पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणात मुसळधार पाऊस तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा कोरडा अशी विचित्र जलपरीक्षा महाराष्ट्र देत आहे. राज्य शासनाची निधीसाठी एकीकडे सुरू असलेली होरपळ आणि जनतेची ससेहोलपट यावर दिलासादायक काहीच घडत नसल्याने एक प्रकारची निराशा जनता आणि प्रशासनातही दिसत आहे.
सांगली, सातारा, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासह कोकणात झालेला प्रचंड पाऊस, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरासह जिह्याच्या काही भागात नद्यांचे पाणी सखल भागात शिरल्याने घडलेल्या दुर्घटना, खडकवासला धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे निर्माण झालेली भयंकर समस्या, रत्नागिरी जिह्यात खेड, दापोली तसेच रायगड जिह्यात महाड, रोहा, पाली, नागोठणे आदी भागात झालेली पूर परिस्थिती यामुळे या संपूर्ण पट्ट्यात पावसाचा कहर बघायला मिळत आहे. दिलासा दौऱ्यात मंत्र्यांना याची उत्तरे देणे मुश्कील होणार अशी अवस्था आहे.
सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिह्यांना जुलै आणि ऑगस्टच्या मध्यावर महापुराच्या संकटाला सामना करावा लागतो की काय? अशी पुन्हा परिस्थिती आहे. इथल्या सर्व नद्या धोका पातळी जवळ आहेत. जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक प्रशासनाशी चर्चा करून पाणी वाहते ठेवण्याची आणि एका ठराविक पातळीपेक्षा जास्त पाणी वाढणार नाही याची काळजी घेण्याच्या केलेल्या आवाहनाला कर्नाटक सरकारकडून 2 लाख 75 हजार क्युसेकने विसर्ग करुन सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. तसा महाराष्ट्राला आणि केंद्रीय जल आयोगाला ते अहवाल पाठवत आहेत. तरी तेवढे पाणी सोडले जाते आहे का याची खात्री करण्याची व्यवस्था महाराष्ट्र किंवा जल आयोगाकडे नाही. त्यात नदीच्या क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचे मोजमाप योग्य पद्धतीने होत नसल्याने महाराष्ट्रात सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिह्यात पाणी का थांबून राहिले आहे, याचे समर्पक उत्तर जलसंपदा विभागाकडे आणि सरकारकडे सुद्धा नाही. संकटाच्या वेळी अशा प्रश्नांमध्ये गुंतून जनक्षोभ माजू नये म्हणून माध्यमे संयमित भूमिका घेत असली तरी त्यामुळे परिस्थिती सुधारणार नाही. सरकारला हा प्रश्न स्थानिक जिल्हा पातळीवर अधिकाऱ्यांवर सोडता येणार नाही. दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत गांभीर्याने हे प्रकरण हाताळले पाहिजे. प्रसंगी महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना सुद्धा उपयोगात आणले पाहिजे. नेत्यांनी तेवढे सामंजस्य दाखवून एकत्रितरित्या कर्नाटकशी चर्चा सुरू केली तर हा संभ्रम दूर होऊन बरेचसे प्रश्न सुटू शकतात. गेल्या वर्षी याच काळात पुरेसा पाऊस पडेल ही अपेक्षा फोल ठरली आणि पुढे तर पावसाने दडी मारल्यामुळे वर्षभर पिण्यासाठी तरी पाणी पुरते की नाही याची शंका लोकांना वाटू लागली. उपलब्ध पाण्याचे वाटप करताना सरकार विरुद्ध जनता असा संघर्ष उभा राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. पाणी सोडण्यावरून सांगली, सातारा जिह्यातील नेत्यांमध्ये तंटे झाले आणि नदीकाठच्या अनेक समृद्ध गावांना दिवसाआड पाणी तर दुष्काळी पट्ट्याला पाण्यासाठी संघर्षाचे आणि पाणी देता येत नसेल तर कर्नाटकात जाऊ देण्याचे इशारे द्यावे लागले. आता परिस्थिती पालटली आहे. महापूर येऊ नये म्हणून दुष्काळी योजना सुरू करून पाणी पुरवण्याची लगबग सुरू झाली आहे. कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीवेळी तिथले मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाशी जतचा पाणी प्रश्न जोडून जत सीमावर्ती भागाला पाणी देण्याचे राजकारण केले. मात्र त्याचा त्यांना लाभ झाला नाही. पुढे कर्नाटकला जेव्हा पाण्याची गरज भासू लागली तेव्हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून देता येईल तेवढे पाणी महाराष्ट्राने कर्नाटकला देऊ केले. आता तीन महिन्यांनी महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत आणि या काळात तीन जिह्यातील जनतेला दुखावणे सरकारला महाग पडू शकते. त्यामुळे या भागात महापूर आला तर त्याचे परिणाम भोगावे लागणार हे लक्षात घेऊन गतीने हालचाली होण्याची अपेक्षा आहे
कोकणात रत्नागिरी आणि रायगड जिह्याची परिस्थिती पाहता तिथल्या जनतेला काय अपेक्षा आहेत याचा सरकारने विचार करण्याची ही आवश्यकता आहे. शिवाय या घटनांबाबत एक सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज सातत्याने अधोरेखित होत आहे. पुण्यामध्ये खडकवासला धरणाचे पाणी सोडले की ते पुणे शहरात पसरणार हे माहीत असताना आणि पाऊस कधीही गंभीर रूप घेत असताना मुंबईपेक्षा आकाराने मोठे झालेल्या या शहराला फटका बसू नये म्हणून कायमस्वरूपी उपाययोजना आखावी लागेल प्रसंगी त्यासाठी विकासक, बांधकाम व्यावसायिक यांनाही लगाम लावावा लागेल. मात्र सत्ता स्पर्धेत ही मंडळी महत्त्वाची असल्याने त्यांना जपण्याचे काम सर्वच नेते करतात. त्याचे फटके असे बसतात. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये केवळ 17 टक्के पाणीसाठा आहे. जायकवाडीचा साठा तर सव्वा चार टक्क्यावर पोहोचला आहे, ही स्थिती गंभीर आहे.
सांगली, कोल्हापूर साताऱ्याच्या डोक्यावर महापूर घोंगावू लागला की मराठवाड्याला हे वाहून जाणारे पुराचे पाणी देण्याची आठवण होते. वर्षभरात त्यासाठी बैठका, परदेशी करार, कमी किंवा बिन व्याजाचे कर्ज यावर चर्चा घडते पण पुढे काय होते समजत नाही. योजनांच्या कार्यान्वयासाठी होणारा विलंब खर्चात प्रचंड वाढ करणारा आणि राज्याची अर्थस्थिती बिघडवणारा ठरतो हे वारंवार दिसून येत आहे. एकमेकात गुंतलेले असे हे प्रश्न आहेत. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राची घोर निराशा झाली. असेच सुरू राहिले तर महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्पांना पूर्ण होण्यास मोठा विलंब लागू शकतो. त्याचा परिणाम राज्याची अर्थ गती धीमी होण्यात आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडण्यात होतो. जनतेपासून प्रशासनापर्यंत त्याचा परिणाम जाणवतो. हे लक्षात घेऊन राज्यातील नेत्यांनी एकत्रितपणे आपल्याही राज्यासाठी भरघोस निधी मिळवण्याची गरज होती. ती संधी या अर्थसंकल्पात दवडली गेली आहे आणि राज्यातील नेत्यांच्या कुरघोड्या पाहण्याची वेळ महाराष्ट्रातील जनतेवर आली आहे.
शिवराज काटकर
