बांगलादेश, नेपाळ घटनांवरुन ‘सर्वोच्च’ टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आज नेपाळ, बांगलादेश आदी शेजारच्या देशांमध्ये जे घडत आहे, ते पाहता आम्हाला भारताच्या राज्य घटनेचा सार्थ अभिमान वाटतो, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सध्या न्यायालयात राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सुनावणी केली जात आहे. त्या संदर्भात ही टिप्पणी करण्यात आली आहे.
या सुनावणीत केंद्र सरकारची बाजू महाधिवक्ता तुषार मेहता मांडत आहेत. राष्ट्रपतींना आणि राज्यपालांना राज्य सरकारांच्या विधेयकांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. राज्य सरकारांनी घटनाविरोधी विधयके संमत करुन घेऊ नयेत, यासाठी ही तरतूद आहे. राष्ट्रपतींना किंवा राज्यपालांना अशी विधेयके असंमत करण्याचा देण्यात आलेला अधिकार हा घटनेच्या संरक्षणासाठीच आहे, असेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
आकडेवारीला कमी महत्व
राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याकडून विधेयके परत पाठविण्याचे प्रसंग अगदी क्वचित घडले आहेत. 1970 पासून आतापर्यंत केवळ 20 विधेयके राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविण्यात आली आहेत. 90 टक्के विधेयके एक महिन्याच्या आत संमत करण्यात आली आहेत, अशी आकडेवारी मेहता यांनी सादर केली. तथापि, आकडेवारीवरुन फारसे काही सिद्ध होत नाही, अशा अर्थाची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांना विरोध करणाऱ्या राज्यांनीही काही आकडेवारी दिली आहे. आम्ही, त्यांच्या समोरही हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे संख्याशास्त्रापेक्षा तत्व महत्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश
आज आपल्या शेजारच्या नेपाळमध्ये किंवा बांगला देशमध्ये जे घडत आहे, ते पाहता घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरली तर कशी स्थिती निर्माण होते, हे आपल्याला दिसत आहे. घटनात्मक अपयश आल्यास देशांची स्थिती कशा प्रकारची होते, हे या घटनांवरुन स्पष्ट होते. यामुळेच आम्हाला आमच्या घटनेचा अभिमान वाटतो. आमच्या घटनेत न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि विधिमंडळ व्यवस्था यांचा व्यवस्थित ताळमेळ घालण्यात आला आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विक्रमनाथ यांनी केली. ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केली जात असून ती अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.
प्रकरण काय आहे…
तामिळनाडू सरकारची काही विधेयके राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे अधिक विचारासाठी पाठविली होती. त्या विधेयकांवर राज्यपालांनी लवकर स्वाक्षरी करावी, अशी या राज्य सरकारची इच्छा होती. तथापि, विधेयके राज्यपालांकडून संमत होण्यास विलंब लागल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली होती. इतर काही राज्यांनीही त्यांची बाजू न्यायालयात सादर केली होती. काही महिन्यांपूर्वी या याचिकांवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींवर विधेयके संमत करण्यासाठी 3 महिन्यांच्या कालावधीचे बंधन घालण्याचा निर्णय दिला होता. या कालावधीत विधेयके संमत न झाल्यास ती संमत मानण्यात यावीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाच्या संदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘प्रेसिडेन्शिअल रेफरन्स’ अंतर्गत प्रश्नावली सादर केली होती. या प्रश्नावलीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींवर अशा प्रकारे समयबंधन घालू शकते काय, हा मुख्य प्रश्न राष्ट्रपतींनी सादर केलेल्या प्रश्नावलीत विचारण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नावली संदर्भात जो निर्णय देईल, तो अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असेल, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे ही सुनावणी घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाची आणि परिणामकारक मानण्यात येत आहे.
