अजित पवार गटाचा निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद, शरद पवारांवर मनमानीचा आरोप
जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला असलेला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आता गेलेला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य आमदार कोणाच्या बाजूने, हाच मुद्दा खरा पक्ष कोणाचा हे निर्धारित करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आम्हाला राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातल्या आणि इतर राज्यांमधीलही बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे आमचाच राष्ट्रवादी पक्ष खरा आहे. परिणामी आम्हालाच पक्षाचे चिन्ह आणि पक्षाचे नाव मिळाले पाहिजे, असा युक्तिवाद शुक्रवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर करण्यात आला आहे. या गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय किशन कौल, तर शरद पवार गटाच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी हे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार हे मनमानी पद्धतीने पक्ष चालवीत होते. महत्त्वाच्या पदांवरच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केवळ एका पत्राद्वारे होत होत्या. जयंत पाटील यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. पक्षाच्या घटनेचे पालन केले जात नाही. महाराष्ट्रात 53 पैकी 42, महाराष्ट्र विधानसभेत 9 पैकी 6 आणि नागालँडमध्ये 7 पैकी 7, अशा 55 आमदारांचा आम्हाला पाठिंबा आहे. तसेच लोकसभेतील 5 पैकी 1 आणि राज्यसभेतील 4 पैकी 1 खासदार आमच्या बाजूचा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. पूर्ण पक्ष आमचाच आहे, असे अनेक मुद्दे अजित पवार गटाच्यावतीने मांडण्यात आले आहे.
पवार गटाचा प्रतिदावा
पक्षातील एक गट आम्हाला सोडून गेला आहे. मात्र, मूळ पक्ष आमच्याचकडे आहे. आमदार सोडून गेले तरी पक्ष आमचाच असल्याने पक्षाचे चिन्ह आणि नाव यांच्यावर आमचाच अधिकार आहे. पक्षाचे स्वामित्व हे केवळ आमदारांच्या संख्येवर ठरत नाही. त्यासाठी इतर अनेक बाबींचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आमचा पक्ष या पक्षाच्या घटनेप्रमाणेच चालतो, असा प्रतियुक्तीवाद शरद पवार यांच्या गटाकडून करण्यात आला. सोमवारीही सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.
असंख्य प्रतिज्ञापत्रे
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर असंख्य कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत. त्यांची छाननी करण्यासाठी आयोग किती वेळ घेणार आणि अंतिम निर्णय केव्हा देणार याची कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. शिवसेनेतील संघर्षाप्रमाणेच हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील असून तो बराच काळ चालण्याची शक्यता आहे.
दुसरा संघर्ष
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा अशा प्रकारचा गेल्या दोन वर्षांमधींल दुसरा संघर्ष आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेतील संघर्षामुळे वातावरण तापले होते. त्या संघर्षात महाराष्ट्रात त्यावेळी असणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारचे पतन झाले होते. त्यावेळी पक्षाच्या स्वामित्वाचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहचला होता आणि आयोगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षच खरा आहे असा निर्णय देऊन पक्षाचे नाव आणि चिन्ह त्यांना दिले होते. नंतर राष्ट्रवादीतील आमदारांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वात या सरकारला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्याही पक्षात संघर्ष निर्माण झाला असून तो अद्याप सुरु आहे.
घटना महत्त्वाची ठरणार
राष्ट्रवादीतील या संघर्षात या पक्षाची घटनाही महत्त्वाची ठरणार आहे. घटनेतील तरतुदी आमच्या बाजूच्या आहेत, असा दावा दोन्ही गट करीत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला घटना, प्रतिज्ञापत्रे, सदस्यसंख्या आणि इतर अनेक घटनात्मक बाबी लक्षात घेऊन निर्णय द्यावा लागणार असे तज्ञांचे मत आहे.
राष्ट्रवादीतील संघर्षाचा आढावा
ड 2 जुलैला अजित पवार गटाचा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात समावेश
ड अजित पवार गटाच्या 9 जणांना थेट महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात स्थान
ड अजित पवार यांची 30 जूनलाच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष म्हणून निवड
ड 5 जुलैला शरद पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात कॅव्हेट सादर
