► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नीती आयोगाप्रमाणे भारतात पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान परिवर्तनासंबंधी एक स्थायी स्वरुपाची संस्था किंवा कक्ष असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. व्ही. विश्वनाथ यांनी केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश सूर्य कांत यांनीही पर्यावरण संरक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेकदा प्रचलित कायद्यांच्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन पर्यावरण संरक्षणासंबंधी निर्णय दिले आहेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पर्यावरण विषयक एका पुस्तकाच्या प्रकाशन सभारंभ प्रसंगी दोन्ही मान्यवर न्यायाधीश शनिवारी येथे बोलत होते.
मानवाच्या पुढच्या पिढ्यांचे आयुष्य सुरळीत व्हावयाचे असल्यास आतापासूनच पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने नीती आयोगाची स्थापन केली आहे. तशाच प्रकारे पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान परिवर्तनासंबंधी स्थायी व्यवस्था देशात असावयास हवी. पर्यावरणाची हानी आणि प्रदूषणाची समस्या त्वरित सोडविणे आपल्या सर्वांच्याच भवितव्यासाठी आवश्यक आहे. सर्व संबंधितांनी या संबंधी त्वरित पुढाकार घेऊन ठोस उपाययोजना करावी. वातावरणात कार्बन वायूंच्या उत्सर्जनामुळे प्रदूषण होत आहे. आपल्याला विकास आवश्यक असला तरी पर्यावरणाची किंमत देऊन तो केल्यास आपलीच हानी होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही विकासात्मक प्रकल्पामधून कार्बन वायूंचे उत्सर्जन वातावरणात होणार असेल तर ते जागच्या जागी रोखण्याचे तंत्रज्ञान उपयोगात आणावे. त्यासाठी विशेष व्यवस्था करावी, अशी महत्वपूर्ण सूचना न्या. विश्वनाथ यांनी कार्यक्रमात केली.
