प्रत्येक गोमंतकीयाने आंदोलनात सहभागी व्हावे : ’म्हादई बचाव’, ’सेव्ह म्हादई…’ संघटनांचे आवाहन
पणजी : म्हादई बचाव अभियान (एमबीए) आणि ’सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ यांच्यातर्फे येत्या 18 जून रोजी क्रांतीदिनी मडगाव येथे आयोजित करण्यात आलेले जलक्रांती आंदोलन हे जनमत कौलाच्या धर्तीवर असेल. त्यात प्रत्येक गोमंतकीयाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन दोन्ही संघटनांतर्फे करण्यात आले आहे. शुक्रवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. तत्पूर्वी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जलक्रांती आंदोलनाचा कृती आराखडा ठरविण्यात आला. त्यावेळी म्हादई बचावच्या सहनिमंत्रक तथा माजी वीजमंत्री निर्मला सावंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील भवानीशंकर गडणीस, सेव्ह म्हादईचे महेश म्हांबरे, अॅङ हृदयनाथ शिरोडकर व इतिहासतज्ञ प्रा. प्रजल साखरदांडे यांची उपस्थिती होती. राज्याची जीवनरेखा असलेल्या म्हादई नदीचे पाणी वळविणे थांबवणे तसेच राज्यातील जलस्रोत वाचवण्यासाठी विविध कार्यकर्ते आणि संघटना दि. 18 रोजी लोहिया मैदान, मडगाव येथे होणाऱ्या या जलक्रांती आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
म्हादेईचे पाणी वळविण्यापासून थांबविणे व त्यायोगे पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हे ध्येय बाळगून सदर दोन्ही संघटना कार्यरत आहेत. त्यांना प्रत्येक गोमंतकीयाचा पाठिंबा अपेक्षित आहे. अन्यथा गोव्याची ओळख पुसून जाणार आहे. ही ओळख टिकवण्यासाठी पुन्हा एकदा जनमत कौल आयोजित करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच हे जलक्रांती आंदोलन अत्यंत महत्वाचे असून प्रत्येकाने त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन निर्मला सावंत यांनी केले. गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत म्हादई हा प्रचाराचा मुद्दा बनवून भाजपने सत्ता हस्तगत केली. परंतु त्यानंतर आपली आश्वासने ते विसरले. त्याही पुढे जाताना कर्नाटकात जाऊन तेथील भाजप उमेदवारांचा प्रचार केला. यावरून या सरकारला म्हादईसंबंधी कोणतीही आत्मियता नाही हेच सिद्ध होत आहे. अशाप्रकारे जनतेच्या भावनांशी खेळ करणाऱ्या या सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे, असे अॅड. गडणीस म्हणाले. यावरून गोमंतकीयांनी आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आलेली असून येत्या लोकसभा निवडणुकीत याच राजकीय पक्षासोबत राहायचे की म्हादईचे समर्थन करणाऱ्या उमेदवारास पाठिंबा द्यायचा यावर सखोल विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन अॅड. गडणीस यांनी केले. आता एकतर आंदोलन करा किंवा फसवणूक करणाऱ्या राजकीय पक्षास पाठिंबा द्या, असे ते पुढे म्हणाले. अॅड. गडणीस यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटकला पाणी वळवण्यापासून रोखण्यासाठी गोवा वन्यजीव मंडळाने अद्याप निर्णय घेतलेला नसल्यामुळे राज्य सरकारने दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज लवकर सुनावणीस येण्याची शक्यता नाही. यावेळी अॅड. शिरोडकर, श्री. म्हांबरे आणि प्रा. साखरदांडे यांनीही विचार मांडले.
