अविश्वास प्रस्तावावरून वादावादी : भाजपचेही आक्रमक प्रत्युत्तर, कामकाजात व्यत्यय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष असणाऱ्या जगदीप धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केल्याच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले असून धनखड आणि खर्गे यांच्यात सभागृहात शब्दयुद्ध भडकल्याने भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आणि विरोधी पक्षांचे खासदार यांच्यात वादावादी झाली आहे. धनखड हे विरोधी पक्षाच्या खासदारांना पक्षपाती वागणूक देतात असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला असून सत्ताधारी सदस्यांनी त्याचा जोरदार प्रतिवाद केला आहे.
धनखड यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या वर्तणुकीवर आणि भाषेवर जोरदार आक्षेप घेतला. एका शेतकऱ्याच्या मुलाला उच्च स्थान प्राप्त झाल्याने विरोधी पक्षांचा संताप झाला आहे. त्यामुळे ते अशी अद्वातद्वा भाषा करीत आहेत. मी आजवर त्यांचे ऐकून घेतले आणि बरेच काही सहन केले. मला राज्यसभेचे अध्यक्षस्थान मिळालेले विरोधकांना पाहवत नाही. परिणामी ते त्यांचा सर्व वेळ केवळ मला लक्ष्य करण्यात व्यतीत करीत आहेत. आपल्याला माझ्या विरोधात प्रस्ताव आणण्याचा अधिकार आहे. तथापि, आपण भारताच्या राज्यघटनेचा अवमान करीत आहात, ही बाब योग्य नाही, असा घणाघात धनखड यांनी केला.
खर्गे यांचा आरोप
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी धनखड यांच्यावर पुन्हा पक्षपाताचा आरोप केला. आपण भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना विरोधी पक्षांच्या विरोधात बोलण्यासाठी संधी देत आहात. सत्ताधारी सदस्यांना आपण अधिक वेळ बोलण्याची संधी देता. तथापि, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना वेळ कमी देत आहात. आपण काँग्रेसच्या नेत्यांचा अवमान करीत आहात, असे आरोप खर्गे यांनी केले.
सभागृह चालले पाहिजे
खर्गे यांच्या आरोपांना पुन्हा धनखड यांनी प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसला कोणाची स्तुती आवडते हे सर्व जगाला माहीत आहे. विरोधी सदस्यांनी अनेकदा मर्यादाभंग केला आहे. या सभागृहात कामकाज होणे आणि हे सभागृह चालणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. विरोधी पक्षांनी सभागृह चालू देणे आवश्यक असून जनता सर्वकाही पहात आहे, असा इशारा राज्यसभा अध्यक्ष धनखड यांनी दिला. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेतील अवरोध दूर करण्यासाठी खर्गे यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले. नंतर राज्यसभेचे कामकाज 16 डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
अविश्वास प्रस्ताव वादाचे मूळ
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रत्यक्ष चर्चेला येण्यापूर्वी 14 दिवसांची नोटीस देणे घटनेच्या अनुच्छेद 67 (ब) अनुसार अनिवार्य आहे. तसेच या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर तो सभागृहाच्या एकंदर सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक मतांनी संमत होण्याची आवश्यकता असते. केवळ राज्यसभेत नव्हे, तर लोकसभेतही हा प्रस्ताव बहुमताने संमत होण्याची आवश्यकता आहे. प्राप्त परिस्थितीत लोकसभेत आणि राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत असल्याने प्रस्ताव संमत होण्याची शक्यता नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
आतापर्यंतच्या इतिहासात काय झाले…
राज्यसभेच्या अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे प्रयत्न आतापर्यंतच्या संसदीय इतिहासात चारवेळा करण्यात आले आहेत. तथापि, एकदाही हा प्रस्ताव संमत होऊ शकलेला नाही. सत्ताधारी पक्षाला किंवा युतीला लोकसभेत बहुमत असल्यास असा प्रस्ताव संमत होण्याची शक्यता असत नाही. राज्यसभेत बहुमत नसले तरी लोकसभेची अट असल्याने प्रस्ताव कधीच संमत होऊ शकलेला नाही.
