सांगली :
राममंदिर चौकातील महापालिकेच्या बीओटी तत्वावरील इमारतीवर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याची गंभीर तक्रार आल्यानंतर सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने अखेर संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. आयुब पटेल यांच्या तक्रारीवरून नमन शहा नामक बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीला दिलेल्या या नोटीसीत, खोटी माहिती देऊन बांधकाम परवाना घेतल्याचा थेट उल्लेख करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे 2023 साली महापालिकेने स्वतःच दिलेल्या या बांधकाम परवान्याची कागदपत्रे नमन शहा यांच्याकडून मागितली आहेत. त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असणाऱ्या बीओटी इमारतीवर आणखी तीन मजले देखील बांधण्यासाठी महापालिकेने विकले आहेत की काय? आणि त्याची परवानगी कोण दिली? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुळातच बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर ही सांगली राम मंदिर चौकातील राम प्लाझा नावाने बांधलेली पहिली इमारत काही काळानंतर पुन्हा महापालिकेच्या नावावर होणार होती. प्रत्यक्षात 2006 सालीच या जागेवर गाळे असलेले पाटील, शहा, कोटीभास्कर यांना ही जागा खरेदी पत्राने दिली असल्याचे सांगितले गेले होते. या प्रकरणातील मूळ धावा अद्याप प्रलंबित आहे. माजी नगरसेवक विद्या बर्वे यांच्या म्हणण्यानुसार 17 कोटीची वसुली याप्रकरणी अधिकारी आणि माजी नगरसेवकांच्यावर लागली आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना नवे बांधकाम प्रकरण उघडकीस आल्याने महापालिकेतील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.
नमन शहा यांना महापालिकेच्या कडून देण्यात आलेल्या नोटिसीनुसार, सिस. नं. ४३, राममंदिर चौक येथे असलेल्या इमारतीवर विनापरवाना बांधकाम सुरू असून, याप्रकरणी दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मालकी हक्काची कागदपत्रे, मंजूर नकाशा, बांधकाम परवाना, घरपट्टी-पाणीपट्टी तसेच लेखी खुलासा सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटीस प्र. पदनिर्देशित अधिकारी व शाखा अभियंता शहाबाज शेख यांनी स्वाक्षरीसह दिली आहे.
- बीओटी विकासाची जागा विकली?
या इमारतीचे बांधकाम मूळतः बीओटी तत्वावर महापालिकेतर्फे झाले होते. परंतु त्यानंतर या जागेचा हक्क परस्पर विकण्यात आल्याची शंका उपस्थित होत असून, महापालिकेने आता स्वतःच दिलेल्या परवान्याची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत मोठा गोंधळ असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.
- बर्वे यांचा इशारा : फौजदारी दाखल करा
सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे व आयुब पटेल यांनी याप्रकरणी महापालिकेला धारेवर धरले आहे. बर्वे यांनी नूतन आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधितांवर फौजदारी दाखल करावी, तसेच बेकायदेशीर परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई १५ दिवसांत व्हावी. अन्यथा मनपा आयुक्तांविरोधात न्यायालयात दाद मागू.
- बर्वे यांनी दिलेली महत्त्वाची माहिती
– २००६ मध्ये तत्कालीन शहर अभियंत्याच्या नावाने परवाना घेऊन मनपानेच ही इमारत बांधली → त्यामुळे ही इमारत महापालिकेचीच आहे, हे स्पष्ट.
– २००० साली बीओटीच्या अटींबाबत नगरविकास खात्याकडे तक्रार दाखल.
– गोपीनाथ मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता → चौकशी अहवाल सादर झाला, पण कारवाई शून्य
– २००९ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट दाखल → महापालिकेने तीन महिन्यात कारवाई करणार असे लेखी कबूल केले, पण अजूनही अंमलबजावणी नाही.
– २०११ मध्ये श्रीहरी खुर्द यांच्या चौकशीत ६१ नगरसेवक, आयुक्त व अधिकाऱ्यांकडून १७ कोटींची वसुली करण्याची शिफारस → तीही अद्याप रखडलेली.
– २०१२ पासून कंटेम्प्ट केस प्रलंबित.
