सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : हुंडाविरोधी कायद्यात दुरुस्तीची मागणी फेटाळली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडाविरोधी आणि घरगुती हिंसाविरोधी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी फेटाळली आहे. याकरता समाजाला बदलावे लागणार आहे, आम्ही याप्रकरणी काहीच करू शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. वर्तमान हुंडाविरोधी आणि घरगुती हिंसाविरोधी कायद्यांचा गैरवापर केला जात असल्याने त्यात सुधारणा केली जावी असे याचिकेत म्हटले गेले होते.
काही दिवसांपूर्वी बेंगळूर येथे एका इंजिनियरने आत्महत्या केली होती. इंजिनियरने स्वत:च्या पत्नीवर कायदेशीर स्वरुपात छळ करण्याचा आरोप केला होता. इंजिनियरने कायद्यांमधील कथित त्रुटींचाही उल्लेख केला होता. इंजिनियरच्या आत्महत्येनंतर समाजात हुंडाविरोधी आणि घरगुती हिंसाविरोधी कायद्यांच्या गैरवापरावरून चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सुधाराची मागणी करण्यात आली होती. वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, वकील आणि कायदातज्ञांचे सदस्यत्व असलेली समिती स्थापन करत हुंडाविरोधी आणि घरगुती हिंसाविरोधी कायद्यांची समीक्षा केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
विवाह नोंदणीकृत करताना विवाहावेळी मिळालेली सामग्री अन् भेटवस्तूंचीही नोंद केली जावी अशी सूचना याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. तसेच 2010 मध्ये भादंविचे कलम 498 अ वरून एका प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणी लागू करण्यात याव्यात. कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करत पुरुषांचा जीव वाचविला जाऊ शकतो आणि या कायद्याचा उद्देशही पूर्ण होत राहिल, असे याचिकेत म्हटले गेले होते.
