तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे वक्तव्य : राज्य वाचविण्यासाठी प्रत्येकाला उभे ठाकावे लागणार
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी जनगणना आधारित मतदारसंघ परिसीमन आणि तीन भाषा धोरणावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्याच्या जनतेने या मुद्द्यांवर एकजूट होत विरोध करण्याचे आवाहन स्टॅलिन यांनी केले आहे. तामिळनाडू आज दोन महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करत आहे. पहिली भाषेची लढाई असून जी आमची ओळख आहे, तर दुसरे आव्हान मतदारसंघांच्या परिसीमनाचे असून जो आमचा अधिकार आहे. आमच्या लढाईला लोकांपर्यंत पोहोचवा असा आग्रह करत असल्याचे स्टॅलिन यांनी एक्सवर व्हिडिओ शेअर करत म्हटले आहे. मतदारसंघांचे परिसीमन आमच्या राज्याचा आत्मसन्मान, सामाजिक न्याय आणि लोकांच्या कल्याणकारी योजनांना प्रभावित करते. प्रत्येकाने स्वत:च्या राज्याच्या रक्षणासाठी उभे ठाकायला हवे असे स्टॅलिन यांनी या व्हिडिओत म्हटले आहे. तसेच त्यांनी 5 मार्च रोजी 40 राजकीय पक्षांना बैठकीसाठी बोलाविले आहे. यात परिसीमन, नीट, तीन भाषा धोरण आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवरही चर्चा होणार आहे.
भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे
तीन भाषा धोरणावरून वाद सुरू असताना तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवि यांनी यात उडी घेतली आहे. हिंदीला विरोधादरम्यान विद्यार्थ्यांना दक्षिणेच्या भाषाही पहायला मिळत नाहीत. हे योग्य नाही. युवांना भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. दक्षिण तामिळनाडूच्या अनेक हिस्स्यांमधील नेते, विद्यार्थी, उद्योग अन् आरोग्यजगतातील लोकांशी चर्चा केली, त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरून सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांना दाखविले काळे झेंडे
याचदरम्यान फेडरेशन ऑफ स्टुडंट ऑर्गनायजेशन-तामिळनाडू आणि द्रमुकने व्रींय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार यांच्या तामिळनाडू दौऱ्यादरम्यान निदर्शने केली आहेत. केंद्रीय मंत्री आयआयटी मद्रासमध्ये एका कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी चेन्नईत दाखल होते, निदर्शकांनी त्यांना काळे झेंडे दाखविले आहेत. तामिळनाडू सरकारने तीन भाषा धोरणाला लागू करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे.
परिसीमनावरून वाद का?
परिसीमनचा अर्थ लोकसभा अन् विधानसभा मतदारसंघाचे क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया. परिसीमनासाठी आयोग स्थापन केला जातो. यापूर्वी देखील 1952, 1963, 1973 आणि 2002 साली आयोग स्थापन करण्यात आला होता. लोकसभेच्या जागांवरून परिसीमनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात 2026 पासून होईल. अशा स्थितीत 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत जवळपास 78 जागांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या आधारित परिसीमनाला विरोध दर्शविला आहे. परिसीमन आयोगापूर्वीच सरकारने याच्या फ्रेमवर्कवर काम सुरू पेल आहे. प्रतिनिधित्वावरून वर्तमान व्यवस्थेत बदल केला जाणार नाही, तर लोकसंख्या संतुलनाला विचारात घेत एक विस्तृत फ्रेमवर्कवर विचार केला जात असल्याचे समजते.
