प्रश्नावलीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची घोषणा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना निश्चित समयसीमेत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते काय, या मुद्द्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पाठविलेल्या प्रश्नावलीवर सुनावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मंगळवारी या प्रकरणावर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीसाठी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई या पीठाचे नेतृत्व करतील. न्या. सूर्यकांत. न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर हे या पीठातील अन्य चार न्यायाधीश आहेत. ऑगस्टच्या मध्यापासून ही सुनावणी होईल.
राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीतील सर्व प्रश्न आम्ही खुले ठेवले आहेत. प्रत्येक प्रश्नावर सुनावणी केली जाईल. या प्रश्नांच्या सर्व बाजू ऐकून घेतल्या जातील. त्यानंतर हे घटनापीठ आपला निर्णय देईल. हे सर्व राज्य घटना आणि राज्ये यांच्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे ते अत्यंत महत्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या अल्पकालीन सुनावणीनंतर केले. अनेक राज्यांनी या सुनावणीसाठी आपले वकील नियुक्त केले आहेत. केंद्र सरकारही भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
प्रश्नावली कशासाठी…
तामिळनाडूच्या विधानसभेने संमत केलेली विधेयके राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवून दिली होती. ही विधेयके संमत करण्यास राज्यपाल आणि राष्ट्रपती विलंब लावत आहेत, असे कारण दाखवत तामिळनाडू सरकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यावेळचे न्या. ओक यांच्या नेतृत्वातील दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर निर्णय देताना, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी विधेयकांना तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यावा, अशी समयसीमा खंडपीठाने निर्धारित केली होती. या निर्णयावर प्रचंड गदारोळ उठला होता. राष्ट्रपतींना निश्चित वेळेत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते काय, असा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या संदर्भात एक प्रश्नावली सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविली आहे. प्रेसिडेन्शिअर रेफरन्स’ अंतर्गत ही प्रश्नावली पाठविण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावलीवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून घटनापीठाची स्थापना केली आहे.
राष्ट्रपतींना अधिकार
विशिष्ट घटनात्मक मुद्द्यांवर अशी प्रश्नवली सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 143 अनुसार देण्यात आला आहे. या अधिकाराचा उपयोग करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ही प्रश्नावली सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी पाठविली आहे, असे दिसून येत आहे.
प्राथमिक युक्तीवाद
राष्ट्रपतींनी पाठविलेली प्रश्नावली ही विचारयोग्य नाही, असा युक्तीवाद केरळचे वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल 2025 या दिवशी दिलेल्या निर्णयात या सर्व प्रश्नांची उत्तरे यापूर्वीच देण्यात आली आहेत, असे प्रतिपादन तामिळनाडूचे वकील पी. विल्सन यांनी केले. या सुनावणीत न्यायालयाला साहाय्य करु अशी भूमिका अॅटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी व्यक्त केली. महाधिवक्ता तुषार मेहता या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. अनेक ज्येष्ठ आणि मान्यवर वकील या सुनावणीत सहभागी होणार आहेत.
सरन्यायाधीसांची टिप्पणी
राष्ट्रपतींची प्रश्नावली केवळ तामिळनाडूसाठी नसून सर्व राज्यांसाठी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नावलीवर सखोल आणि सविस्तर सुनावणी करणार आहे. या प्रश्नावलीचे सर्व पैलू समजून घेऊन त्यातील प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देऊ, अशी स्पष्टोक्ती सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सुनावणीप्रसंगी केली आहे.
