वक्फ बोर्ड विधेयक ऐतिहासिक पाऊल

केंद्र सरकारने अखेर ऐतिहासिक वक्फ बोर्ड विधेयक संसदेत विविध अशा 14 दुऊस्त्यांसह सादर केले. हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाईल आणि पास केले जाईल अशी घोषणा यापूर्वीच केंद्रसरकारने केली होती. देशातील बहुतांश मुस्लिम संघटनांनी व नागरिकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शविला आणि मतांवर डोळा ठेवून उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक विरोधी राजकीय नेत्यांनी अपेक्षेप्रमाणे या कायद्याला विरोध दर्शविला. विरोधाला विरोध दर्शविणे हाच त्या पाठीमागे मुख्य उद्देश आणि मुस्लिम धर्मियांच्या विरोधात हे कारस्थान अशा पद्धतीची निवेदने विरोधी काँग्रेससह इतर पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली आहेत. हे विधेयक संसदेत सादर करताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी संसदेत गोंधळ घातला. हे सर्व अपेक्षित होतेच मात्र हे विधेयक नेमके कशासाठी आणले याबाबतची सविस्तर माहिती केंद्रीय अल्पसंख्यांकमंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेत दिली होती. बुधवारी केंद्राने हे विधेयक संसदेत संमतीसाठी आणले. हे विधेयक मुस्लिमांविरोधात आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत राहिला. केवळ राजकीयदृष्ट्या या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. मात्र मुस्लिम समाजातील काही सुशिक्षित वर्गदेखील या विधेयकाचे समर्थन करीत आहेत. आजपर्यंत वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण हे पूर्णत: मुस्लिम समाजाकडे होते आणि हे मंडळ ज्या जागा दिसतील त्यावर त्यांनी दावा केला की मग ती मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे वर्ग व्हायची. आता जे विधेयक संसदेत आणलेले आहे त्यातून व्यवस्थापनात बदल होईल. एकंदरित वक्फ बोर्डाच्या कारभारात बरीच सुधारणा होईल आणि वक्फच्या नावावर जमिनी बळकवण्याचे होणारे प्रकार रोखले जातील. कारण प्रथमच वक्फच्या जमिनी खरोखरच त्यांच्या आहेत की नाही याची समीक्षा केली जाईल आणि त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहतील. आजपर्यंत ते केले जात नव्हते म्हणजे यामध्येदेखील लोकशाही पद्धतीने निर्णय होतील आणि या नव्या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाचे जे कमिशनर आहेत त्यांचे अधिकार आता संपुष्टात येतील. वक्फ सुधारणा विधेयकात बोर्डावर आता गैर मुस्लिमदेखील सदस्य होतील. केंद्रीय परिषद आणि राज्यस्तरीय बोर्डावरदेखील किमान दोन सदस्य हे इतरधर्मीय असू शकतील, जेणेकरून काही तज्ञ व्यक्तींना या बोर्डावर आणता येईल. त्याचबरोबर सध्या वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या जमिनी किंवा या बोर्डासाठी दान दिलेल्या जमिनी यांना आता कायदेशीरपणे वक्फची मालमत्ता असे जाहीर केले जाईल. हा या विधेयकाचा आणखीन एक लाभ आहे. मुस्लिम समुदायाने गैर मुस्लिमांचा बोर्डावर समावेश करण्यासाठी घेतलेला आक्षेप केंद्रीयमंत्री किरण रिजिजू यांनी जो फेटाळून लावलेला आहे, त्यामागील उद्देश एवढाच आहे की जे कोणी त्यावर सदस्य असतील ते तज्ञ व्यक्ती असतील आणि मंडळावर मुस्लिम समुदायाचेच बहुमत राहील. केवळ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे हा उद्देश आहे. कारण काही ठिकाणी या बोर्डाच्या मालमत्तेचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात झाला होता आणि मुस्लिम समाजालादेखील ते पसंत नव्हते. परंतु धर्म मार्तंडाने त्यावर अधिकार गाजवल्याने सर्वसामान्य मुस्लिम नागरिकांनादेखील त्यावर भाष्य करता आले नव्हते. या नव्या विधेयकाचा लाभ खरेतर मुस्लिम समुदायालाच होणार आहे आणि वक्फच्या संपत्तीचे यानंतर योग्य पद्धतीने रेकॉर्ड राहील आणि कोणीही जमीन हडप करू शकणार नाही. गैरमार्गाने त्याचा लाभही कोणी घेऊ शकणार नाही असे अनेक उद्देश या विधेयकात समाविष्ट झाल्याने मुस्लिम समाजाने खरेतर या विधेयकाचे स्वागत करणे आवश्यक होते. देशाची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता विरोधकांसाठी वक्फ बोर्डावरून मुस्लिम समाजाला जास्त भडकावून घालण्यासाठी आणि समाजाचे राजकारण करण्यासाठी आयती आलेली संधी ते कशी सोडून देतील? बुधवारी संसदेत हे विधेयक सादर केले, त्यानंतर लागलीच राज्यसभेमध्येदेखील हे विधेयक संमत झाल्यानंतर वक्फ बोर्डासाठीचा नवा कायदा देशात अस्तित्वात येईल. गेल्या कित्येक वर्षात खुद्द मुस्लिम समुदायाकडूनदेखील या कायद्यात दुऊस्ती व्हावी अशी जोरदार मागणी होती. या कायद्याचा आणखीन एक लाभ असा आहे की प्रथम आज वक्फ बोर्डावर मुस्लिम महिलांनादेखील स्थान मिळणार आहे. एवढ्या वर्षात या महिलांना सर्वत्र टाळण्यात आले होते ते आता शक्य नाही. मुस्लिम समाजाच्या संघटनेने या विधेयकाला जोरदार विरोध करीत जरी हा कायदा संसदेत संमत झाला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देऊ असे जाहीर आव्हान केंद्र सरकारला देखील दिलेले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांकमंत्री किरण रिजिजू यांनी या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना खूप समजावण्याचादेखील संसदेत प्रयत्न केला. वक्फ बोर्डावर तीच व्यक्ती सदस्य बनू शकते जी मुस्लिम धर्माचे आचरण करीत राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे. केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये यानंतर भावी सदस्य राहतील त्यापैकी दहा मुस्लिम धर्मातील राहतील आणि जास्तीत जास्त चार सदस्य हे बिगर मुस्लिम धर्माचे राहतील. प्रथमच या बोर्डावर तीन खासदार, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि एका वकिलाचादेखील समावेश राहील. केंद्रीयमंत्री किरण रिजिजू यांनी जी माहिती दिली त्यानुसार देशात सर्वाधिक जमीन ही भारतीय रेल्वेकडे आहे. त्यानंतर  संरक्षण मंत्रालयाकडे आणि वक्फ बोर्डाकडे आहे. लष्कराकडे असलेल्या जमिनी या भारतीय संरक्षणासाठी वापरल्या जातात आणि एवढ्या मोठ्या जमिनी वक्फ बोर्डाकडे असूनदेखील देशातील मुस्लिम गरीब का राहिले? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र ना विरोधकांकडे ना मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडे आणि सध्याचा वक्फ बोर्ड असाच राहिला असता तर कदाचित संसद भवनवरदेखील पुढे कदाचित या बोर्डाने आपली मालमत्ता म्हणून हक्कही प्रस्थापित केला असता. या नव्या विधेयकामुळे आता वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर यानंतर दावा करता येणार नाही. दावा केला तरीदेखील त्यावर सुनावणी होईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याची पुर्नतपासणी करून नंतरच निर्णय द्यावा लागेल. तसेच वक्फ बोर्डाचा निर्णय हा आजवर अंतिम राहिला होता परंतु यानंतर त्यांच्या दाव्याला दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आव्हान देता येईल. आज वक्फ बोर्डाकडे काही प्रमाणात सरकारी जमिनीदेखील आहेत. यानंतर या जमिनीबाबतदेखील पुनर्विचार होईल. त्याचबरोबर आदिवासी समाजाच्या व त्यांच्या क्षेत्रातील जमिनीवर यानंतर वक्फ बोर्डाला दावा करता येणार नाही आणि राज्य पातळीवर व जमिनीच्या एकंदरीत दाव्यावर एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडून सविस्तर माहिती अहवाल राज्य सरकार घेऊ शकतो. त्यासाठी त्या अधिकाऱ्याची निवड करण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारला राहतील.