुये, डिचोली आणि वास्को या ठिकाणी अग्निशमन केंद्र या वर्षी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव.

पुरातत्व खाते

पुरातत्व खात्यासाठी 47.47 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद. कृती दल स्थापन करून राज्यातील स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे, अवशेष यांचा सर्वेक्षण अहवाल, संकलन, दस्तावेज आदींचे संवर्धन करण्याची तरतूद. 3.6 कोटी खर्च करून साखळी किल्ला आणि 3 कोटी खर्च करून खोर्जुवे किल्ला यांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे.

तुरुंग व्यवस्थापनासाठी  43 कोटी

तुरुंग व्यवस्थापनासाठी 43.29 कोटी रुपयांचे वाटप. कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खास उपक्रम. महिला कैद्यांसाठी मसाला ग्रायडिंग युनिट, स्मार्ट कार्ड पे फोन सेवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन युनिव्हर्सिटी अभ्यास केंद्र स्थापन करणे आदी वेगवेगळे उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

क्रीडा आणि युवा व्यवहार

क्रीडा आणि युवा व्यवहार खात्यासाठी 202.90 कोटी रुपयांची तरतूद. मडकई, मांद्रे, पारोडा, गोवा वेल्हा, कुंभारजुवा, कुंकळ्ळी इत्यादी विविध ठिकाणी मैदाने विकसीत करण्यात येणार आहेत.

कायदा आणि न्याय पालिका

कायदा आणि न्याय पालिका खात्यासाठी 107.81 कोटी रुपयांची तरतूद. आधुनिक सुविधांनी सज्ज असणारे 19 कोर्ट हॉल बांधण्यात येणार आहेत.

जलस्त्रोतसाठी 800 कोटीची तरतूद

जलस्त्रोत खात्यासाठी रु. 800 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी विविध पाणीप्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्यांचा एकुण खर्च रु. 691 कोटी एवढा आहे.

अकरा ठिकाणी  पाणी प्रकल्प

पाण्याची गरज ओळखून राज्यातील विविध मतदारसंघात पाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्यासाठी रु. 1023.35 कोटी खर्च होणार आहेत.

तमनार प्रकल्पाचे होणार लोकार्पण

वीज खात्याकरीता रु. 4131 कोटीची तरतूद झाली असून रु. 1000 कोटी खर्चून केलेला गोवा तमनार वीज प्रकल्पाचे 25-26 या वर्षात लोकार्पण होणार आहे.

दोन रो रो फेरीबोटी लवकरच

नदी परिवहन खात्यासाठी रु. 85.80 कोटी निधीची तरतूद असून दोन रो-रो फेरीबोटी लवकरच जनतेच्या सेवेसाठी कार्यान्वित होणार आहेत. त्याशिवाय वॉटर मेट्रो प्रकल्प पुढे नेण्याचा प्रस्ताव आहे.

नागरी हवाई खात्यासाठी 19.38 कोटी

नागरी हवाई खात्यासाठी रु. 19.38 कोटी खर्चाची तरतूद केली असून गोव्यातील दोन्ही विमानतळ वाहतुकीस खुले असल्यामुळे पर्यटकांसह कृषी मालाची वाहतूक वाढली आहे.

गोमेकॉच्या विकासासाठी 993 कोटी

गोवा मेडिकल कॉलेजसाठी रु. 993 कोटी राखून ठेवण्यात आले असून तेथे हॉस्टेल बांधण्याची योजना आहे. टाटा मेमोरीयलच्या सहकार्याने गोवा कॅन्सर केंद्राची बांधणी सुरु असून त्याचा खर्च रु. 217 कोटी आहे.

मनोरुग्णालयासाठी  80.90 कोटी

मनोरुग्णालयासाठी (आयपीएचबी) रु 80.90 कोटीची तरतूद झाली असून ओपीडी प्रशासन विभाग विस्तारावर रु. 13.67 कोटी खर्च होणार आहेत. डेंटल कॉलेजसाठी रु.79 कोटीची तरतूद असून इमारत दुरुस्ती करीता रु. 8 कोटी तर हॉस्टेलसाठी रु. 15 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. अन्न-औषध प्रशासनासाठी (एफडीए) रु. 27.61 कोटी देण्यात आले असून इतर उपकरणांसाठी रु. 2.50 कोटी मिळणार आहेत.

पंचायत सदस्यांच्या मानधनात वाढ

वनखात्यासाठी रु. 168.49 कोटी तर पर्यावरण खात्याला रु. 16 कोटी मिळणार आहेत. पंचायत खात्यास रु.312.52 कोटी दिले जाणार असून गरीब पंचायतींना आधार देण्यासाठी रु. 8 कोटी मिळणार आहेत तर पंचायत साधन-सुविधा खर्चासाठी रु 31 कोटीचे नियोजन आहे. पंच सदस्यांना रु. 1000 तर सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्यांना रु. 2000 मानधन वाढवून देण्याचा प्रस्ताव आहे.

शेतीसाठी 306.30 कोटीची भक्कम तरतूद

शेतीसाठी रु. 306.30 कोटीची भक्कम तरतूद देण्यात आली असून गोवा अमृतकाल शेती धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी रु. 10 कोटी वेगळे देणार आहेत.

खाजन बांधांची होणार दुरूस्ती

विविध तालुक्यात खाजन बांधासाठी रु. 33.44 कोटी खर्च होणार असून नारळ उत्पादन वाढीकरीता रु. 18.73 कोटी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन खात्यासाठी रु. 161 कोटी तर मच्छिमार खात्याकरीता रु. 72.22  कोटी देण्यात येतील. मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत होलसेल फिश मार्केट बांधण्याचा प्रस्ताव असून त्यावर रु.41.25 कोटी खर्च करण्याचा इरादा आहे.

हस्तकलेसाठी विश्वकर्मा योजना

हस्तकलेसाठी रु. 34.17 कोटी देण्यात येणार असून विश्वकर्मा योजनेतून 18524 जणांची नावनोंदणी झाली तर 4481 उमेदवारांना प्रशिक्षण देवून त्यांच्यासाठी रु. 1 कोटी कर्जाची तरतूद केली आहे.

तरुणांना मिळणार औद्योगिक प्रशिक्षण

आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून (ईडीसी) गोमंतकीयांना स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. गोव्यातील तरुण पिढीला औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने इंटरप्रिमियरशीप डेव्हलपमेंट इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थेसोबत समन्वय करार केला असून त्याकरीता रु 2.50 कोटीची तरतूद केली आहे.

प्रत्येक मतदारसंघात 100 कोटींची विकासकामे

प्रत्येक मतदारसंघात विविध खात्यातर्फे महामंडळाकडून प्रति वर्ष कार्यान्वित होणाऱ्या रु. 100 कोटीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देणार असल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.

पर्वरी उड्डाणपूल पूर्णत्वाकडे

मडगावात रु. 332 कोटी खर्चुन वेस्टर्न बायपास बांधल्यामुळे तेथील वाहतूक कोंडी सुटली असून पर्वरीतील रु. 641 कोटीचा उड्डाण पूल झाल्यानंतर तेथील वाहतूक समस्या सुटणार आहे असे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.