कागपत्रांची खातरजमा करुनच घेतला जाईल निर्णय : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून गोमंतकीय आश्वस्त
पणजी : आम्ही येथे लोकांना घरे बांधून देण्यासाठी आहोत. लोकांची घरे पाडण्यासाठी नव्हे. अशावेळी बेकादेशीरपणाच्या नावाखाली कुणी एखादा कुणालातरी त्याचे घर मोडण्याची धमकी देत असेल तर सरळ पोलिस तक्रार करा. पुढचे काय ते मी पाहून घेतो, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिला. पूर्ण खातरजमा केल्याशिवाय कुणाचेही घर पाडण्यात येणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी गोमंतकीयांना आश्वस्त केले. विधानसभेत काल गुरुवारी प्रश्नोत्तरात सर्व प्रश्न मंत्री विश्वजित राणे यांच्या नगरनियोजन खात्याशी संबंधित होते. ते सर्व प्रश्न यापूर्वीच्या कामकाजातून पुढे ढकलण्यात आले हेते. ते सर्व गुऊवारी कामकाजात घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले.
मंत्री विश्वजित राणे यांच्या खात्यांवरील चर्चा म्हणजे गदारोळ हा ठरलेलाच असतो. ते प्रश्नकर्त्यास बोलूच देत नाहीत. पुन्हा पुन्हा उभे राहून खोडा घालतात. त्यातल्या त्यात प्रश्न ‘आरजी’ च्या आमदाराचा असेल तर हा गदारोळ अधिकच वाढत असतो. कालही तेच झाले. चर्चेस आलेले बहुतेक प्रश्न विरेश बोरकर यांचेच होते. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा दोघांच्यात शाब्दिक खटके उडत होते. त्यातून ‘अरे तुरे’ची भाषाही झाली. एकमेकांची ‘ज्येष्ठता कनिष्ठ’ता यांचाही उद्धार झाला. अशावेळी मग मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा लागला. मुख्यमंत्र्यांनीच बोरकर यांना उत्तर दिले. कुणी घर मोडण्याची भाषा करत असेल तर पोलिस तक्रार करा, प्रकरण आपल्या निदर्शनास आणून द्या, असे आश्वासन बोरकर यांना दिले.
जमिनीचे ऊपांतरण नाही : राणे
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, ’टीसीपी’च्या कलम 16 ’ब’, 17(2) आणि 39 ’अ’ संदर्भात आपण विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्री राणे यांच्याकडून योग्य आणि परिपूर्ण उत्तरे मिळत नसल्याचा दावा करीत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यावर मंत्री राणे यांनी, नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत आजवर एक इंचही जमिनीचे ऊपांतरण करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावरून दोन्ही नेत्यांमध्ये बराचवेळ खडाजंगी झाली.
केवळ 35 अर्जांना मंजुरी
मंत्री राणे यांनी सांगितले की 39 ’अ’ अंतर्गत झोन दुऊस्तीसाठी सरकारकडे 950 अर्ज आले होते. त्यातील 200 विचारात घेतले व केवळ 35 अर्जांना मान्यता देण्यात आली. यात लागवडीखालील कोणत्याही जमिनीचा समावेश नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक आराखड्याचा विचार नाही
आमदार बोरकर आणि आलेमाव यांनी याप्रश्नी मंत्र्यांना कात्रित अडकविण्याचे प्रयत्न केले. राज्यात एका बाजूने मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणीचे प्रकार घडत आहेत तर दुसऱ्या बाजूने गावागावांत बेकायदेशीररित्या प्लॉट करून विकण्याचे प्रकार घडत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे? का असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना मंत्री राणे यांनी, नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याबाबत सध्यातरी सरकारचा विचार नाही, असे सांगितले. तरीही नवीन प्रादेशिक आराखड्याची गरजच असल्याचे दिसून आल्यास त्यावर योग्यवेळी निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले. त्याशिवाय बेकायदेशीर ऊपांतरणे आदी प्रकरणामध्ये सहभागी असलेल्यांच्या विरोधात टीसीपी अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत आहे. भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन मंत्री राणे यांनी दिले.
