कार्यशाळेतून मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले खडे बोल : कचरा व्यवस्थापनाला वर्षाला 160 कोटी खर्च,नागरिकांकडूनही कर्तव्य पालनाची गरज
प्रतिनिधी /पणजी
राज्यात कचरा व्यवस्थापनावर कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही कचऱयाची समस्या चिंताजनक प्रमाणात वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हे प्रकरण गंभीरपणे घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खडेबोल सुनावताना कचरा समस्या सोडविण्याची जबाबदारी केवळ घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाची नसून तुमचीच आहे, असा इशारा स्थानिक स्वराज संस्थांना दिला आहे. दरवषी 160 कोटी रुपये कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करुनही समस्या का सुटत नाही, असा खडा सवालही त्यांनी ग्रामपंचायती, पालिकांना केला आहे.
कचरा व्यवस्थापन विषयावरील ‘भागधारकांची प्रतिबद्धता’ कार्यशाळेत मुख्यमंत्री सावंत यांनी कचरा समस्या वाढण्यावर स्थानिक स्वराज संस्थांचा हलगर्जीपणा असल्याचे सांगत त्यांच्यावर ताशेरे ओढले.
दरवर्षी होतोय 160 कोटी खर्च
मुख्यमंत्री म्हणाले, स्थानिक स्वराज संस्थांनी म्हणजे ग्रामपंचायती, नगरपालिकांनी कचऱयाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला हवा. त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्र स्वच्छ आणि हिरवे ठेवणे ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. एकटय़ा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे दरवषी सुमारे 160 कोटी रुपये कचरा व्यवस्थापनावर खर्च केले जातात. राज्याला हरित बनविण्याच्यादृष्टीने महामंडळामार्फत सरकार कोणतीही कसूर ठेवत नाही. या व्यतिरिक्त नगरपालिका, पंचायत आणि पर्यटन विभाग देखील कचरा व्यवस्थापनावर निधी खर्च करतात. असे असूनही कचरा समस्या कायम आहे, याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
नागरिकांनी पंचायती, पालिकांना सहकार्य करावे
राज्यात उघडय़ावर कचरा टाकण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. याबाबत स्थानिक स्वराज संस्थांना नागरिकांनीही सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कचरा होऊ न देणे ही जबाबदारी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेने सरकार व कचरा व्यवस्थापन करणाऱया मंडळांनाही सहकार्य केल्यासच ही समस्या सुटणार आहे. प्रदूषण रोखून गोव्याला हरित बनवायचे असल्यास प्रत्येकाने हातात हात घालून काम करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
ट्रान्सफर स्टेशनचा विचार
कचरा समस्या वाढण्याची कारणे सांगताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी ही समस्या सोडविण्याबरोबरच ज्या ठिकाणी उघडय़ावर कचरा टाकला जात आहे, त्या ठिकाणी हा प्रकार बंद पडावा यासाठी राज्यभरातील कचरा ब्लॅक स्पॉट्सवर ट्रान्सफर स्टेशन करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकू नका
गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळातर्फे पाटो पणजी येथील मल्टिपर्पज सभागृहात आयोजित केलेल्या कचरा व्यवस्थापनावरील एक दिवशीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात डॉ. सावंत बोलत होते. कचऱयाची स्थिती अशीच राहिल्यास पुढील 10 वर्षांत पर्यटक आपल्या राज्यात येणे बंद करतील. गोवा स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांनी स्वीकारावी. आपले राज्य सौंदर्य आणि स्वच्छतेसाठी ओळखले जाते. आपली गावे स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी घेणे आपले कर्तव्य आहे. रस्त्याच्या कडेला कोणी कचरा टाकताना दिसल्यास संबंधित पंचायतींनी कारवाई करावी, असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सर्व कचऱयासाठी व्यवस्थापन प्रणाली
गोवा कचरामुक्त राज्य करण्यासाठी गोवा सरकारने पावले उचलली आहेत. साळगांव येथे आशियातील सर्वात मोठा घनकचरा व्यवस्थापन कारखाना आहे. गोव्यात घनकचरा व्यवस्थापन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जैव वैद्यकीय कचरा, रासायनिक कचरा, औद्योगिक कचरा, बांधकाम कचरा आणि ई-कचरा यासह सर्व प्रकारच्या कचऱयासाठी गोव्याने कचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. कुंडईमधील जैव वैद्यकीय प्रकल्प हा भारतातील सर्वोत्तमांपैकी एक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सोनसडो, वास्को डंप यार्डसह काही वारसास्थळांवरील कचराकुंडय़ा स्वच्छ करण्यासाठी सरकारने कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत, तरीही काही लोकांनी पुन्हा त्या भागात कचरा टाकण्यास सुरुवात केली, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी जीपीएससीचे अध्यक्ष जुझे मान्युएल नोरोन्हा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापन सचिव रमेश वर्मा आयएएस, जीडब्ल्यूएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ लेव्हिन्सन मार्टिन्स, पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे शास्त्रज्ञ सुजीतकुमार डोंगरे, डॉ. विवेक अग्रवाल, डॉ. शरद काळे व मान्यवर उपस्थित होते. डॉ. लेव्हिन्सन मार्टिन्स यांनी स्वागत केले. संजीव जोगळेकर यांनी आभार मानले.
