केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
‘नीट-युजी’ परीक्षेसंदर्भात सात सदस्यांच्या तज्ञ समितीने केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन केले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. तसेच गेल्या वर्षी राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने घेतलेल्या नीट-युजी परीक्षेच्या प्रक्रियेचेही अवलोकन केले जाईल आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जातील, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी 2 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेसंदर्भातील आपला निर्णय दिला होता. न्यायालयाने संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली होती. या परीक्षेत व्यापक प्रमाणात गैरप्रकार झाले आहेत आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, याचा पुरावा नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला होता. मात्र, ज्या केंद्रांवर भ्रष्टाचार झाल्याचा पुरावा आहे, तेथे फेरपरीक्षा घेण्यात यावी, असाही आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या आधीन असणाऱ्या प्राधिकरणाने फेरपरीक्षेची व्यवस्था केली होती.
समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ
निर्णय देताना न्यायालयाने सात सदस्यांच्या समितीच्या कार्यकक्षेतही वाढ केली होती. या समितीचे अध्यक्षस्थान इस्रो या संस्थेचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्याकडे आहे. या समितीने गेल्यावर्षी झालेल्या नीट परीक्षांच्या कार्यपद्धतीची तपासणी करावी. तसेच ही परीक्षा घेताना राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणाने योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला होता की नाही, याचीही पडताळणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
मेहता यांचा युक्तिवाद
गुरुवारी पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी झाली. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची आणि प्राधिकरणाच्या वतीने युक्तिवाद केला. तज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. केंद्र सरकार समितीने केलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करणार आहे. याप्रकरणी पुढची सुनावणी सहा महिन्यांच्या नंतर घेण्यात यावी, अशी विनंतीही मेहता यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने हे प्रकरण तीन महिन्यांच्या नंतर एप्रिलमध्ये विचारार्थ घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी
गेल्यावर्षी झालेल्या नीट परीक्षेत अनेक त्रुटी राहून गेल्या होत्या. त्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसंबंधी पुरेशी दक्षता झारखंडच्या काही परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली नव्हती. प्रश्नपत्रिका ज्या कक्षात ठेवलेल्या असतात त्याचे मागचे दार उघडण्यात आले होते आणि काही अवैध व्यक्तींना आत प्रवेश देण्यात आला होता, ही बाब चौकशीत समोर आली होती. केंद्र सरकारने प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात आवश्यक ती सजगता दाखविली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तज्ञ समितीनेही सुरक्षेसंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
23 लाखांहून अधिक विद्यार्थी
गेल्यावर्षी नीटच्या परीक्षेला 23 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसले होते. ही प्रवेश परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आदी अभ्यासक्रमांसाठी घेतली जाते. प्रत्येक वर्षी ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मागच्या वर्षीच्या परीक्षेनंतर काही विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांनी तक्रारी केल्या होत्या. अनेक केंद्रांवर परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले होते. न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. पण परीक्षा प्राधिकरणावरही ताशेरे ओढले होते.
