चिपळूण / राजेश जाधव :
ब वर्ग असलेल्या नगर परिषदेने यावर्षी आपला 164 कोटी 49 लाख 15 हजार अर्थसंकल्प तयार केला आहे. त्यात तोट्यात असलेली पाणी योजना काही अंशी रुळावर आणण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अल्पभाड्यात असणाऱ्या आपल्या मालमत्तांचा करही वाढवला जाणार आहे. कार्यालयाची भव्य इमारत, ग्रॅव्हीटी पाणी योजना, वाशिष्ठी नदीला सरंक्षण भिंती, गटारे, नाले यांचे रुंदीकरण करण्याचे ध्येय या अर्थसंकल्पात बाळगण्यात आले आहे. उत्पन्न वाढीसाठी मटण, भाजी मंडई खुली करण्यात येणार आहे.
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक विशाल भोसले यांनी अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प तयार केला असून तो मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात त्याला मंजुरी मिळणार आहे. नगर परिषद शहरातील हजारो नळकनेक्शन धारकांना दिवसातून दोनवेळा पाण्याचा पुरवठा करते. तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास पर्यायी पद्धतीने व टँकरने पाणीपुरवठा करून नागरिकांची तहान भागवली जाते. मात्र वर्षाला पाणीपट्टीतून 1 कोटी 10 लाख रुपये अपेक्षित असताना 90 लाख रुपये इतकीच वसुली होते. असे असताना वर्षाला योजनेचे वीजबिल 3 कोटी 50 लाख रुपये, जलसंपदा विभागाला वाशिष्ठीतून उचलल्या जाणाऱ्या पाण्यापोटी 40 लाख रुपये, योजनेसाठी ठेकेदारी पद्धतीने घेतलेल्या 50 कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी 80 लाख रुपये व अन्य दुरुस्त्या, ब्लिचिंग पावडर, तुरटी आदी साहित्य खरेदी असा विचार करता सुमारे 5 कोटी रुपये इतका खर्च येतो. इतकी वर्षे यातील काही खर्च 15 वा वित्त आयोग, नगर परिषद नफा फंड यातून भागवला जात आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय नगर परिषदेने घेतला आहे.
तसेच नगर परिषदेच्या शहरात 14 ठिकाणी मालमत्ता आहेत. त्यातील गाळे, खोके हे सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता अगदी नाममात्र रकमेने भाड्याने देण्यात आले आहेत. याचा विचार करता सध्या त्यांचे करार संपत आल्याने नव्या करारानुसार भाडेवाढ करुन या मालमत्ता देण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे. नगर परिषद कार्यालयाच्या नादुरुस्त इमारतींचा विचार करता या जागी सुमारे 28 कोटी रुपये खर्च करून नवी भव्य इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. 152 कोटीच्या ग्रॅव्हीटी पाणी योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे पूरमुक्तीसाठी वाशिष्ठी नदीला आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षण भिंती, नागरिकांच्या मागणीनुसार नाले, गटारे यांचे रुंदीकरण शासनाच्या माध्यमातून करुन घेण्याचे ध्येय बाळगण्यात आले आहे.
नगर परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी अन्य कोणत्याही प्रकारचे कर नागरिकांवर न लादता बंद असलेले मटण–मच्छी मार्केट, भाजी मंडई हे प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यासह नव्याने सुरू असलेले प्रकल्प मुदतीत मार्गी लावून तेही भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढवण्याच्या निर्धार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
