सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
वंदे भारत रेल्वे केरळमधील तिरुग रेल्वेस्थानकावर थांबविण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. वंदे भारतचा स्टॉप ठरविण्याचा अधिकार सरकारच्या धोरण क्षेत्रांतर्गत येतो. आम्ही रेल्वे कुठे थांबविण्यात यावी हे सांगू शकत नसल्याचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह तसेच मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. पी.टी. शीजिश यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
वंदे भारत रेल्वे तिरुर येथे थांबावी अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे. परंतु याकरता आम्ही केंद्र सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. हा विषय कार्यपालिकेच्या धोरणात्मक क्षेत्राच्या अंतर्गत येतो असे म्हणत खंडपीठाने याचिका फेटाळली आहे. तसेच खंडपीठाने रेल्वे अधिकाऱ्यांना एका प्रतिनिधित्वाच्या स्वरुपात याचिका दाखल करण्यास अनुमती देण्यासही नकार दिला.
तिरुर हे केरळच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील एक प्रमुख रेल्वेसथानक आहे. तसेच ते दक्षिण रेल्वेच्या प्रशासकीय क्षेत्राच्या अंतर्गत येते. वंदे भारत एक्स्प्रेस भारतीय रेल्वेकडून संचालित कमी अंतराची रेल्वेसेवा आहे.
देशाची पहिली वंदे भारत एक्स्प्रेस चेन्नईच्या इंटीग्रेटेड कोच फॅक्ट्रीत तयार करण्यात आली होती. या रेल्वेचे डिझाइन आणि निर्मिती पूर्णपणे भारतात करण्यात आली आहे. सद्यकाळात वंदे भारत रेल्वेला एक डे ट्रेनच्या स्वरुपात संचालित केले जातेय. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनुसार आगामी काळात लोकांना वंदे भारत रेल्वेचे तीन अवतार पहायला मिळू शकतात. वंदे-चेयर कार, वंदे मेट्रो आणि वंदे स्लीपर असे हे अवतार असणार आहेत. वंदे मेट्रो रेल्वेचा वापर 100 किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरासाठी केला जाणार आहे. तर वंदे चेयर कारचा वापर 100-550 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी करण्यात येणार आहे. तर 550 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी वंदे स्लीपरची सेवा पुरविली जाणार आहे.
