निपाणीतील व्यापाऱयांकडून बंदला प्रतिसाद : सीमाप्रश्न सोडवण्याची मागणी
प्रतिनिधी /निपाणी
1956 पासून बेळगाव, बिदर, भालकी, निपाणीसह सीमाभागातील शहरे व गावांचा समावेश महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी लढा सुरू आहे. पूर्वीच्या महाराष्ट्रातील व आताच्या सीमाभागात असणाऱया भागातील मराठी जनतेची महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. संयमाने सदर मागणीचा जोर धरताना अनेकांनी सीमाप्रश्नासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. तसेच आजही त्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहोत. 1 नोव्हेंबरला स्वयंप्रेरणेने बंद पाळायचा निर्धार केला होता. तो पाळत आम्ही काळा दिन पाळल्याची प्रतिक्रिया व्यापाऱयांतून व्यक्त करण्यात आली.
केंद्र व राज्य सरकारकडे गेल्या 7 दशकांपासून सीमाप्रश्नाविषयीचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आताच्या कर्नाटक भागातील शासकीय व्यवहार अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेतच होत होते. याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. सीमाभागात असणाऱया शहरात कर्नाटक सरकारकडून विविध प्रकारच्या सेवा-सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी कोणत्याच हालचाली का करत नाही?
आमचा न्यायदेवतेच्या निर्णयावर पूर्ण विश्वास आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा सीमाप्रश्न सुटावा, यासाठी कायदेशीर लढा तीव्र करण्यात यावा. मराठी भाषिकांवर आजही अन्याय होत आहे. सरकारी सुविधा घेताना अनेकदा भाषिक अडचण समोर येते. मराठीत बोलणाऱयांवर काहीवेळा प्रत्यक्ष तर काहीवेळा अप्रत्यक्ष अन्याय केला जात आहे. गळचेपीचे धोरण अवलंबताना सुरू असलेली ही लढाई संपविताना शासन व न्यायदेवतेने योग्य न्याय करावा, हीच आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. निपाणीसारख्या सीमाभागातील संवेदनशील व परिवर्तनवादी शहरातील कार्यकर्त्यांनी आजपर्यंत सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी अनेकदा आंदोलने, मोर्चे काढले. मराठी भाषिक हा मुद्दा असला तरी महाराष्ट्रात जाण्याच्या तीव्र इच्छेला प्रकट करण्यात आले. त्यावेळी कर्नाटक पोलिसांनी दबावाचे तंत्र अवलंबले आहे. शासकीय परवानगी नाकारणे, मोर्चा उधळून लावणे, धरणे आंदोलनात सहभागींना वेठीस धरणे असे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. त्या सर्वांचा परामर्श घेत आम्ही आजही आमचा लढा सुरूच ठेवला आहे. त्यातून आजच्या बंदला प्रतिसाद देताना ठरल्यानुसार बंदमध्ये सहभागी झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
